हरियाणा सरकार प्रदेश में किसानों की भूमि सुधारने के लिए बड़े स्तर पर जिप्सम उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में करीब 15.63 करोड़ रुपये की लागत से 25 हजार टन जिप्सम खरीदने को मंजूरी दी गई। इसे किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य करीब 10 लाख एकड़ भूमि को सुधारना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता का जिप्सम समय पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि जमीन की उर्वरता बढ़े और खेती से बेहतर उत्पादन मिल सके। कैथल में 9.80 करोड़ रुपये की लागत से 21,680 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम और क्वालिटी कंट्रोल लैब भी बनाई जाएगी।
बैठक में कई विकास कार्यों को मंजूरी मिली। पानीपत के नौ गांवों में 75.50 करोड़ रुपये की पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुईं। गोहाना में 16.30 करोड़ रुपये से सीवरेज लाइन, पिंजौर-कालका सेक्टर-27 में 22.70 करोड़ रुपये से न्यायिक परिसर और सफीदों में 37.49 करोड़ रुपये से राजकीय नर्सिंग कॉलेज बनाने की मंजूरी दी गई।
इसके अलावा पंचकूला और फतेहाबाद में जिला जेल, नारनौल अस्पताल को 200 बेड तक अपग्रेड करने तथा यमुनानगर में 50 बेड के आयुष अस्पताल के निर्माण को भी स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि तय समय से पहले काम पूरा करने वाली एजेंसियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
