हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में काम कर रहे कर्मचारियों को राहत दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों की अनुबंध अवधि दो महीने के लिए बढ़ा दी है। अब कर्मचारी 31 दिसंबर 2026 तक अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार, आउटसोर्सिंग पॉलिसी के पार्ट-2 के तहत स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवाएं पहले 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई थीं। अब सरकार ने इसे फिर दो महीने बढ़ाने का फैसला लिया है। यह आदेश 1 नवंबर 2026 से लागू माना जाएगा।
इसके अलावा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से विभिन्न विभागों में तैनात कर्मचारियों को भी यह राहत दी गई है। उनकी अनुबंध अवधि भी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी गई है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि HKRN के कर्मचारियों की सेवाओं का विस्तार निगम की निर्धारित शर्तों के अनुसार होगा।
मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में सभी संबंधित विभागों, बोर्डों और निगमों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को फिलहाल राहत मिलेगी।
