हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 11 का मौके पर ही समाधान किया गया। बाकी चार मामलों में अगली बैठक तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है।
गलत प्रॉपर्टी आईडी बनाने के मामले में मुख्यमंत्री ने दो अधिकारियों की तीन महीने तक 50 प्रतिशत सैलरी काटने, चार्जशीट करने और एनसीआर से बाहर तबादला करने के निर्देश दिए।
नगर निगम गुरुग्राम के एक पटवारी को नागरिक के साथ दुर्व्यवहार करने पर निलंबित करने के आदेश दिए गए। वहीं, सड़क के जीर्णोद्धार कार्य में लापरवाही पर लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता की एक महीने की सैलरी काटने को कहा गया।
मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम और मानेसर के सभी आठ जोन में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई व्यवस्था की जांच के लिए कमेटियां बनाने के निर्देश भी दिए। इन्हें एक महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी स्कूलों के सुधार के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजना मंजूर की गई है। इसके तहत दिसंबर 2027 तक 400 से अधिक स्कूलों को नए भवन मिलेंगे।
