हरियाणा सरकार विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए टेंडर प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़े और महत्वपूर्ण विकास कार्यों के टेंडर समय पर पूरा करने के लिए अलग कॉरपोरेशन बनाने के निर्देश दिए हैं। यह कॉरपोरेशन सभी विभागों के बड़े टेंडरों की प्रक्रिया संभालेगा।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को चंडीगढ़ में बजट खर्च की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि चालू वित्त वर्ष का आवंटित बजट समय पर खर्च किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश का बजट 2,23,658 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले बजट से 9.1 प्रतिशत अधिक है। पिछले साल करीब 95 प्रतिशत बजट खर्च हुआ था। इस बार शत-प्रतिशत बजट खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है।
बैठक में बताया गया कि 13 विभाग अपने सालाना बजट का 50 प्रतिशत से अधिक खर्च कर चुके हैं। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 91.8 प्रतिशत खर्च के साथ सबसे आगे है।
मुख्यमंत्री ने दिसंबर के अंत में फिर समीक्षा करने और तब तक सभी विभागों का बजट खर्च 90 प्रतिशत तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और खेल सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने पर भी जोर दिया।
