चंडीगढ़ में व्यापारियों का सशक्त मोर्चा: समस्याओं के समाधान की तलाश!

Vyapari Ekta Manch Chandigarh : व्यापारी एकता मंच चंडीगढ़ को भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का अवसर मिला,

लेकिन उनके जन्मदिवस के कारण मंच के प्रधान योगेश कपूर और महामंत्री दीपक शर्मा ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की।

इस बैठक में उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र फेस 1 और 2 में आ रही समस्याओं को उजागर किया।

इस अवसर पर मंच के वित्त सचिव नरेश अग्रवाल और उप वित्त सचिव ऋषभ गोयल भी उपस्थित रहे।

दीपक शर्मा ने बताया कि प्रधान ने औद्योगिक क्षेत्र के मुद्दों को विस्तार से मंत्री के समक्ष रखा,

जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें शामिल थीं।

प्रमुख मुद्दे:

मिसयूज और वायलेशन के नोटिस: दीपक शर्मा ने कहा कि चंडीगढ़ व्यापारिक समुदाय को प्रमुख मिसयूज और वायलेशन के नोटिस से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की ताकि इन मुद्दों का समाधान किया जा सके।

चंडीगढ़ मास्टर प्लान 2031: आगामी मास्टर प्लान में शहरी नवीकरण योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र रूपांतरण नीति का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

उन्होंने मांग की कि इस पॉलिसी को छोटे व्यापारियों के लिए लाया जाए

और इसके लिए उचित रूपांतरण शुल्क देने को भी तैयार हैं।

2006 का एमएसएमई अधिनियम: दीपक शर्मा ने यह भी बताया कि 2006 का एमएसएमई अधिनियम,

जो भारत की संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था,

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।

श्रमिकों की सुरक्षा: उन्होंने यह भी कहा कि चंडीगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों पर लगभग 10,000 श्रमिक निर्भर हैं।

उनके जीवनयापन की रक्षा करना और रोजगार प्रदान करना सरकार की भी जिम्मेदारी है।

उन्होंने “हर घर रोजगार” के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने का भी जिक्र किया।

Vyapari Ekta Manch Chandigarh : चंडीगढ़ प्रशासन को औद्योगिक क्षेत्र से सबसे ज्यादा जीएसटी

दीपक शर्मा ने मंत्री जी को बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन को औद्योगिक क्षेत्र से सबसे ज्यादा जीएसटी प्राप्त होता है,

जो चंडीगढ़ के विकास कार्यों में लगाया जाता है।

उन्होंने कहा कि छोटे प्लॉटों का निर्माण 1972 में किया गया था

और वर्तमान व्यवसाय शैली में बदलाव आ चुका है।

नए सीएनसी मशीनों और स्टार्टअप के लिए पुराने निर्माण में व्यवसाय करना अब संभव नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने अंत में कहा कि जबकि केंद्र सरकार नए बिजनेस आइडिया का समर्थन कर रही है,

चंडीगढ़ प्रशासन हर कदम पर इसके विपरीत कार्य कर रहा है।

इस प्रकार, व्यापारी एकता मंच ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष अपनी चिंताओं को उठाकर न केवल अपनी समस्याओं को उजागर किया,

बल्कि विकास के लिए आवश्यक कदमों का भी संकेत दिया।