पंजाब सरकार ने आम लोगों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य के बिजली एवं लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने सभी सरकारी इमारतों, पुलों और पुलियों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। इसका मकसद यह पता लगाना है कि कहीं किसी निर्माण में कमजोरी तो नहीं है और समय रहते जरूरी मरम्मत कराई जा सके।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी भवनों और पुलों की स्थिति की गंभीरता से जांच की जाए। जहां भी निर्माण में दरार, कमजोरी या किसी तरह की तकनीकी समस्या सामने आए, वहां तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाएं।
उन्होंने कहा कि लोगों की जान और सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑडिट के दौरान खास तौर पर पुराने और अधिक इस्तेमाल होने वाले ढांचों पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का मानना है कि नियमित जांच से संभावित हादसों को रोका जा सकता है। साथ ही, जरूरत के अनुसार मरम्मत और मजबूती का काम समय पर शुरू किया जाएगा। इस कदम से पंजाब में सरकारी ढांचों की सुरक्षा और मजबूती बढ़ाने में मदद मिलेगी।


