हरियाणा के लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के मंत्री रणबीर गंगवा ने प्रदेश में चल रही भवन एवं सड़क परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों एवं एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पंचकूला स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि लोक निर्माण विभाग प्रदेश में बेहतर बुनियादी ढांचा विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
मंत्री ने विभाग की भवन निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय में पूरी की जाएं ताकि आम जनता को उनका लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने अंतर-विभागीय कारणों से लंबित परियोजनाओं की सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए, जिससे संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लाई जा सके।
लापरवाह ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई
रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय पर कार्य पूरा नहीं करने वाले तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता करने वाले ठेकेदारों और एजेंसियों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
बरसात में गड्ढों की तुरंत मरम्मत करें
बरसात के मौसम को देखते हुए मंत्री ने सड़कों पर बनने वाले गड्ढों की समस्या को प्राथमिकता से दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक मशीनरी के साथ अलर्ट रहने को कहा ताकि सड़कें सुरक्षित और सुगम बनी रहें।
उन्होंने ‘म्हारी सड़क’ ऐप पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही एक्सईएन, एसडीओ और जेई स्तर के अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने और बरसात के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्क रहने को कहा।
23 बड़ी परियोजनाओं और 21 मॉडल रोड पर कार्य जारी
बैठक के दौरान मंत्री ने 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली भवन परियोजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक परियोजना स्थल पर सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए, जिन पर विभाग का नाम, संबंधित अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर अंकित हो ताकि आम नागरिक परियोजना संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकें।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि विभाग वर्तमान में 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 23 परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। इसके अलावा प्रदेश में 21 मॉडल रोड विकसित किए जा रहे हैं, जिन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
