FIR दर्ज कराने को लेकर पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए एफआईआर की कॉपी डाउनलोड करने पर लगने वाली फीस को पूरी तरह खत्म कर दिया है। पहले प्रति एफआईआर 80 रुपये शुल्क देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब इसे वापस ले लिया गया है। पंजाब के सुशासन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 25 मार्च 2026 को जारी नई अधिसूचना में सांझ केंद्र और पोर्टल से FIR की प्रतियां प्राप्त करने पर इस शुल्क के आदेश को वापस ले लिया है।हालांकि अभी यह आदेश पूरी तरह से लागू नही किया गया है, क्योकि अभी भी FIR डाउनलोड करने के लिए सांझ केंद्र की वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है।
इस आदेश के बाद अब लोग सांझ पोर्टल के माध्यम से अपनी एफआईआर की कॉपी बिल्कुल मुफ्त डाउनलोड कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम आम लोगों को आर्थिक राहत मिलने के साथ-साथ पुलिस प्रक्रियाओं में भी सहजता आएगी।
वही अब इस फैसले को डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे लोगों को सरकारी सेवाएं आसानी से और बिना अतिरिक्त खर्च के उपलब्ध हो सकेंगी। वकील अभिषेक मल्होत्रा और वासु रंजन शांडिल्य ने इस शुल्क को गैरकानूनी बताते हुए एफआईआर की प्रतियां पर शुल्क लेने के सरकार के आदेश को चुनौती दी थी।
