पंजाब सरकार ने सरकारी और अन्य कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम तेज कर दिए हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सभी विभागों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से जुड़े POSH एक्ट के पालन की रिपोर्ट जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार के लिए महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग अपनी वेबसाइट और कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) के सदस्यों के नाम और उनकी जानकारी सार्वजनिक करें, ताकि महिला कर्मचारी जरूरत पड़ने पर आसानी से शिकायत कर सकें।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कार्यस्थलों पर महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिलना जरूरी है। POSH एक्ट के नियमों का सही तरीके से पालन सुनिश्चित करने के लिए विभागों को नियमित निगरानी भी करनी चाहिए।
बैठक में कर्मचारी संगठनों की मांगों पर भी चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने बताया कि कर्मचारियों की ज्यादातर जायज मांगें पहले ही प्रशासनिक प्रक्रिया में शामिल की जा चुकी हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इन मामलों पर आगे की कार्रवाई तेज करने को कहा।
सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के साथ कार्यस्थलों पर सुरक्षित वातावरण तैयार करना है।


