CM Bhagwant Mann: पंजाब में REAL ESTATE में बड़ा बदलाव

पंजाब के CM Bhagwant Mann ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है जो राज्य के लाखों लोगों के जीवन में एक नया मोड़ लाएगा।

इस निर्णय से जुड़ी हुई पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन अधिनियम-2024 को पंजाब बिल्डर्स एसोसिएशन एसएएस नगर के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है।

इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य की रियल एस्टेट मार्केट को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है,

जो आम जनता के लिए एक बड़ी राहत होगी।

शुक्रवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब आयोजित

शुक्रवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में,

संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश ने इस निर्णय की तारीफ की और कहा कि 2 नवम्बर तक की डेडलाइन बहुत ही सीमित है।

उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल 30 कार्यदिवस बचते हैं और त्योहार भी आने वाले हैं।

ऐसे में, ओम प्रकाश ने पंजाब सरकार से अनुरोध किया कि

इस कार्य को सही तरीके से लागू करने के लिए डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मई 2025 कर दिया जाए।

इससे लोगों को इस जनहितकारी योजना का पूरा लाभ उठाने का पर्याप्त समय मिल सकेगा।

इसके अलावा, ओम प्रकाश ने पंजाब सरकार से यह भी मांग की

कि राज्य के लोगों को दो प्रतिशत स्टांप ड्यूटी में छूट 31 मई 2025 तक के लिए बढ़ा दी जाए।

CM Bhagwant Mann के इस फैसले के बाद

इससे लोग प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में और भी राहत महसूस करेंगे।

पत्रकार वार्ता के दौरान, संगठन के पदाधिकारियों ने पंजाब सरकार से लाल डोरा के अंतर्गत आने वाली सभी प्रॉपर्टीज को यूआईडी नंबर आवंटित करने की भी अपील की।

इसके साथ ही, उन्होंने लाल डोरा आबादी को बढ़ाने की मांग की,

ताकि गरीब तबके के लोगों को भी अपने घर की छत नसीब हो सके।

उनका कहना है कि इस कदम से लोगों को बिना किसी कष्ट के एक खुशहाल और सुरक्षित जीवन जीने का मौका मिलेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस फैसले के बाद, पंजाब के नागरिकों को अपने घर और प्रॉपर्टीज से संबंधित कई समस्याओं के समाधान की उम्मीद है।

इस ऐतिहासिक निर्णय से न केवल रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आएगी,

बल्कि आम लोगों को भी अपनी संपत्तियों के मामलों में सरलता और राहत मिलेगी।

पंजाब बिल्डर्स एसोसिएशन और अन्य संगठन इस फैसले को लेकर बेहद उत्साहित हैं

और आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार इस दिशा में जल्दी और प्रभावी कदम उठाएंगे।

इस बदलाव से पंजाब का रियल एस्टेट सेक्टर एक नई दिशा में बढ़ेगा और

राज्य के लोगों को बेहतर और सुगम जीवन जीने का मौका मिलेगा।

पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू किया Mega Employment Camp

पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की है। 10 सितंबर, मंगलवार को मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहिब में आयोजित किए गए विशेष मेगा रोजगार/नौकरी कैंप (Mega Employment Camp) ने एक नई उम्मीद की किरण जगाई है।

इस कैंप की शुरुआत एक नई क्रांति का प्रतीक है,

जो राज्य की महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया मौका प्रदान कर रही है।

सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने इस पहल की घोषणा की और इसके महत्व को उजागर किया।

Mega Employment Camp में कई प्रमुख कंपनियां शामिल

इस विशेष मेगा रोजगार कैंप में कई प्रमुख कंपनियां शामिल हैं, जो 10वीं, 12वीं,

ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट पास युवतियों को नौकरी के अवसर प्रदान करेंगी।

यह कैंप न केवल रोजगार के मौके देगा, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने में भी सहायक होगा।

सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग, रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग,

पंजाब के संयुक्त प्रयास से इस आयोजन को सफल बनाया गया है।

Mega Employment Camp:  डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी दी

डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी दी कि इस कैंप में आने वाले प्रतिभागियों को स्वरोज़गार से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, इच्छुक उम्मीदवारों को स्वरोज़गार के लिए लोन भी प्रदान किया जाएगा।

यह योजना न केवल महिलाओं को रोजगार के मौके देगी,

बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी।

कैबिनेट मंत्री ने  महिलाओं से अपील की

कैबिनेट मंत्री ने राज्य की महिलाओं से अपील की कि वे इस मेगा रोजगार कैंप में भारी संख्या में भाग लें।

उन्होंने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से

गांवों में इस कैंप की घोषणा करें और महिलाओं को इसका पूरा लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें।

यह कदम महिलाओं को उनके सपनों को साकार करने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करेगा।

डॉ. बलजीत कौर ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को भी उजागर किया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

आने वाले दिनों में, इस तरह के रोजगार कैंप राज्य के सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे,

जिससे हर जिले की महिलाओं को समान अवसर मिल सके।

महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने को विशेष प्राथमिकता

मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने को विशेष प्राथमिकता दे रही है।

ये रोजगार कैंप महिलाओं को उनके गुण और क्षमताओं के अनुसार रोजगार प्रदान करके उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य न केवल रोजगार में लैंगिक अंतर को समाप्त करना है,

बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रेरित करना है।

यह अभियान आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करेगा,

जिससे महिलाओं को अपने भविष्य को बेहतर बनाने का एक नया अवसर मिलेगा।

एक नई आशा और ऊर्जा के साथ

पंजाब सरकार की इस क्रांतिकारी पहल के साथ, राज्य की महिलाएं अब एक नई आशा और ऊर्जा के साथ अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकती हैं।

यह मेगा रोजगार कैंप महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है,

जो उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

CM Bhagwant Mann का किसानों को राहत योजनाओं का आश्वासन

पंजाब के CM Bhagwant Mann ने एक ऐतिहासिक बैठक में किसानों को बड़ी राहत की घोषणाएं की हैं।

उन्होंने ऐलान किया है कि पंजाब सरकार किसानों की भलाई के लिए एक नई कृषि नीति तैयार कर रही है,

जो पूरी तरह से किसानों की सलाह और सुझावों पर आधारित होगी।

इस घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार किसानों के हर मुद्दे को गंभीरता से लेकर उसका समाधान करेगी।

CM Bhagwant Mann ने बीकेयू और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बीकेयू (उगराहां) और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान यह महत्वपूर्ण घोषणा की।

उन्होंने कहा कि पंजाब कृषि नीति का मसौदा तैयार है, लेकिन इसे किसानों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि 30 सितंबर तक यह मसौदा किसानों के सामने रखा जाएगा और

उनके सुझावों को शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार किसानों पर कोई भी निर्णय थोपना नहीं चाहती,

बल्कि उनकी भागीदारी से एक ऐसी नीति तैयार करना चाहती है जो कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय बना सके।

CM Bhagwant Mann ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाने की बात

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाने की बात की।

उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार सहकारी बैंकों के ऋणों के बोझ से जूझ रहे किसानों को राहत देने के लिए

एक वन टाइम सेटलमेंट (ओ.टी.एस.) योजना शुरू करने पर विचार कर रही है।

इस योजना के तहत, किसानों को ऋणों के बोझ से राहत मिलेगी,

जिससे उन्हें मौजूदा कृषि संकट से उबारने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनकी कठिनाइयों को समझती है।

वे देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के मुद्दे

मुख्यमंत्री ने किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के मुद्दे पर भी गंभीरता से विचार करने की बात की।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों के हितों की रक्षा के लिए इस समस्या का समाधान ढूंढें।

इसके अलावा, उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों और खेत मजदूरों की आत्महत्याओं के मामलों में मुआवजे को लेकर खारिज किए गए मामलों की पुनः जांच की जाएगी।

ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दिए जाने वाले पांच मरला प्लॉटों के मामलों

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दिए जाने वाले पांच मरला प्लॉटों के मामलों का निपटारा करने

और राज्य भर में अवैध कब्जों से पांच मरला के प्लॉटों को तीन से छह महीने के भीतर मुक्त कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने किसानों और खेत मजदूरों के प्रतिनिधिमंडल को डेयरी पशुओं की मौत पर मुआवजा, भूजल स्तर में गिरावट,

जल प्रदूषण और बुड्ढा नाला जैसे मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भी आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ऐतिहासिक बैठक

इस ऐतिहासिक बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, हरभजन सिंह ई.टी.ओ. और

गुरमीत सिंह खुड्डियां भी उपस्थित थे। इस बैठक के बाद स्पष्ट है कि

पंजाब सरकार किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से ले रही है

और उनके समग्र विकास तथा समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इस नयी पहल और योजनाओं के साथ, पंजाब के किसान एक नई उम्मीद के साथ भविष्य की ओर देख सकते हैं।

Harpal Singh Cheema: पंजाब सरकार ने पर्यटन को नया मुकाम देने..

पंजाब के वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने एक भव्य ‘निवेशक सम्मेलन’ में ऐलान किया

कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार राज्य को पर्यटन के मामले में एक ग्लोबल हब बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

इस सम्मेलन का आयोजन पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग, इन्वेस्ट पंजाब और पंजाब बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड द्वारा किया गया था।

मंत्री Harpal Singh Cheema ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर,

जिसमें मुग़ल, सिख और ब्रिटिश काल की भव्य इमारतें शामिल हैं, पूरी दुनिया के पर्यटकों के लिए एक अनमोल खजाना हैं।

इन इमारतों की ऐतिहासिकता और वास्तुकला विश्व स्तर पर अद्वितीय हैं और ये पंजाब को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने की क्षमता रखती हैं।

व्यक्तिगत रुचि और संजीवनी शक्ति के साथ

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की व्यक्तिगत रुचि और संजीवनी शक्ति के साथ,

राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में पंजाब को एक नई पहचान दिलाने के लिए कई क्रांतिकारी योजनाएं बनाई हैं।

मुख्यमंत्री की नेतृत्व में, पंजाब सरकार ने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि राज्य के ऐतिहासिक और

सांस्कृतिक स्थलों को आधुनिक पर्यटन की मांग के अनुसार तैयार किया जाए।

पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री अनमोल गगन मान

इस सम्मेलन में पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री अनमोल गगन मान ने भी अपनी बात रखी और बताया

कि राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र के विकास में हर संभव प्रयास कर रही है।

मंत्री ने निवेशकों को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार इस क्षेत्र में इको-टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वाटर टूरिज्म और वेलनेस टूरिज्म पर विशेष ध्यान दे रही है।

पंजाब की इन अनगिनत संभावनाओं को मान्यता देने के लिए, मंत्री ने निवेशकों से अपील की कि वे इस विकास यात्रा में भागीदार बनें।

Harpal Singh Cheema :रणजीत सागर झील सरकार के प्रमुख प्रोजेक्ट

रणजीत सागर झील को राज्य सरकार के प्रमुख प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तुत करते हुए, पर्यटन मंत्री ने कहा कि यह परियोजना राज्य के पर्यटन को एक नई ऊँचाई पर ले जाएगी।

इस झील के आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन के संभावित विकास के कारण, यह राज्य की अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा प्रदान करेगा।

पिछले साल आयोजित पर्यटन सम्मेलन का जिक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि यह सम्मेलन अत्यंत सफल रहा

और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने कई नई नीतियाँ लागू की हैं।

इन नीतियों के माध्यम से, पंजाब ने पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों के लिए एक समृद्ध अवसर पैदा किया है।

सम्मेलन के दौरान कई ऐतिहासिक इमारतों

सम्मेलन के दौरान कई ऐतिहासिक इमारतों जैसे कपूरथला का दरबार हाल, संगरूर की कोठी, आम खास बाग सरहिंद,

रूपनगर का पिंकाशिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स और पठानकोट का कुलारा टापू की उन्नति को लेकर विशेष प्रस्तुतियाँ दी गईं।

इन इमारतों का विकास न केवल पर्यटन के क्षेत्र में एक नई हलचल लाएगा

बल्कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को भी एक नया जीवन देगा।

इस भव्य समारोह में अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग और वाणिज्य) तेजवीर सिंह, प्रमुख सचिव (वित्त) अजॉय कुमार सिन्हा,

प्रमुख सचिव (पर्यटन और सांस्कृतिक मामले) अजॉय शर्मा, पी.आई.डी.बी. के एम.डी. दीपर्वा लाकरा,

इन्वेस्ट पंजाब के सी.ई.ओ. श्री डी.पी.एस. खरबंदा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

पंजाब सरकार का यह नया दृष्टिकोण और इसका ठान लिया गया संकल्प स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि

राज्य पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

Pratap Singh Bajwa: AAP सरकार ने आम आदमी की जेब पर डाला बोझ

विपक्ष के नेता Pratap Singh Bajwa ने पंजाब सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला और आम आदमी पार्टी की ओर से उठाए गए कदमों को “आम जनता के खिलाफ हमला” करार दिया।

उन्होंने इस बात की निंदा की कि पंजाब सरकार ने अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जनता की जेब में सीधा हाथ डाला है।

Pratap Singh Bajwa  ने एक बयान में कहा

बाजवा ने एक बयान में कहा कि यह कदम पंजाब के इतिहास में अब तक का सबसे शर्मनाक और निंदनीय साबित हुआ है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि कर दी है,

जिससे पेट्रोल की कीमत में 0.61 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 0.92 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है।

इस निर्णय से सिर्फ किसानों पर ही नहीं, बल्कि पूरे पंजाब की आम जनता पर महंगाई की बाढ़ आ जाएगी।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि डीजल की कीमत में इस वृद्धि का मतलब है

कि खेती की लागत बढ़ेगी और इससे खाद्य पदार्थों की कीमतें भी आसमान छूने लगेंगी।

सरकार ने सब्सिडी वाली बिजली की योजना को भी वापस ले लिया

सिर्फ ईंधन ही नहीं, सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी वाली बिजली की योजना को भी वापस ले लिया है,

जिसे बाजवा ने “जनता के खिलाफ सीधी साजिश” बताया।

इस योजना के अंत होने से लाखों परिवारों को सीधा नुकसान होगा, और

उन्हें अपनी बिजली की बिलों में भारी वृद्धि का सामना करना पड़ेगा।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सरकार के वित्तीय प्रबंधन को भी निशाने पर लिया।

उन्होंने कहा कि आप सरकार ने राजस्व बढ़ाने के बहाने लगातार आम जनता पर बोझ डाला है।

उन्होंने सरकार के उन वादों को भी याद दिलाया जिसमें खनन से 20,000 करोड़ रुपये और

भ्रष्टाचार को समाप्त करके 34,000 करोड़ रुपये जुटाने का दावा किया गया था।

लेकिन वास्तविकता यह है कि सरकार ने हाल ही में मोटर वाहन कर में 0.5 से 1 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है,

जिससे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों के लिए कार और दोपहिया वाहन खरीदना अत्यंत कठिन हो गया है।

Pratap Singh Bajwa ने यह भी लगाया आरोप

बाजवा ने यह आरोप भी लगाया कि आप सरकार ने सत्ता में आने के बाद से राज्य को उधार पर चलाने की नीति अपनाई है।

उन्होंने बताया कि पंजाब का कर्ज वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 3.74 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

यह साफ है कि आप सरकार की वित्तीय नीतियों से राज्य तेजी से दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है।

विपक्ष के नेता ने सरकार की फर्जी…

विपक्ष के नेता ने सरकार की फर्जी प्रचार गतिविधियों पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार करदाताओं के 750 करोड़ रुपये सालाना प्रचार और विज्ञापन पर उड़ा रही है।

हवाई यात्रा पर भी करोड़ों रुपये बर्बाद किए जा रहे हैं, जबकि राज्य की वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।

बाजवा ने सुझाव दिया कि अगर सरकार वास्तव में पंजाब की बिगड़ती आर्थिक स्थिति की चिंता करती है,

तो उसे इस तरह के लापरवाह खर्च और जनविरोधी नीतियों से दूर रहना चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपनी नीतियों पर गंभीरता से विचार नहीं किया,

तो इसका सीधा असर पंजाब की जनता की जिंदगी पर पड़ेगा।

उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और

सरकार को उनके वित्तीय अत्याचारों का हिसाब देना पड़े।

पंजाब को AIF योजना में ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन’ का पुरस्कार

जाब ने कृषि बुनियादी ढांचा फंड (AIF ) योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए “सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य” का पुरस्कार जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है।

AIF एक्सीलेंस अवार्ड समारोह के दौरान

यह पुरस्कार केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स,

नई दिल्ली में आयोजित ए.आई.एफ एक्सीलेंस अवार्ड समारोह के दौरान प्रदान किया।

बाग़वानी मंत्री श्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने पूरी AIF टीम को बधाई दी

बाग़वानी मंत्री श्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने इस महत्वपूर्ण सम्मान को लेकर विभाग के अधिकारियों और पूरी ए.आई.एफ टीम को बधाई दी

और इस योजना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की।

मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि पंजाब द्वारा किए गए शानदार विकास ने राज्य को इस पुरस्कार का हकदार बना दिया।

मंत्री श्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा को उनके कार्यालय में बाग़वानी निदेशक

आज, बाग़वानी मंत्री श्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा को उनके कार्यालय में बाग़वानी निदेशक श्रीमती शैलिंदर कौर,

संयुक्त निदेशक श्री तजिंदर बाजवा, उप निदेशक हरप्रीत सिंह और ए.आई.एफ टीम लीडर श्रीमती रवदीप कौर द्वारा यह पुरस्कार सौंपा गया।

यह पुरस्कार पंजाब के लिए एक महत्वपूर्ण मान्यता है और राज्य सरकार की कृषि क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता प्रदान करता है।

कैबिनेट मंत्री श्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने  उन्नति की जानकारी देते हुए कहा

कैबिनेट मंत्री श्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने पंजाब द्वारा इस योजना के तहत किए गए उन्नति की जानकारी देते हुए कहा

कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में केवल 164 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई थी। लेकिन, बाग़वानी विभाग की योजनाबंदी और

परियोजना निगरानी इकाई (पी.एम.यू) की शुरूआत के साथ इस आंकड़े ने अगले वर्ष में तेजी से वृद्धि की।

वित्तीय वर्ष 2022-23 तक राज्य ने 3,480 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी,

जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग चार गुना बढ़कर 12,064 तक पहुंच गई।

अगस्त 2024 तक, स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या 16,680 तक पहुंच चुकी है।

इन परियोजनाओं के तहत कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 6,626 करोड़ रुपये का विशाल निवेश किया गया।

बैंकों ने कुल 3,941 करोड़ रुपये के मियादी कर्ज़ स्वीकृत किए,

जो पंजाब में कृषि क्षेत्र के सुधार के प्रति एक ठोस वित्तीय प्रतिबद्धता का संकेत है।

परियोजनाओं में कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रोसेसिंग सेंटर, छंटाई इकाई, कोल्ड स्टोरेज, और सोलर पैनल जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे शामिल हैं।

पंजाब सरकार के रणनीतिक सहयोग से इस योजना को आगे बढ़ाया

बाग़वानी मंत्री श्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा के नेतृत्व और श्री के.ए.पी. सिन्हा, विशेष मुख्य सचिव,

पंजाब सरकार के रणनीतिक सहयोग से इस योजना को पंजाब में सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।

पंजाब में इस योजना के 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी किसान हैं, जो इसके प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाता है।

कैबिनेट मंत्री ने इस उपलब्धि को पंजाब की अग्रणी भूमिका के रूप में पेश किया,

जो योजना के लाभ को कृषि समुदाय तक पहुंचाने में राज्य की विशेष भूमिका को उजागर करता है।

निदेशक बाग़वानी श्रीमती शैलिंदर कौर ने बताया कि अब प्रधानमंत्री कुसुम कंपोनेंट-ए और

एकीकृत प्राथमिक-सेकेंडरी प्रोसेसिंग परियोजना भी विस्तारित ए.आई.एफ योजना के तहत योग्य गतिविधियाँ हैं।

लाभार्थी अब मशरूम की खेती, पॉलीहाउस/ग्रीनहाउस, वर्टिकल फार्मिंग,

हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक फार्मिंग जैसी आधुनिक परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस विस्तार से राज्य में किसानों और उद्यमियों के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों और बुनियादी ढांचे को अपनाने के अधिक अवसर मिलेंगे।

उम्मीद जताई जा रही है कि पंजाब के किसान ए.आई.एफ योजना का लाभ निरंतर लेते रहेंगे,

जिससे यह योजना और भी अधिक लाभकारी बन सकेगी।

Bram Shankar Jimpa: पंजाब में रजिस्ट्री के लिए NOC की शर्त खत्म

पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री Bram Shankar Jimpa ने हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्री के लिए NOC  की शर्त को समाप्त करने के फैसले को एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम के रूप में मान्यता दी है।

उन्होंने इस निर्णय को छोटे प्लॉट मालिकों के लिए विशेष राहत देने वाला बताते हुए कहा

कि इससे पंजाब के लाखों लोगों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो गया है।

यह फैसला न केवल आम जनता के लिए वरदान साबित होगा, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव भी होंगे।

Bram Shankar Jimpa: NOC की शर्त को समाप्त करने का निर्णय

जिम्पा के अनुसार, एन.ओ.सी. की शर्त को समाप्त करने का निर्णय पंजाब सरकार के द्वारा जनता की भलाई में उठाया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

इससे छोटे प्लॉट मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने में कोई बाधा नहीं होगी और अनधिकृत कॉलोनियों पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

इस निर्णय से न केवल लोगों को सीधा लाभ होगा, बल्कि इससे सरकारी खजाने में भी वृद्धि देखने को मिलेगी,

जो राज्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

कॉलोनी में 500 वर्ग गज तक के प्लॉट के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी

इस नए संशोधन के तहत, अगर किसी व्यक्ति ने 31 जुलाई, 2024 तक अनधिकृत कॉलोनी में 500 वर्ग गज तक के प्लॉट के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बिक्री अनुबंध, या अन्य सरकार द्वारा अधिसूचित दस्तावेज़ के माध्यम से अनुबंध किया है,

तो उसे अब एन.ओ.सी. की आवश्यकता नहीं होगी।

इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अब संबंधित रजिस्ट्रार, सब-रजिस्ट्रार, या संयुक्त सब-रजिस्ट्रार के पास की जा सकती है।

यह छूट उस तिथि तक लागू रहेगी जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

यह कदम छोटे प्लॉट मालिकों के लिए एक बड़ी राहत है और उनके लिए प्रॉपर्टी की कानूनी प्रक्रिया को आसान बना देगा।

राजस्व मंत्री ने पंजाब के निवासियों से यह की अपील

राजस्व मंत्री ने पंजाब के निवासियों से यह अपील की है कि वे किसी भी सरकारी कार्य के लिए रिश्वत देने से बचें।

यदि कोई रिश्वत मांगता है तो इसकी तुरंत रिपोर्ट की जाए।

जिम्पा ने जोर देकर कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह घोषणा सरकार की ईमानदारी और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है,

जो जनता को सरकारी सेवाओं के प्रति विश्वास दिलाएगी।

शिकायत के लिए 8184900002 नंबर जारी किया गया

राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए 8184900002 नंबर जारी किया गया है।

एनआरआईज़ अपनी शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित 9464100168 नंबर पर दर्ज करवा सकते हैं,

जो केवल लिखित शिकायतों के लिए उपलब्ध है।

यह कदम लोगों को किसी भी समस्या का समाधान सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है।

Bram Shankar Jimpa ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और सभी विधायकों को दिया धन्यवाद

इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए जिम्पा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और सभी विधायकों को धन्यवाद दिया और

इसे पंजाब में आम लोगों की भलाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

इस बदलाव से न केवल प्लॉट मालिकों को राहत मिलेगी,

बल्कि इससे पूरे राज्य में विकास और सुधार के नए युग की शुरुआत होगी,

जो पंजाब के भविष्य के लिए आशा की एक नई किरण साबित होगी।

Punjab Cabinet की बैठक चंडीगढ़ में जारी, जानिये क्या है ख़ास ?

Punjab Cabinet की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी मंत्री उपस्थित हैं।

इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों की संभावना जताई जा रही है,

जिनका राज्य की वित्तीय स्थिति पर बड़ा असर हो सकता है।

Punjab Cabinet में पेश की गई रिपोर्ट

पंजाब की वित्तीय स्थिति वर्तमान में गंभीर दबाव में है।

बुधवार को पंजाब विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट ने राज्य के वित्तीय संकट को उजागर किया।

रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब सरकार द्वारा जुटाए जा रहे धन का उपयोग पुराने कर्ज को चुकाने के लिए किया जा रहा है,

जो पिछली सरकारों द्वारा छोड़ा गया था। इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि

राज्य का राजस्व घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 1.99 प्रतिशत के लक्ष्य से कहीं अधिक बढ़कर 3.87 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

पंजाब का सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी

पंजाब का सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का 44.12 प्रतिशत है, जो राज्य की आर्थिक स्थिति पर भारी दबाव डाल रहा है।

ये संकेत बताते हैं कि पंजाब की वित्तीय स्थिति बहुत कमजोर हो गई है।

ऐसे में, आज की बैठक में इस समस्या को हल करने के लिए संभावित उपायों पर चर्चा हो रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक से पहले कहा कि वित्तीय सुधार राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

राज्य को आर्थिक संकट से उबारने के लिए प्रभावी

उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बैठक के माध्यम से राज्य को आर्थिक संकट से उबारने के लिए प्रभावी और स्थायी समाधान प्राप्त होंगे।

आज की बैठक में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी,

और संभावित समाधान पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

यह बैठक पंजाब की आर्थिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है,

जो राज्य के भविष्य की दिशा तय कर सकती है।

Rajdeep Singh Nagra की गिरफ्तारी, टेंडर घोटाले में आया है नाम

कांग्रेस नेता Rajdeep Singh Nagra को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई के तहत गिरफ्तार कर लिया है।

सुबह के तड़के ED की टीम ने उनके आवास और कारोबारी ठिकानों पर छापेमारी की, जो काफी लंबे समय तक चली और इसके बाद नागरा की गिरफ्तारी संभव हो पाई।

छापेमारी के दौरान, ED ने नागरा की विभिन्न संपत्तियों और दस्तावेजों की गहन जांच की।

इस प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ सामने आईं, जिनके आधार पर Rajdeep Singh Nagra को गिरफ्तार किया गया।

नागरा को पूर्व मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली का करीबी सहयोगी माना जाता है,

और उनकी गिरफ्तारी कोटली के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में की गई है।

टेंडर घोटाले में आया है नाम

नागरा की गिरफ्तारी का मुख्य आधार कांग्रेस के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु से जुड़ा टेंडर घोटाला है।

भारत भूषण आशु को भी इसी घोटाले में गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में जेल में हैं।

नागरा की गिरफ्तारी इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है,

क्योंकि इसके माध्यम से घोटाले के अन्य पक्षों का खुलासा हो सकता है।

इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया है और पार्टी के भीतर इस गिरफ्तारी की व्यापक चर्चा हो रही है।

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Harjot Singh Bains ने शिक्षकों को दी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बधाई

पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री Harjot Singh Bains ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर एक ऐसा दिल छूने वाला संदेश दिया,

जिसने शिक्षकों में नया उत्साह और ऊर्जा भर दी।

श्री बैंस ने शिक्षकों की मेहनत और उनके द्वारा किए जा रहे बेहतरीन काम की सराहना की और उन्हें प्रेरित किया

कि वे छात्रों में अनुशासन, ईमानदारी, नैतिकता, समर्पण और अच्छे आचरण जैसे महत्वपूर्ण गुणों को विकसित करें।

Harjot Singh Bains ने अपने संदेश में कहा

श्री बैंस ने अपने संदेश में कहा कि यह खास दिन, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान दार्शनिक स्वर्गीय डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर आता है,

शिक्षकों को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

डॉ. राधाकृष्णन ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो सुधार किए, उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है।

उनके योगदान को नमन करते हुए, श्री बैंस ने कहा कि हमें अपने शिक्षकों की भी उतनी ही इज्जत करनी चाहिए,

जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई है।

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मंत्री जी ने कहा कि शिक्षक केवल पाठशाला में पढ़ाने तक ही सीमित नहीं हैं,

बल्कि वे छात्रों में अनुशासन और योग्यतानिर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने कहा कि शिक्षकों को माता-पिता के बाद सबसे सम्मानित स्थान पर रखा गया है,

क्योंकि वे बच्चों के जीवन को आकार देने में अहम भूमिका निभाते हैं।

बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर के प्रसिद्ध उद्धरण का देते हुए कहा

श्री बैंस ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर के प्रसिद्ध उद्धरण का हवाला देते हुए कहा, “शिक्षा वह है जो व्यक्ति को निडर बनाती है,

उसे एकता का पाठ पढ़ाती है, उसे उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है और

उसे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है।”

इसी तरह, उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के विचारों को भी साझा किया, “शिक्षण एक बहुत ही उत्तम पेशा है

जो किसी व्यक्ति के चरित्र, योग्यता और भविष्य को आकार देता है।”

श्री बैंस ने शिक्षकों को प्रेरित किया कि वे विशेष रूप से समाज के पिछड़े वर्गों के छात्रों की मदद करें और

उन्हें राष्ट्रवाद और नैतिक मूल्यों की भावना दें।

उन्होंने कहा कि शिक्षक हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं और

वे छात्रों को समय-समय पर आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं।

मंत्री जी ने अपने शब्दों के माध्यम से शिक्षकों को यह एहसास दिलाया कि उनका काम न केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है,

बल्कि वे एक पूरी पीढ़ी की सोच और भविष्य को आकार देते हैं।

उनके प्रेरणादायक संदेश ने निश्चित रूप से शिक्षकों में एक नई ऊर्जा का संचार किया है,

जिससे वे अपने कर्तव्यों को और भी उत्साह और लगन के साथ निभाने के लिए प्रेरित होंगे।

इस तरह, पंजाब के शिक्षक अब एक नई प्रेरणा के साथ अपने काम को अंजाम देने के लिए तैयार हैं।

श्री बैंस के इस संदेश ने उन्हें यह समझाया है कि वे समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं

और उनके प्रयासों का असर कितना गहरा और सकारात्मक हो सकता है।

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