हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधीर राजपाल को प्रशासनिक सचिव के रूप में काम करने के सभी अधिकार 30 नवंबर 2026 तक देने का फैसला किया है। वे अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेंगे।
इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, सुधीर राजपाल को 26 मई 2022 और 14 अक्टूबर 2026 को जारी सरकारी निर्देशों से छूट दी गई है। इसके तहत वे प्रशासनिक सचिव के तौर पर अपने पद से जुड़े सभी अधिकारों का प्रयोग कर पाएंगे।
सुधीर राजपाल इस समय हरियाणा सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उनके पास गृह, जेल, आपराधिक जांच एवं न्याय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी है। इसके अलावा वे पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग तथा वित्त एवं योजना विभाग का कामकाज भी देख रहे हैं।
सरकार के इस आदेश के बाद सुधीर राजपाल अपनी सेवानिवृत्ति तक संबंधित विभागों में प्रशासनिक सचिव के अधिकारों के साथ काम कर सकेंगे। उनकी सेवानिवृत्ति 30 नवंबर 2026 को निर्धारित है।
यह आदेश उनके कार्यकाल के अंतिम दिन तक प्रशासनिक कामकाज में अधिकारों की निरंतरता सुनिश्चित करेगा।
