हरियाणा सरकार ने बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रदेशभर में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसका संदेश है- बचपन खिलने दो, सपनों को उड़ने दो।

सरकार बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को सख्ती से लागू कर रही है। इसके तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कानूनन अपराध है। बाल विवाह करवाने, बढ़ावा देने या इसमें मदद करने वालों को दो साल तक की कठोर कैद और एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। नाबालिग लड़की से विवाह करने वाले पुरुष पर भी यही सजा लागू हो सकती है।

कानून के अनुसार, बाल विवाह का शिकार व्यक्ति बालिग होने के दो साल के भीतर विवाह रद्द करवाने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है।

विभाग 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर 2026 तक विशेष जागरूकता अभियान चला रहा है। सरकार ने पंचायतों और स्थानीय निकायों से भी इसमें भाग लेने की अपील की है।

प्रदेश में कहीं बाल विवाह की जानकारी मिलने पर हेल्पलाइन नंबर 112, 1098 या 181 पर सूचना दी जा सकती है। सरकार ने लोगों से बाल विवाह रोकने और बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है।

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