पंचकूला बिजली शिकायतों का होगा समाधान

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए बड़ा कदम उठाया है। पंचकूला जोन के उपभोक्ताओं के लिए जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही अगस्त महीने में आयोजित की जाएगी। यह मंच 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त को पंचकूला में लगाया जाएगा।

3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों की होगी सुनवाई

इस शिकायत निवारण मंच में 1 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर के बिजली उपभोक्ता अपनी समस्याएं यहां रख सकेंगे।

बिजली निगम ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देना और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करना है। निगम लगातार उपभोक्ता संतुष्टि को प्राथमिकता देते हुए बिजली आपूर्ति और शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत कर रहा है।

किन समस्याओं का होगा समाधान?

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में बिजली से जुड़ी कई समस्याओं की सुनवाई की जाएगी। इनमें मुख्य रूप से:

• गलत या अधिक राशि वाले बिजली बिल
• बिजली दरों से जुड़े विवाद
• मीटर सिक्योरिटी से संबंधित मामले
• खराब मीटर की शिकायतें
• कम या अधिक वोल्टेज की समस्याएं
• अन्य बिजली संबंधी शिकायतें शामिल हैं।

शिकायत दर्ज करने से पहले जरूरी प्रक्रिया

बिजली निगम के अनुसार, वित्तीय विवाद से जुड़ी शिकायत दर्ज कराने वाले उपभोक्ताओं को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। शिकायत प्रस्तुत करने से पहले उपभोक्ता को पिछले छह महीनों में जमा किए गए औसत बिजली शुल्क के आधार पर निर्धारित राशि जमा करनी होगी।

यह राशि शिकायत में मांगी गई रकम या उपभोक्ता द्वारा देय बिजली शुल्क, दोनों में से जो भी कम होगी, उसके बराबर होगी।

इसके अलावा, उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि संबंधित मामला किसी अदालत, प्राधिकरण या अन्य शिकायत निवारण मंच के समक्ष पहले से लंबित नहीं है।

उपभोक्ताओं से निगम की अपील

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए इस मंच का लाभ उठाएं। निर्धारित तारीखों पर पंचकूला में आयोजित होने वाली कार्यवाही में पहुंचकर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

निगम का कहना है कि इस पहल से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और बिजली संबंधी विवादों का समाधान अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा।