पंजाब में 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली धान खरीद सीजन से पहले राज्य को 42,786.68 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) मंजूर हुई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि इससे किसानों को खरीदी गई धान की फसल का भुगतान तेजी से करने में मदद मिलेगी।
मंत्री ने बताया कि धान की पैकिंग के लिए विभाग को 5 लाख बारदाना भी मिल चुका है। वर्ष 2026-27 के लिए पंजाब में 180 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। किसानों की उपज 2,461 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी।
धान खरीद को सुचारु बनाने के लिए अभी तक 1,887 मंडियां अधिसूचित की गई हैं। जरूरत के अनुसार अन्य मंडियां भी शुरू की जाएंगी। मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की पूरी फसल खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पंजाब की मंडियों में राज्य से बाहर का धान नहीं बिकने दिया जाए। मंडियों में मजदूरों के लिए पीने के साफ पानी और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है।
कटारूचक ने कहा कि वे खुद मंडियों का दौरा कर खरीद व्यवस्था का जायजा लेंगे। सरकार का उद्देश्य किसानों, आढ़तियों और मजदूरों समेत सभी पक्षों के हितों को सुरक्षित रखना है।
