पंजाब सरकार सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और जाति के आधार पर भेदभाव कम करने के लिए अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को आर्थिक सहायता दे रही है। सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. बलजीत कौर के अनुसार, राज्य में 1,353 जोड़ों को कुल 4.06 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।
योजना के तहत प्रत्येक पात्र जोड़े को 50,000 रुपये मिलते हैं। इसमें से 30,000 रुपये आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे जमा किए जाते हैं, जबकि 20,000 रुपये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) के माध्यम से दिए जाते हैं।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार समानता और सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है। इस योजना का उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना और समाज में जातिगत भेदभाव को कम करना है।
सामाजिक समानता को बढ़ावा देने पर जोर
मंत्री ने बताया कि यह पहल नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत सामाजिक समानता, आपसी भाईचारे और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा है। सरकार का मानना है कि जाति से ऊपर उठकर विवाह और सामाजिक संबंधों को स्वीकार करने से समाज में समानता की भावना मजबूत होगी।
योजना के माध्यम से पात्र जोड़ों को आर्थिक सहयोग देकर सामाजिक बदलाव को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
