हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू: राज्यपाल ने 24 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का किया जिक्र!

चंडीगढ़, 7 मार्च: हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को यहां शुरू हुआ। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सत्र की शुरुआत करते हुए सदन को संबोधित किया और सरकार की विभिन्न योजनाओं व उपलब्धियों का उल्लेख किया।

हरियाणा को अपने जल अधिकार की रक्षा का संकल्प

राज्यपाल ने कहा कि रवि-ब्यास नदियों से हरियाणा के वैध जल हिस्से को सुनिश्चित करने और सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर को पूरा करने के प्रयास लगातार जारी हैं। इसके अलावा, सरकार यमुना नदी की ऊपरी धारा पर रेणुका, किशाऊ और लखवार व्यासी बांधों के निर्माण पर भी सक्रिय रूप से काम कर रही है। इन बांधों के पूरा होने पर हरियाणा को संग्रहित जल का 47.81% हिस्सा मिलेगा।

उन्होंने यह भी बताया कि आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता किया गया है। हिमाचल सरकार द्वारा निर्मित किया जा रहा यह बांध जून 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है।

किसानों के लिए विशेष योजनाएँ

किसानों के कल्याण का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाती है। इसके अलावा, अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही ‘अबियाना’ व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि पिछले नौ सीजन में ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से 12 लाख किसानों के बैंक खातों में 1,25,000 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए हैं।

महाकुंभ का जिक्र और तीर्थ यात्रा योजना

राज्यपाल ने प्रयागराज में हाल ही में आयोजित महाकुंभ का विशेष रूप से उल्लेख किया और कहा कि यह भारत की सांस्कृतिक एकता और शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन था। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है, और महाकुंभ के दौरान पूरी दुनिया ने हमारी महान सांस्कृतिक एकता की झलक देखी।

उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 में शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत गरीब परिवारों के बुजुर्गों को अयोध्या और प्रयागराज में संगम स्नान करने का अवसर दिया गया।

इसके अलावा, हैप्पी योजना के तहत दिसंबर 2023 से अब तक 11,64,692 लोगों ने कुल 42.14 करोड़ किलोमीटर की निःशुल्क यात्रा की है।

अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना

राज्यपाल ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का जिक्र करते हुए बताया कि किसी परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 22,585 गरीब परिवारों को 840.90 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक

राज्यपाल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत बनी हुई है और सांप्रदायिक सौहार्द कायम है। उन्होंने बताया कि 2024 में कुल 1,11,397 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16,216 कम हैं। यह 12.7% की गिरावट को दर्शाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य में अपराध दर में सुधार हुआ है।