नई दिल्ली / पंजाब, 10 अप्रैल 2026: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की और किसानों तथा मंडियों के लिए कई अहम राहत उपाय हासिल किए। केंद्र सरकार ने पंजाब में पड़े 155 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न को उठाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने पर सहमति जताई है, जिससे रबी विपणन सत्र से पहले राज्य के गंभीर भंडारण संकट को कम करने में मदद मिलेगी।
इस तत्काल हस्तक्षेप के साथ-साथ, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब पर बोझ बने ढांचागत मुद्दों के समाधान पर भी ज़ोर दिया। इनमें कैश क्रेडिट की उच्च ब्याज दरें, ग्रामीण विकास कोष (RDF) के तहत लंबित ₹9,000 करोड़, ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के लिए मुआवज़ा, और आढ़तियों की लंबे समय से लंबित मांगें शामिल थीं। केंद्रीय मंत्री ने इन मुद्दों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसमें लंबित बकाए के निपटारे के लिए सचिव-स्तरीय तंत्र स्थापित करना भी शामिल है।
X (ट्विटर) पर बैठक की कुछ झलकियाँ साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा: “आज दिल्ली में, मैंने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी जी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान, हमने पंजाब से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें आढ़तियों की मांगें भी शामिल थीं।”
मुख्यमंत्री ने आगे लिखा: “बैठक के दौरान केंद्र सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण मामले उठाए गए, जैसे कि पंजाब में पड़े 15.5 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं और चावल की त्वरित उठान, और RDF के तहत लंबित ₹9,000 करोड़ का तत्काल भुगतान। साथ ही, राज्यों पर लागू कैश क्रेडिट सीमा के तहत उच्च ब्याज दरों को कम करने और आढ़तियों की केंद्र से संबंधित मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने की मांग की गई। इसके अलावा, मंडी मज़दूरों के EPF से जुड़े मुद्दों को शीघ्रता से हल करने की अपील की गई, और किसानों को बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के लिए उचित मुआवज़ा प्रदान करने की मांग भी उठाई गई।”
