हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्वामित्व योजना 1.0 और 2.0 की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित मामलों का एक महीने के भीतर निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पात्र दुकानदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक देने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।

चंडीगढ़ में मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व, शिक्षा, लोक निर्माण और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि दस्तावेजों की जांच, विभागीय मंजूरी और अन्य औपचारिकताओं के कारण अटके मामलों को आपसी तालमेल से जल्द पूरा किया जाए।

सरकार ने 20 साल से अधिक समय से किराये, लीज या लाइसेंस फीस पर चल रही नगर निकायों की दुकानों के पात्र कब्जाधारियों को मालिकाना हक देने के लिए यह योजना शुरू की थी।

बैठक में बताया गया कि योजना 1.0 के तहत 13,601 आवेदन मिले हैं। इनमें से 7,224 मंजूर हुए और 47 लंबित हैं। वहीं, योजना 2.0 में 1,781 आवेदन आए हैं और 311 मामलों में रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है।

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