मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 16वीं पंजाब विधानसभा के 13वें सत्र को 3 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक बुलाने की स्वीकृति दी।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि 16वीं विधानसभा का 12वां सत्र 1 मई 2026 को समाप्त हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने का अधिकार है। इसी के तहत कैबिनेट ने 3 से 10 अगस्त तक 13वां सत्र बुलाने की सिफारिश की है।
SI पद पर सीधी भर्ती समाप्त, अब ASI स्तर पर होगी भर्ती
कैबिनेट ने पंजाब पुलिस नियम, 1934 में संशोधन को मंजूरी देते हुए सब-इंस्पेक्टर (SI) पद पर सीधी भर्ती समाप्त करने का फैसला किया है।
अब जिला, इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और TSS कैडर में 30 प्रतिशत तथा आर्म्ड कैडर में 10 प्रतिशत सीधी भर्ती असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) पद पर की जाएगी। पहले SI पदों पर 50 प्रतिशत तक सीधी भर्ती होती थी।
सरकार का कहना है कि ASI अधिकांश मामलों के जांच अधिकारी (IO) होते हैं, इसलिए इस स्तर पर योग्य और शिक्षित युवाओं की भर्ती से पुलिस जांच व्यवस्था और मजबूत होगी।
VB-G RAM-G योजना के लिए कैबिनेट सब-कमेटी गठित होगी
कैबिनेट ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM-G] योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट सब-कमेटी के गठन को मंजूरी दी।
यह योजना 1 जुलाई 2026 से पंजाब में लागू होगी। ग्रामीण विकास विभाग को योजना की अधिसूचना और संचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है। यह केंद्र प्रायोजित योजना होगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में खर्च वहन करेंगे।
मोहाली के कलकाट भवन में बनेगा इंटीग्रेटेड इनोवेशन एंड स्टार्टअप सेंटर
उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने मोहाली के कलकाट भवन में इंटीग्रेटेड इनोवेशन एंड स्टार्टअप सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दी है।
यह केंद्र दक्षिण कोरिया के पांग्यो टेक्नो वैली मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जहां इन्क्यूबेशन, रिसर्च, स्टार्टअप एक्सेलेरेशन और उद्योगों के साथ सहयोग एक ही परिसर में उपलब्ध होगा। यह विशेष रूप से एग्रीटेक स्टार्टअप सहित अन्य क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा।
नदियों और ड्रेनों की डी-सिल्टिंग के लिए समय सीमा बढ़ी
कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को नदियों और ड्रेनों की डी-सिल्टिंग से निकाली गई सामग्री का राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में उपयोग करने के लिए दी गई अनुमति की समय सीमा बढ़ाने को भी मंजूरी दी।
सरकार ने बताया कि वन मंजूरी, साइटों के संचालन में देरी और स्थानीय कारणों से डी-सिल्टिंग का कार्य प्रभावित हुआ था। अभी भी स्वीकृत स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध है, जिसकी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में आवश्यकता है। इसलिए जनहित में समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
