मोहाली, 21 अगस्त: मोहाली की डिप्टी कमिश्नर (डीसी) कोमल मित्तल ने आज राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक का मुख्य मकसद लंबित इंतकाल (पंजीकरण), ईज़ी जमाबंदी (भूमि रिकॉर्ड) और स्वामित्व योजना के कामों में तेजी लाना था। डीसी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लंबित इंतकाल के मामलों को जल्द से जल्द खत्म करें ताकि लोगों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि राजस्व कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत जरूरी है। उन्होंने ईज़ी जमाबंदी पहल की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि वे लंबित मामलों को तुरंत निपटाएं ताकि लोग आसानी से अपने भूमि रिकॉर्ड देख सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक है, लेकिन उन्हें समय पर अपडेट करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वामित्व योजना पर चर्चा करते हुए, डीसी ने बताया कि यह योजना ड्रोन-आधारित सर्वे के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड देती है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे नक्शों का सत्यापन समय पर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवार प्रॉपर्टी कार्ड का लाभ उठा सकें। उन्होंने सभी अधिकारियों को नियमित रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि काम में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीसी ने आखिर में दोहराया कि कुशल और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रशासन की प्राथमिकता है, क्योंकि इसका सीधा असर नागरिकों के अधिकारों पर पड़ता है। इस बैठक में एसडीएम खरड़ दिव्या पी., एसडीएम मोहाली दमनदीप कौर, जिला राजस्व अधिकारी हरमिंदर सिंह हुंदल और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
मोहाली में लंबित भूमि रिकॉर्ड के मामलों को निपटाने पर जोर: डीसी कोमल मित्तल
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