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Budget 2025 – वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट से मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आने की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए सालाना 10 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर सकती है।
यह प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और अन्य संगठनों की ओर से दिया गया है।
•नई कर व्यवस्था: फिलहाल 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री रखा गया है। इस सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने पर विचार हो रहा है।
•पुरानी कर व्यवस्था: वर्तमान में 2.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है। इसे भी बढ़ाने की संभावना है।
•टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने और स्टैंडर्ड डिडक्शन, होम लोन पर ब्याज छूट, और चिकित्सा खर्चों में अतिरिक्त छूट देने की भी उम्मीद है।
Budget 2025 – मध्यम वर्ग को राहत के उद्देश्य
1.आर्थिक मजबूती: टैक्स छूट बढ़ाने से मिडिल क्लास के हाथों में ज्यादा पैसा बचेगा, जिससे घरेलू खपत बढ़ेगी।
2.टैक्स फाइलिंग में सरलता: कम आय वाले टैक्सपेयर्स के लिए प्रोसेसिंग का बोझ कम होगा।
3.बढ़ेगी खपत: अतिरिक्त धनराशि लोगों की खरीदारी क्षमता बढ़ाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार का राजस्व कैसे संतुलित होगा?
1.बड़ी आय वालों पर फोकस: सरकार ज्यादा आय वाले करदाताओं और टैक्स बचाने वाले बिज़नेस पर ध्यान केंद्रित करेगी।
2.टैक्स चोरी पर कार्रवाई: कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा टैक्स बचाने की कोशिशों पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा।
3.रेवेन्यू संतुलन: कम आय वाले करदाताओं से अपेक्षाकृत कम राजस्व आता है। टैक्स स्लैब बढ़ाने से सरकार बड़ी कंपनियों और उच्च आय वर्ग से अधिक राजस्व प्राप्त कर सकती है।
Budget 2025 – मध्यम वर्ग के लिए संभावित राहत के क्षेत्र
•स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी
•होम लोन पर ब्याज दर छूट में इजाफा
•चिकित्सा और बीमा खर्चों में छूट
•टैक्स स्लैब को और सरल बनाने की योजना
महंगाई और नौकरीपेशा लोगों पर असर
भारत के टैक्स सिस्टम में सबसे अधिक योगदान नौकरीपेशा लोगों का है, क्योंकि उनकी आय पर टैक्स सीधे कटता है।
टैक्स छूट बढ़ाने से इस वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी।
Budget 2025 – आम आदमी के लिए फायदे
1.सालाना 10 लाख रुपये तक की आय पर शून्य टैक्स से मिडिल क्लास को राहत।
2.टैक्स सिस्टम को आसान बनाने से फाइलिंग प्रक्रिया में सरलता।
3.अधिक पैसा बचने से घरेलू खपत और बचत में वृद्धि।
1 फरवरी 2025 को पेश होगा बजट
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट मध्यम वर्ग को राहत देने और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला हो सकता है।
टैक्स स्लैब में बदलाव और अन्य प्रस्ताव देश के आर्थिक संतुलन को बनाए रखने के साथ-साथ आम आदमी की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं।