हरियाणा सरकार ने कारोबार को आसान बनाने, औद्योगिक निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए 28 सूत्री सुधार योजना पर काम तेज कर दिया है। इसका उद्देश्य सरकारी नियमों को सरल बनाना और उद्यमियों को मंजूरी लेने में होने वाली परेशानियों से राहत देना है।
8 प्रस्ताव केंद्र को भेजे, 18 पर काम शुरू
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अनुसार, आठ सुधार प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जा चुके हैं, जबकि 18 प्रस्तावों पर सहमति के बाद काम शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने भवन निर्माण के नियम सरल बनाने और मंजूरी प्रक्रिया बेहतर करने के प्रयासों की सराहना की है।
छोटे उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
हरियाणा विधानसभा ने 1 सितंबर को हरियाणा राइट टू बिजनेस विधेयक, 2026 पारित किया था। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया आसान बनाने में मदद मिलेगी।
औद्योगिक भूखंड और श्रम नियमों में बदलाव
एचएसआईआईडीसी ने निर्धारित शर्तों के तहत खाली औद्योगिक भूखंड पट्टे पर देने की सुविधा दी है। कुछ औद्योगिक परियोजनाओं में बदलाव के लिए पूर्व अनुमति की जगह केवल सूचना देना पर्याप्त होगा। इसके अलावा, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे चलाने तथा तय शर्तों के साथ महिलाओं को रात की पाली में काम देने के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इन सुधारों से निवेश और रोजगार बढ़ेंगे।
