पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) के बकाये को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पंजाब सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव को कल सुबह 10 बजे दोबारा पेश होने के आदेश दिए हैं।
कई बार समय देने के बावजूद ठोस कदम नहीं उठाने पर नाराजगी
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को कई बार समय दिए जाने के बावजूद महंगाई भत्ते के मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। सुनवाई के दौरान पंजाब के मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए थे।
अदालत ने रजिस्ट्री को पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है। इसके साथ ही मुख्य सचिव को अगले दिन सुबह 10 बजे फिर से अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए हैं।
पंजाब सरकार ने की थी 8 प्रतिशत DA की घोषणा
गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने पिछले महीने कर्मचारियों के वेतन के साथ 8 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी। हालांकि, डीए बकाये से जुड़े मामले में हाईकोर्ट सरकार के कदमों से संतुष्ट नजर नहीं आया।
अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। कर्मचारियों को डीए के बकाये को लेकर अदालत की अगली कार्रवाई का इंतजार है।
