हरियाणा सरकार सरकारी भुगतान व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त विभाग को ऐसी योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सरकारी भुगतान में अनावश्यक देरी होने पर ब्याज देने का प्रावधान किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की ओर से अपनाई जा रही अच्छी कार्यप्रणालियों (Good Practices) की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। बैठक में सुशासन, वित्तीय प्रबंधन और सरकारी कामकाज को आसान बनाने से जुड़ी पहल पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचना जरूरी है। भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता से लोगों का भरोसा बढ़ता है। उन्होंने विभागों से कहा कि वे ऐसी व्यवस्थाओं को अपनाएं, जिनसे काम में देरी कम हो और आम लोगों को परेशानी न हो।
बैठक में हरियाणा में लागू की जा रही कई नई व्यवस्थाओं और बेहतर कार्यप्रणालियों की जानकारी भी साझा की गई। अधिकारियों को सफल प्रयोगों को दूसरे विभागों में लागू करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए। सरकार का जोर बेहतर वित्तीय प्रबंधन, जवाबदेही और तेज सरकारी सेवाओं पर है।
