पंजाब सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एकमुश्त निपटान योजना (One-Time Settlement Scheme) शुरू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के अनुसार, इस योजना के तहत बकाया बिजली बिलों पर लगने वाला 100 प्रतिशत जुर्माना और ब्याज माफ किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 24 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को फायदा मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनके बिजली बिल 31 मार्च 2026 तक बकाया हैं। उपभोक्ताओं को योजना के तहत अपना बकाया बिल जमा करने के लिए 45 दिन का समय दिया जाएगा।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं करवा पाने वाले उपभोक्ताओं को राहत देना और उन्हें बकाया राशि चुकाने का अवसर प्रदान करना है। जुर्माने और ब्याज में पूरी छूट मिलने से उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होगा।
भगवंत मान सरकार का कहना है कि इस योजना से बड़ी संख्या में परिवारों को राहत मिलेगी। साथ ही बिजली बिलों के लंबित मामलों का निपटारा करने में भी मदद मिलेगी।
पंजाब के 24 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को फायदा। बकाया बिलों पर 100 प्रतिशत जुर्माना और ब्याज माफ। 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिल होंगे योजना में शामिल। लाभ लेने के लिए 45 दिन का समय मिलेगा।
