मुख्यमंत्री सैनी की कृषि नीति: हर एक धान का दाना होगा सुरक्षित!

Haryana CM Nayab Saini  : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं

कि 17 प्रतिशत तक नमी वाले धान की हर एक बूँद को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

Haryana CM Nayab Saini : खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक

मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की,

जिसमें उन्होंने किसानों के हालात का जायजा लेने के लिए कुछ किसानों से फोन पर बातचीत भी की।

इस बातचीत में किसानों ने धान खरीद के दौरान कटौती की समस्या की जानकारी दी,

जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसान भाईयों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है

और सभी खरीद एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धान की खरीद में कोई कटौती न हो।

उन्होंने कहा, “किसान हमारे अन्नदाता हैं। उनकी मेहनत का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए।”

मंडियों में खरीद प्रक्रिया को सुचारू

आढ़तियों की समस्याओं का समाधान करते हुए, मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष की गेहूं कटौती के लिए 12 करोड़ रुपये की राशि तुरंत प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मंडियों में खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

श्री सैनी ने आगे कहा कि राज्य सरकार किसानों को फसल की बिजाई से लेकर उसे बाजार में बेचने तक हर कदम पर मदद कर रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि फसल खरीद का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जा रहा है,

ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

उनका कहना है कि कृषि और किसान का कल्याण हमेशा सरकार की नीतियों के केन्द्र में रहेगा।

इस बैठक में मुख्यमंत्री की सख्ती और किसानों के प्रति संवेदनशीलता ने यह स्पष्ट कर दिया है

कि हरियाणा सरकार कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के हित में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है।

अब देखना यह होगा कि इन निर्देशों का कितना प्रभाव मंडियों में देखने को मिलता है

और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य कैसे मिलता है।

मुख्यमंत्री सैनी की पहल ने निश्चित रूप से किसानों में आशा की किरण जगाई है

और उम्मीद है कि इस बार धान की खरीद में उन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी।