CM Bhagwant Mann का किसानों को राहत योजनाओं का आश्वासन

पंजाब के CM Bhagwant Mann ने एक ऐतिहासिक बैठक में किसानों को बड़ी राहत की घोषणाएं की हैं।

उन्होंने ऐलान किया है कि पंजाब सरकार किसानों की भलाई के लिए एक नई कृषि नीति तैयार कर रही है,

जो पूरी तरह से किसानों की सलाह और सुझावों पर आधारित होगी।

इस घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार किसानों के हर मुद्दे को गंभीरता से लेकर उसका समाधान करेगी।

CM Bhagwant Mann ने बीकेयू और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बीकेयू (उगराहां) और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान यह महत्वपूर्ण घोषणा की।

उन्होंने कहा कि पंजाब कृषि नीति का मसौदा तैयार है, लेकिन इसे किसानों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि 30 सितंबर तक यह मसौदा किसानों के सामने रखा जाएगा और

उनके सुझावों को शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार किसानों पर कोई भी निर्णय थोपना नहीं चाहती,

बल्कि उनकी भागीदारी से एक ऐसी नीति तैयार करना चाहती है जो कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय बना सके।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाने की बात की।

उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार सहकारी बैंकों के ऋणों के बोझ से जूझ रहे किसानों को राहत देने के लिए

एक वन टाइम सेटलमेंट (ओ.टी.एस.) योजना शुरू करने पर विचार कर रही है।

इस योजना के तहत, किसानों को ऋणों के बोझ से राहत मिलेगी,

जिससे उन्हें मौजूदा कृषि संकट से उबारने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनकी कठिनाइयों को समझती है।

वे देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के मुद्दे पर भी गंभीरता से विचार करने की बात की।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों के हितों की रक्षा के लिए इस समस्या का समाधान ढूंढें।

इसके अलावा, उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों और खेत मजदूरों की आत्महत्याओं के मामलों में मुआवजे को लेकर खारिज किए गए मामलों की पुनः जांच की जाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दिए जाने वाले पांच मरला प्लॉटों के मामलों का निपटारा करने

और राज्य भर में अवैध कब्जों से पांच मरला के प्लॉटों को तीन से छह महीने के भीतर मुक्त कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने किसानों और खेत मजदूरों के प्रतिनिधिमंडल को डेयरी पशुओं की मौत पर मुआवजा, भूजल स्तर में गिरावट,

जल प्रदूषण और बुड्ढा नाला जैसे मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भी आश्वासन दिया।

इस ऐतिहासिक बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, हरभजन सिंह ई.टी.ओ. और

गुरमीत सिंह खुड्डियां भी उपस्थित थे। इस बैठक के बाद स्पष्ट है कि

पंजाब सरकार किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से ले रही है

और उनके समग्र विकास तथा समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इस नयी पहल और योजनाओं के साथ, पंजाब के किसान एक नई उम्मीद के साथ भविष्य की ओर देख सकते हैं।