चण्डीगढ़, 22 अप्रैल – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को गुरुग्राम में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें 27 अप्रैल, 2026 को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया। इस सत्र में ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज़ बिल लाया जाएगा।
बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में कॉमन कैडर के ग्रुप- डी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए ज़रूरी नियम बनाने पर सहमति बनी है। कॉमन कैडर ग्रुप- डी कर्मचारियों ने पांच साल से ज़्यादा की सर्विस पूरी कर ली है और वे क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। इसलिए, बैठक में हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज (रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) बिल, 2026 के मसौदे को मंजूरी दी गई है। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए ग्रुप डी से प्रमोशन के कोटे को 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, 5 प्रतिशत एक्स ग्रेशिया पद रखने की अनिवार्यता भी नियमों में शामिल की गई है।
लोकसभा में नारी शक्ति का अपमान, विपक्ष का असली चेहरा बेनकाब
एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी ने देखा कि लोकसभा में कैसे विपक्षी दलों ने भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोका, उसके सपनों को बेरहमी से कुचला। संसद में जो कुछ हुआ, उसने कांग्रेस और उनके सहयोगियों का असली चेहरा देश के सामने उजागर कर दिया है। इन दलों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बात महिलाओं को अधिकार देने की आती है, तो उनका असली चरित्र महिला-विरोधी और सत्ता का लोभी हो जाता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति विपक्ष की संकीर्ण सोच उजागर हुई है। वे महिलाओं को चारदीवारी में बंद रखना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का भारत महिलाओं के नेतृत्व और सहभागिता से नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप आज महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।
इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पर्यटन एवं विरासत मंत्री डॉ अरविंद शर्मा, लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) वर्षा खांगवाल और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री राजीव जेटली उपस्थित रहे।
