अगामी मानसून से पहले पूरे किए जाएं बाढ़ रोकथाम के कार्य – डॉ अभय सिंह यादव

हरियाणा के सिंचाई एवं जल संसाधन राज्य मंत्री डॉ अभय सिंह यादव ने हाल ही में एक बार फिर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ अम्बाला व कुरूक्षेत्र जिला के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरे के दौरान, उन्होंने बाढ़ रोकथाम के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए और सुनिश्चित किया कि आगामी मानसून से पहले सभी आवश्यक उपाय पूरे किए जाएं।

बाढ़ रोकथाम के कार्यों के तहत, डॉ यादव ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ अम्बाला और कुरूक्षेत्र के विभिन्न गांवों का समीक्षात्मक दौरा किया। वर्ष 2023 में हुई बाढ़ की अवधि में इन क्षेत्रों में कई नुकसान हुए थे, इसलिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि इन गांवों की सुरक्षा और बाढ़ से बचाव के उपायों को मजबूती से लागू किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टांगरी नदी के सीमांत बाँधों के स्थानों का निरीक्षण करें और उन्हें आवश्यकतानुसार चौड़ाई दें ताकि मानसून के दौरान उपयुक्त रूप से पानी को निकाला जा सके। उन्होंने विभिन्न बाँधों के सुधार और मजबूतीकरण के भी निर्देश दिए ताकि वे बाढ़ के पानी का सामुद्रिक निकासी करने में सहायक हो सकें।

डॉ अभय सिंह यादव ने गांवों के निवासियों से भी सम्पर्क किया और उन्हें बाढ़ से संबंधित किसी भी सूचना को सिंचाई विभाग के अधिकारियों को देने की अपील की। वे ने यह भी दर्शाया कि हरियाणा सरकार ने बाढ़ रोकथाम के लिए 2023-24 के बजट में महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है और उनकी निगरानी में इन योजनाओं का त्वरित निर्वाहन किया जा रहा है।

इस तरह, डॉ अभय सिंह यादव ने अगामी मानसून से पहले बाढ़ रोकथाम के सभी आवश्यक कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए संचालन में सख्ती बढ़ाई और राज्य के गांवों की सुरक्षा और सुरक्षात्मक उपायों को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया।

“तकनीकी और कौशल शिक्षा की परिवर्तनकारी गतिशीलता” पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित

हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि तकनीक और कौशल देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। उन्होंने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आयोजित “तकनीकी और कौशल शिक्षा की परिवर्तनकारी गतिशीलता” विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस सम्मेलन में फ्रांस, ओमान और नेपाल सहित विभिन्न देशों के 87 शोध पत्र हिंदी में प्रस्तुत किए गए हैं।

राज्यपाल ने विद्वानों को हिंदी में शोध पत्र प्रस्तुत करने पर बधाई दी और इस प्रयास को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने इस सम्मेलन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और यहां नए और अभिनव विचारों के बारे में जानने का सुअवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पद्मश्री अवार्डियों को किया सम्मानित

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने आज अपने निवास संत कबीर कुटीर पर पधारे पद्मश्री अवार्डी श्री महावीर गुड्डू, डॉ. हरि ओम, श्री गुरविंदर सिंह और प्रो. रामचंद्र सिहाग को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हरियाणा प्रदेश के लिए यह गर्व की बात है कि विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित अवार्डियों को मान्यता दी गई है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को इस सम्मान के महत्व के बारे में जागरूक होना चाहिए और इन अवार्डियों से प्रेरणा लेनी चाहिए।

इनके अलावा, श्री महावीर गुड्डू को लोक संस्कृति को बढ़ावा देने, प्रो. रामचंद्र सिहाग को मधुमक्खी पालन को बड़े स्तर पर अपनाने, डॉ. हरि ओम को जैविक खेती को प्रोत्साहित करने और श्री गुरविंदर सिंह को समाज कल्याण में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किया गया है।

पंचकूला में बाल एवं बंधुआ मजदूरी पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित

हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री असीम गोयल ने आज कहा कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और उनमें स्वयं भगवान का वास होता है। उन्होंने इस मौके पर हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित किया, जो कि बाल और बंधुआ मजदूरी के हितधारकों के लिए समर्पित था।

श्री गोयल ने कहा कि हमें समाज में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ उनके सपनों को बिना किसी बाधा के उड़ान भरने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने इसे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने का माध्यम भी माना है।

विभागीय आयोग के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर श्री गोयल ने कहा कि बच्चों के साथ बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ सशक्त नीतियाँ बनाने और उन्हें समाप्त करने के लिए हम सभी को साथ आना होगा। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार के पहलुओं को बच्चों के साथ एक बेटी को अपनाने के लिए भी अग्रसर होना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके।

हरियाणा 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू करने को तैयार: मुख्य सचिव

हरियाणा के मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने बताया कि हरियाणा सरकार तैयार है कि 1 जुलाई, 2024 से तीन नए आपराधिक कानून – भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

मुख्य सचिव ने बताया कि इन नए कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस, कानून अधिकारी और जेल अधिकारियों को पूर्णतः प्रशिक्षित किया है। इसके साथ ही, राज्य की सभी जेलों में तकनीकी बुनियादी ढांचा स्थापित किया गया है और वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से कैदियों की पेशी को सुधारा गया है।

इस समीक्षा बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर, जेल अधिकारी मोहम्मद अकील, और गृह, जेल और विधि विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने यह भी जताया कि राज्य सरकार द्वारा नए कानूनों को सामान्य जनता को परिचित कराने के लिए सभी जिलों में जानकारी अभियान चलाया जाएगा और लोगों को उनके अधिकार और पदक्षेप के बारे में समझाया जाएगा।

इस तरह, हरियाणा सरकार ने नए कानूनों के कार्यान्वयन की तैयारियों में आगे बढ़कर उन्हें सफलतापूर्वक लागू करने का प्रयास किया है।

केंद्र में हरियाणा से तीन मंत्री बनने से हरियाणा को मिलेगी विकास में गति – मनोहर लाल

केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल ने आज सोनीपत में कहा कि केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है। इस बार हरियाणा से तीन मंत्री बने हैं, जिससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने विकास की नई योजनाओं का ऐलान किया और कहा कि केंद्र सरकार हरियाणा को अपने साथ मिलकर नये कीर्तिमान स्थापित करेगी।

श्री मनोहर लाल ने सोनीपत पहुंचते ही नागरिकों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम विपक्ष द्वारा फैलाई गई गलत धारणाओं को दूर करें और सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से जीत हासिल करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया।

उनके साथ राई से विधायक श्री मोहन लाल बड़ौली और गन्नौर से विधायक श्री निर्मल चौधरी सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे।

सीडीएलयू ने घोषित किया हर वर्ष बेस्ट रिसर्च अवॉर्ड देने का निर्णय

चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा ने अपनी 39वीं शैक्षणिक परिषद की बैठक में निर्णय लिया है कि अब सीडीएलयू द्वारा हर वर्ष संकाय के आधार पर बेस्ट रिसर्च अवॉर्ड दिए जाएंगे। इसके तहत तीन अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में शोध करने वाले पीएचडी स्कॉलर्स को प्रोत्साहित किया जाएगा।

बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ने बताया कि इस नए निर्णय से सीडीएलयू के रिसर्च क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जा रहा है और विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के अध्यायन सामग्री को भी उन्होंने पारित किया। उन्होंने इस अवसर पर विद्यार्थियों के हित में निर्णय लेने का भी संकल्प जताया और प्रशासनिक उपायों को सुझाव दिया ताकि विश्वविद्यालय की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हो सके।

इस नए पहल के अंतर्गत, हर वर्ष सीडीएलयू बेस्ट रिसर्चर अवार्ड द्वारा विभिन्न संकायों में बेहतर रिसर्च कार्य को प्रमोट किया जाएगा, जिससे शोध के क्षेत्र में नई प्रेरणा मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में नए उच्चतम स्तर तक पहुँचा जा सकेगा।

हिसार हवाई अड्डे से अगस्त से शुरू होगी उड़ानें- मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह

हरियाणा सरकार और एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड ने महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे से उड़ान संचालन शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समझौते के जरिए हरियाणा सरकार और एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड ने मिलकर हवाई सेवाओं को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इस से नागरिकों को सफल यात्रा का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने बताया कि महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे से प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ समेत 5 प्रदेशों के लिए उड़ानें शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि यह समझौता हरियाणा के लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी और उन्हें ट्रेवल करने का नया आधुनिक तरीका मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने अगले महीने से इस सेवा का शुभारंभ होने की खुशखबरी दी। इसके साथ ही उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उड़ानें नागरिकों को आसानी से यात्रा करने का अवसर प्रदान करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समझौते के माध्यम से प्रदेश को विमान सेवाओं में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। इससे हरियाणा की अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होगी।

उपस्थित अधिकारियों में एसीएस श्री सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर समेत अन्य अधिकारीगण भी शामिल थे।  हरियाणा सरकार और एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड ने महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे से उड़ान संचालन शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की और इसे लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी बताया। इस समझौते के माध्यम से, हरियाणा से लेकर चंडीगढ़, अयोध्या, अहमदाबाद, जयपुर, और जम्मू के लिए उड़ानें शुरू होगी। उपस्थित अधिकारियों में एसीएस श्री सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर समेत अन्य अधिकारीगण भी शामिल थे।

परिवहन मंत्री असीम गोयल ने आम जनता की समस्याओं को सुनकर मौके पर किया निवारण का आश्वासन

हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री असीम गोयल ने आम जनता की समस्याओं का संवाद किया और उन्हें निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आज अंबाला सिटी में आम जनता की समस्याओं को सुना। उन्होंने सभी मांगों को गहराई से सुना और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार निरंतर लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने चंडीगढ़ में मुख्य सचिवालय में समाधान प्रकोष्ठ की स्थापना की है, जबकि जिला और उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। इन शिविरों का समय सुबह 9 बजे से शाम 11 बजे तक तय किया गया है। यहां आम जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

गोयल ने इस प्रक्रिया को निगरानी करने के लिए समाधान प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार सभी लोगों की समस्याओं का निवारण करने में प्रतिबद्ध है और इसके लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

हरियाणा सरकार का निर्णय: पदोन्नति के पात्र कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की फैसले का इंतजार

हरियाणा सरकार ने नई रेगुलराइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत नियमित किए गए कर्मचारियों को पदोन्नति के पात्र घोषित किया है, लेकिन इस निर्णय की प्राथमिकता इस समय सुप्रीम कोर्ट की पेंडिंग अपीलों के अधीन होगी। मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं, जिनमें इस निर्णय के अनुसार कार्रवाई करने का आदेश शामिल है।

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने ‘हरियाणा राज्य और अन्य बनाम योगेश त्यागी और अन्य’ मामले में जारी निर्देशों के अनुसार, रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित किए गए कर्मचारियों की पदोन्नति लाभों को रोकने का निर्णय लिया गया था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ‘मदन सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य’ मामले में विभिन्न एसएलपी को जोड़कर 6 फरवरी, 2024 के अंतरिम आदेशों के माध्यम से निर्देश दिए थे कि 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित किए गए कर्मचारियों की पदोन्नतियां मौजदा अपीलों के परिणाम के अधीन होंगी। अब, सरकारी निर्णय इसी फैसले का अनुपालन करेगा, लेकिन इस प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इंतजार किया जाएगा।

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