केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ी सौगात: TLA समेत कई भत्तों में 25% की बढ़ोतरी, राज्यों में नाराजगी!

चंडीगढ़, 4 जुलाई: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक अहम और राहत भरी घोषणा करते हुए Tough Location Allowance (TLA) समेत कई भत्तों में 25% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। यह फैसला न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे देशभर के सरकारी कर्मचारियों के बीच एक नई उम्मीद भी जगी है।

यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी गई है, क्योंकि इसी दिन महंगाई भत्ता (DA) 50% के आंकड़े को पार कर गया था। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, जब भी महंगाई भत्ता 50% के ऊपर जाता है, तो कुछ विशेष भत्तों में स्वत: 25% की वृद्धि लागू हो जाती है।

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना से मुहर लगी

2 जुलाई 2025 को जारी हुई वित्त मंत्रालय की अधिसूचना ने इस बात की औपचारिक पुष्टि कर दी है। इसमें स्पष्ट रूप से Tough Location Allowance सहित अन्य संवेदनशील स्थानों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए विशेष राहत की बात कही गई है। चूंकि यह निर्णय 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है, इसलिए कर्मचारियों को इस अवधि का एक साल से ज्यादा का एरियर भी मिलेगा, जो सीधे उनके वेतन खातों में स्थानांतरित किया जाएगा।

किन्हें मिलेगा लाभ, और कैसे?

Tough Location Allowance उन कर्मचारियों को दिया जाता है, जो अत्यधिक दुर्गम, दूरस्थ, जोखिमपूर्ण या विशेष जलवायु परिस्थितियों में सेवा दे रहे होते हैं। इसमें विशेष रूप से सीमावर्ती, पर्वतीय, जनजातीय और बर्फीले क्षेत्रों में तैनात कर्मियों को शामिल किया जाता है।

केंद्र सरकार के इस निर्णय से लगभग 9 लाख से अधिक कर्मचारी प्रभावित होंगे, जिनमें से ज्यादातर रक्षा, अर्धसैनिक बल, रेलवे, डाक विभाग, और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय कर्मचारी हैं।

राज्यों में भत्ते को लेकर असमानता, कई जगह नाराजगी

हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह खबर बड़ी राहत बनकर आई है, लेकिन राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए तस्वीर उतनी उजली नहीं है। कई राज्यों ने अब तक केंद्र के निर्णय को अपनाया नहीं है या प्रक्रिया को अधर में छोड़ दिया है। इससे वहां के कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

राज्यवार स्थिति की एक झलक:

✅ भत्तों में बढ़ोतरी लागू करने वाले राज्य:

• अरुणाचल प्रदेश: पहला राज्य जिसने केंद्र की तरह TLA में वृद्धि को 1 जनवरी 2024 से लागू कर दिया (घोषणा 2 अगस्त 2024 को की गई)।

• उत्तर प्रदेश: जुलाई 2025 में अधिसूचना जारी कर ₹6,625 प्रति माह की दर से TLA-I लागू किया गया।

• महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश: आदिवासी, बर्फीले और दूरस्थ क्षेत्रों के कर्मचारियों को ₹6,625 की नई दर पर भत्ता मिलना शुरू।

⚠️ अंशतः लागू करने वाले राज्य:

• बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा: इन राज्यों ने ₹5,125 की दर से TLA-II लागू किया है, जो अपेक्षाकृत कम है।

🟡 घोषणा की प्रतीक्षा में राज्य:

• उत्तराखंड: सरकार ने संकेत जरूर दिए, लेकिन कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया।

• केरल: अन्य भत्तों जैसे प्रोजेक्ट अलाउंस, चश्मा भत्ता आदि संशोधित हुए, पर TLA पर चुप्पी।

❌ कोई निर्णय न लेने वाले राज्य:

• तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल: इन राज्यों ने TLA वृद्धि पर कोई घोषणा नहीं की, जिससे वहां के कर्मचारियों में भारी रोष है।

राज्य कर्मचारी संगठनों की आवाज़ तेज

राज्य स्तर पर कर्मचारी संगठनों ने एक सुर में यह मांग उठाई है कि अगर केंद्र सरकार Tough Location Allowance बढ़ा सकती है, तो राज्य सरकारों को भी अपने कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।

कई राज्यों में ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं और प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि “एक देश, एक नीति” के सिद्धांत के तहत सभी कर्मचारियों को समान सुविधा मिलनी चाहिए। विशेष रूप से वे कर्मचारी जो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में तैनात हैं – जैसे कि हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तराखंड – उन्होंने केंद्र की तरह ही भत्ते की मांग की है।

राजनीतिक और आर्थिक समीकरण आड़े आ रहे हैं?

राज्य सरकारों की ओर से अब तक देरी की बड़ी वजह वित्तीय दबाव और राजनीतिक रणनीति मानी जा रही है। कई राज्यों में अगले एक या दो वर्षों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कुछ सरकारें इस भत्ते को एक चुनावी वादे के रूप में उपयोग करना चाहती हैं। वहीं कुछ राज्यों की माली हालत ऐसी नहीं है कि वे अचानक इतने बड़े खर्च को वहन कर सकें।

क्या बदला केंद्र सरकार के निर्णय से?