समाधान शिविरों में आई शिकायतों के समाधान को लेकर हरियाणा प्रशासन सख्त, सभी उपायुक्तों को मिले स्पष्ट निर्देश!

चंडीगढ़, 11 जुलाई: हरियाणा राज्य के नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के प्रधान सचिव श्री डी. सुरेश ने 11 जुलाई को चंडीगढ़ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के सभी उपायुक्तों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में “समाधान शिविरों” में प्राप्त जन शिकायतों की समीक्षा की गई और लंबित समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश जारी किए गए।

लंबित शिकायतें अब बर्दाश्त नहीं होंगी

प्रधान सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों को संबंधित विभाग तुरंत निपटाएं। उन्होंने कहा कि नागरिकों की शिकायतें केवल आंकड़ों का हिस्सा न बनें, बल्कि उनका निष्पक्ष और समयबद्ध निवारण होना चाहिए। राज्य सरकार की नीति यही है कि हर नागरिक को न्याय मिले और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी विलंब के उपलब्ध हो।

पंचकूला ज़िले में शिकायतों की स्थिति और उपायुक्त की रिपोर्ट

बैठक के दौरान पंचकूला उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता ने जानकारी दी कि जिले में अब तक 4470 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से केवल 69 शिकायतें लंबित हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन शेष शिकायतों का भी समाधान शीघ्र किया जाएगा।

इसके बाद, उपायुक्त ने लघु सचिवालय सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और समाधान शिविरों, सीएम विंडो, सीपी ग्राम, जनसंवाद, एसएमजीटी पोर्टल पर लंबित सभी शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई करने को कहा।

किन विभागों को दिए गए विशेष निर्देश?

उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन विभागों में 30 दिनों से अधिक समय से शिकायतें लंबित हैं, वे अपनी कार्यप्रणाली में तेजी लाएं और जवाबदेही तय करें। इसमें मुख्य रूप से शामिल थे:

• विकास एवं पंचायत विभाग

• राजस्व विभाग

• जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग

• यूएचबीवीएन (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम)

• नगर निगम कालका

• बैंकिंग संस्थान

समाधान शिविरों की कार्यशैली की सराहना

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने समाधान शिविरों में अधिकारियों की कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता की सराहना की और कहा कि समाधान शिविरों का उद्देश्य सिर्फ शिकायत सुनना नहीं बल्कि उसका तत्काल समाधान सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय से पहुंचे, इसलिए अधिकारियों को संवेदनशील होकर कार्य करना चाहिए।

उपस्थित अधिकारीगण और विभाग

बैठक में पंचकूला के प्रमुख अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिनमें विशेष रूप से शामिल रहे:

• अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव

• एसडीएम पंचकूला चंद्रकांत, एसडीएम कालका संयम गर्ग

• नगराधीश विश्वनाथ

• डीपीओ विशाल पराशर

• उप जिला शिक्षा अधिकारी, PHE के एक्सईन, RTA विभाग, पंचायती राज, Zila Parishad, DRDA, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, HSVP, हाउसिंग बोर्ड, HSIIDC आदि के वरिष्ठ अधिकारी।