पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) की अधिक आबादी वाले 3,763 गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने की योजना शुरू की है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस योजना के पहले चरण के लिए 201 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
यह राशि राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को भेजी गई है। इसका इस्तेमाल उन गांवों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा, जहां अनुसूचित जाति की आबादी 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। जरूरत के अनुसार आगे भी चरणबद्ध तरीके से अतिरिक्त राशि जारी की जाएगी।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकार का उद्देश्य गांवों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर लोगों का जीवन आसान बनाना है। योजना के तहत ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, सोलर स्ट्रीट लाइट, आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करने और शौचालय जैसी सुविधाओं पर काम किया जाएगा।
इन कार्यों से गांवों में साफ-सफाई, रोशनी, स्वच्छता और जरूरी नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य ग्रामीण परिवारों को बेहतर माहौल मिलने की उम्मीद है।
मंत्री ने कहा कि 201 करोड़ रुपये की राशि इस बड़े कार्यक्रम का पहला चरण है। सरकार आगे भी जरूरत के अनुसार फंड जारी करेगी, ताकि सभी चिन्हित गांवों को बेहतर बुनियादी सुविधाओं से लैस कर मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जा सके।
