योगी सरकार के बड़े फैसले: युवाओं को टैबलेट, महिलाओं को प्रॉपर्टी में छूट, और पॉलीटेक्निक संस्थानों में तकनीकी क्रांति!

चंडीगढ़, 23 जुलाई: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से राज्य के समग्र विकास को गति देने के लिए कई अहम नीतिगत निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित कैबिनेट बैठक में शिक्षा, तकनीकी कौशल, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। आइए जानते हैं कि आम जनता को इन फैसलों से क्या फायदे मिलेंगे।

अब युवाओं को मिलेगा टैबलेट, स्मार्टफोन नहीं

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अब छात्रों को स्मार्टफोन की जगह पर स्मार्ट टैबलेट दिए जाएंगे।
🔹 योजना अवधि: 5 साल
🔹 2025-26 बजट: ₹2000 करोड़
🔹 पूरा खर्च: राज्य सरकार उठाएगी (कोई केंद्रीय भागीदारी नहीं)

क्या होंगे टैबलेट देने के फायदे?

• बड़ी स्क्रीन और लंबा बैटरी बैकअप पढ़ाई के लिए उपयोगी

• मल्टीटास्किंग आसान, एक साथ पढ़ाई और अन्य उपयोग

• Word, Excel, Google Docs जैसे ऐप्स बेहतर चलेंगे

• प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, सरकारी-निजी नौकरियों और स्टार्टअप्स के लिए सहायक

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मिली हरी झंडी

प्रदेश में धार्मिक पर्यटन और स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है।

🔸 लंबाई: 15.172 किलोमीटर
🔸 मार्ग: भरतकूप से अहमदगंज तक
🔸 लागत: ₹939.67 करोड़
🔸 डिजाइन: 4 लेन (भविष्य में 6 लेन की संभावना)
🔸 निर्माण समय: 548 दिन
🔸 मॉडल: EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन)

इस प्रोजेक्ट से क्या होगा लाभ?

• धार्मिक स्थल चित्रकूट तक पहुंच आसान होगी

• पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

• 38 लाख मानव-दिवस का रोजगार सृजन होगा

• चित्रकूट का विकास एक धार्मिक और आर्थिक केंद्र के रूप में

पॉलीटेक्निक संस्थान होंगे हाईटेक – टाटा टेक्नोलॉजी का सहयोग

121 सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेज अब आधुनिक तकनीक से लैस होंगे। इसके लिए राज्य सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड (TTL) के बीच समझौता हुआ है।

🔹 कुल लागत: ₹6935.86 करोड़
🔹 TTL का योगदान: ₹6034.20 करोड़
🔹 राज्य सरकार का योगदान: ₹1063.96 करोड़
🔹 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर: ₹858.11 करोड़ अतिरिक्त खर्च

प्रथम चरण की खास बातें:

• 45 पॉलीटेक्निक संस्थान पहले चरण में चयनित

• पाठ्यक्रम में AI, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग जैसे आधुनिक विषय

इसके फायदे क्या होंगे?

• छात्रों को मिलेगी नई तकनीकी स्किल

• प्लेसमेंट और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

• यूपी तकनीकी शिक्षा में बनेगा राष्ट्रीय मॉडल

महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्रेशन में बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में एक और कदम उठाया है।

🔸 पहले: ₹10 लाख तक की संपत्ति पर 1% स्टांप ड्यूटी छूट (अधिकतम ₹10,000)
🔸 अब: ₹1 करोड़ तक की संपत्ति पर 1% की छूट

महत्वपूर्ण लाभ:

• महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी बढ़ेगी

• आर्थिक आत्मनिर्भरता को मिलेगा बल

• परिवारों को वित्तीय फायदा

• महिलाओं को मिलेगा संपत्ति पर अधिकार और सामाजिक सम्मान

11 अगस्त से शुरू होगा यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र

राज्य सरकार ने कैबिनेट में यह भी तय किया कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र 11 अगस्त 2025 से शुरू होगा।

🔹 संविधान अनुच्छेद 174(1) के तहत यह सत्र जरूरी है
🔹 विधायी कार्य, पुराने अध्यादेशों को कानून का रूप देना
🔹 राज्य से जुड़े औपचारिक और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा