केंद्र सरकार की बैठक में हुआ बड़ा फैसला: हरियाणा को मिली राहत, भाखड़ा बांध से 8 दिन तक मिलेगा अतिरिक्त पानी!

चंडीगढ़, 3 मई: देश के उत्तरी राज्यों में पानी की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों की तत्काल जल आवश्यकताओं पर गंभीरता से विचार किया गया। इस उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के गृह सचिव श्री गोबिंद मोहन ने की। बैठक में केंद्र और राज्यों के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के प्रतिनिधि शामिल थे।

बैठक का प्रमुख उद्देश्य हरियाणा राज्य को तत्काल जल संकट से राहत दिलाना था। हरियाणा की ओर से सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल ने राज्य की बढ़ती पानी की मांग को मजबूती से सामने रखा और यह बताया कि गर्मी और फसलों की सिंचाई को देखते हुए तत्काल अतिरिक्त जल की आपूर्ति आवश्यक है।

बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की सचिव श्रीमती देबाश्री मुखर्जी और ऊर्जा सचिव श्री पंकज अग्रवाल भी उपस्थित रहे, जिन्होंने पूरे मामले की तकनीकी और व्यावहारिक बारीकियों पर ध्यान दिया।

बैठक के प्रमुख निर्णय और सहमतियां:

• हरियाणा को भाखड़ा बांधों से अगले 08 दिनों तक प्रतिदिन 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे राज्य की तात्कालिक जरूरतों को पूरा किया जा सके।

• यह अतिरिक्त जल आपूर्ति BBMB के पूर्व निर्णय के तहत की जाएगी, और इसे लागू करने के लिए BBMB जल्द ही अपनी बोर्ड बैठक आयोजित करेगा।

• साथ ही यह सहमति भी बनी कि भाखड़ा बांधों के भराव के मौसम में अगर पंजाब को अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होगी, तो BBMB उसे भी पूरा करेगा।

• बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव ने पंजाब सरकार को तुरंत भाखड़ा डैम पर तैनात अपनी पुलिस हटाने के लिए कहा, जिससे पानी छोड़ने की प्रक्रिया में कोई प्रशासनिक बाधा न आए।

यह निर्णय न केवल हरियाणा के किसानों और नागरिकों के लिए बड़ी राहत है, बल्कि यह उत्तर भारत के राज्यों के बीच जल प्रबंधन के बेहतर समन्वय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले दिनों में यह देखा जाएगा कि इस फैसले का जमीनी असर कैसा होता है और क्या इससे हरियाणा की मौजूदा जल समस्या पर असर पड़ता है।