पंजाब सरकार ने झगड़ा रहित इंतकाल (खसरा-खतौनी के रिकॉर्ड का अपडेट) के लंबित मामलों के निपटारे को प्राथमिकता देते हुए एक विशेष मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। राजस्व और पुनर्वास मंत्री Hardeep Singh Mundian ने स्पष्ट किया कि 31 दिसंबर तक सभी पेंडिंग मामलों का निपटारा करना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा, “सरकार की हिदायतों के अनुसार, झगड़ा रहित इंतकाल का निपटारा 45 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
यदि 31 दिसंबर के बाद कोई मामला लंबित पाया गया, तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।”
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विशेष मुहिम होगी शुरू
राजस्व विभाग ने सूबे के गांवों और शहरों में विशेष मुहिम चलाने का फैसला किया है।
विभाग ने डिप्टी कमिश्नरों, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को निर्देश दिया है
कि वे लंबित मामलों का 31 दिसंबर तक निपटारा सुनिश्चित करें।
मंत्री ने कहा कि विभाग को पता चला है कि कई इंतकाल मामले तय सीमा (45 दिन) से अधिक समय से लंबित हैं।
कुछ तो एक साल से भी अधिक समय से रुके हुए हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
Hardeep Singh Mundian : 1100 हेल्पलाइन पर शिकायत करें
स. मुंडियां ने नागरिकों से अपील की है कि अगर उन्हें इंतकाल दर्ज कराने या मंजूरी में कोई समस्या आती है,
या यदि किसी अधिकारी द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है,
तो वे तुरंत 1100 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं।
कार्य की समीक्षा होगी
राजस्व विभाग की प्रगति की समीक्षा के लिए 16 दिसंबर और 31 दिसंबर को विशेष बैठकें आयोजित की जाएंगी।
इन बैठकों की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त कमिश्नर (राजस्व) अनुराग वर्मा करेंगे।
यह कदम मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर उठाया गया है,
जो चाहते हैं कि राजस्व से जुड़े मामलों का शीघ्र समाधान हो और लोगों को अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिले।