पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कर्मचारी संगठनों की लंबित मांगों और समस्याओं को जल्द हल करने के लिए अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर जरूरी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

चंडीगढ़ में मंगलवार को वित्त मंत्री ने अपने कार्यालय में विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान यूनियन नेताओं ने अपनी समस्याएं और मांगें मंत्री के सामने रखीं। हरपाल सिंह चीमा ने सभी प्रतिनिधियों की बातें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मांगों पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए।

वित्त मंत्री ने अधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट भी पेश करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

बैठक में बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी, अप्रेंटिस, मीटर रीडर, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर, सफाई कर्मचारी, शिक्षक और अन्य कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान की प्रक्रिया तेज करना था।

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