हरियाणा में ओबीसी समाज को सरकारी नौकरियों में बड़ा लाभ

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अहम पहल की हैरानी भरे घोषणाओं का किया ऐलान, जिसका मुख्य उद्देश्य ओबीसी समाज के विकास और सरकारी नौकरियों में अवसरों में सुधार करना है। इस घोषणा में क्रीमिलेयर की वार्षिक आय सीमा को 6 लाख से 8 लाख रुपये तक बढ़ाने की बात कही गई है, जिससे समाज के अधिकांश नौकरी ढूंढ़ने वाले युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने नौकरियों में पिछड़ा वर्ग-ए और बी के बैगलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरने का भी ऐलान किया है, और इसके लिए विशेष भर्ती अभियान की तैयारी शुरू की गई है। यह कदम समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा देगा।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने ओबीसी मोर्चा सर्व समाज समरसता सम्मेलन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार समाज के हर वर्ग के विकास में सजग है और ओबीसी समुदाय को उनके अधिकारों का पूरा सम्मान देने में अहम योगदान दे रही है।

इस घोषणा से सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ओबीसी समुदाय को मिलने वाले लाभों की उम्मीद है, जो उनके विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह महाराजा का अग्रसेन हवाई अड्डे के उद्घाटन पर बयान

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने आज महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के कांफ्रेंसिंग कक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान में देश में 150 हवाई अड्डे कार्यरत हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के 60 वर्ष के शासनकाल में केवल 74 हवाई अड्डे ही कार्यरत थे। उन्होंने देश में शत-प्रतिशत रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है, जबकि कांग्रेस शासनकाल के दौरान केवल 20 हजार किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आधुनिक सुविधाओं से युक्त वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है।

उन्होंने बताया कि दूसरे फेस के उद्घाटन समारोह में आज महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर 339 करोड़ रूपये की 9 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। इनमें शामिल हैं हवाई अड्डा कार्यालय व सम्मेलन हॉल, हवाई अड्डा परिसर में परिधि मार्ग, आपातकालीन मार्ग एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था, ईंधन कक्ष, हवाई यातायात नियंत्रक भवन, परिसर में 33 केवी सब स्टेशन, मौजूदा रनवे और टैक्सीवे के विस्तार व परिसर में टर्मिनल भवन के विस्तार। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा मंडी आदमपुर से दडौली सडक़ पर 25 करोड़ की लागत से बनने वाली दो लेन रेलवे ओवर ब्रिज का उद्घाटन भी किया।

उन्होंने कहा कि हिसार एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद हिसार के विकास को नई गति मिलेगी और जल्द ही एयरपोर्ट से चंडीगढ, दिल्ली, जम्मू, अहमदाबाद, अयोध्या सहित अनेक शहरों के लिए उड़ाने शुरू हो जाएंगी।

हरियाणा सरकार के जवाब में दिल्ली के पानी की कमी के आरोप निराधार: डॉ अभय सिंह यादव

हरियाणा के सिंचाई एवं जल संसाधन राज्य मंत्री डॉ अभय सिंह यादव ने दिल्ली सरकार द्वारा हरियाणा पर लगाए गए पानी की कमी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये आरोप निराधार और तथ्यों से परे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा नियमित रूप से दिल्ली को उसके हिस्से का पूरा पानी दे रहा है और दिल्ली में पानी की कमी केवल दिल्ली की आंतरिक खराब व्यवस्था के कारण हो रही है।

डॉ यादव ने यह भी बताया कि हरियाणा दिल्ली को पानी की आवश्यकता के अनुसार 1050 क्यूसेक पानी प्रदान कर रहा है, जोकि निर्धारित 719 क्यूसेक से अधिक है। वे कहते हैं कि दिल्ली सरकार के तरफ से राजनीतिक मंचों पर भ्रामक आंकड़े पेश करने का काम किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में हरियाणा ने हमेशा दिल्ली को पूरा पानी दिया है।

उन्होंने इस संदेश को मजबूती से दिया कि हरियाणा सरकार पानी के मामले में ईमानदारी से काम कर रही है और समय-समय पर अलग-अलग एजेंसियों द्वारा पानी की आपूर्ति की वेरीफिकेशन हो चुकी है। उन्होंने समझाया कि हरियाणा ने दिल्ली के लिए संपूर्ण अधिकृत हिस्सेदारी में पानी प्रदान किया है और दिल्ली में किसी भी प्रकार की पानी की कमी का कारण केवल दिल्ली के आंतरिक कुप्रबंधन में ढूंढा जा सकता है।

हिसार एयरपोर्ट का विस्तार उद्घाटित: प्रधानमंत्री मोदी जल्द शुरू करेंगे उड़ान सेवाएं

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने घोषणा की है कि हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से जल्द ही उड़ान सेवाएं शुरू होंगी, जिससे यहां से विभिन्न राज्यों के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध होंगी। उन्होंने इस अड्डे के विस्तार के परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 339 करोड़ रुपए की निवेश के माध्यम से 9 विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे से चंडीगढ़, जयपुर, अयोध्या, जम्मू, और अहमदाबाद जैसे शहरों के साथ ही अन्य क्षेत्रों के लिए भी उड़ान सेवाएं शुरू होंगी।

नायब सिंह ने भारतीय राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और कहा कि हिसार के इस विकास से उसकी संख्या वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में विकास के लिए बहुत सारे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि हरियाणा में 40000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न राजमार्गों के निर्माण का काम किया गया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को झूठ फैलाने के लिए भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष केवल भ्रम का काम कर रहा है।

मुख्य सचिव ने तीन नए आपराधिक कानूनों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया उद्घाटन

हरियाणा के मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने आज राज्य के आई.ए.एस. और एच.सी.एस. अधिकारियों के लिए तीन नए आपराधिक कानूनों पर एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य था कि अधिकारी देशभर में 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नए कानूनों की जटिलताओं से परिचित हों।

प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने इन नए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि विशेष तौर पर नए कानूनों में बदलावों के समर्थन में सिविल अधिकारियों को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी।

साथ ही, उन्होंने यह भी घोषित किया कि राज्य में जेलों और न्यायालय परिसरों में 149 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं ताकि वांछित योजनाओं को सही ढंग से लागू किया जा सके। उन्होंने हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान और अन्य संगठनों के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को निरंतर और सफल बनाने का आश्वासन दिया।

हरियाणा: 62.48 करोड़ रुपये में ग्रामीण संवर्धन परियोजनाओं को मंजूरी

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत रोहतक जिले में 62.48 करोड़ रुपये की लागत वाली चार प्रमुख परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं में शामिल हैं कई महत्वपूर्ण अवसर जो ग्रामीण इलाकों में जल संसाधन के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन स्वीकृत परियोजनाओं में शामिल हैं विभिन्न जल संवर्धन एवं प्रबंधन के उपकरण। इनमें से एक परियोजना में 2.13 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत है जो जेएलएन नहर से पम्पिंग के माध्यम से कच्चे पानी की व्यवस्था को सुधारेगी। दूसरी परियोजना में 6.33 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत है जिसमें गांव मदीना गिंधराण-II में स्वतंत्र नहर आधारित जलघर की व्यवस्था व उसका जीर्णोद्धार शामिल है। तीसरी परियोजना में 14.24 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत है जिसमें गांव बहु अकबरपुर में जलघर के जीर्णोद्धार और वितरण पाइप लाइन की व्यवस्था शामिल है।

ये परियोजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जलापूर्ति सुविधा को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसके अलावा, 12 गांवों के लिए 13 मौजूदा जलघरों के लिए पम्पिंग प्रणाली के माध्यम से जेएलएन नहर से कच्चे पानी की व्यवस्था स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना में 39.78 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत है जिसमें कच्चे पानी के पम्पिंग स्टेशन का निर्माण और डीआई पाइप बिछाना शामिल है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजनाएँ मुख्य रूप से ट्यूबवेल/सतही स्रोतों और रैनी वेल्स पर आधारित हैं, और निजी जल कनेक्शन की सुविधा के लिए गांवों में वितरण प्रणाली भी बिछाई गई है।

हरियाणा में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का निर्देश

हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी पदों के लिए उत्कृष्ट और पात्र खिलाड़ियों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी एक पत्र में बताया गया है कि इस निर्णय के तहत, खेल एवं युवा मामले विभाग ने एक अलग कोटा तैयार किया है जिसके अंतर्गत 3% पदों का आरक्षण ओएसपी (उत्कृष्ट खिलाड़ी) और ईएसपी (पात्र खिलाड़ी) को दिया जाएगा।

इस निर्णय के अनुसार, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) को भी एक मांग भेजी गई है जिसमें उसे अलग से भर्ती अभियान शुरू करने के लिए कहा गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में केवल ओएसपी और ईएसपी उम्मीदवारों को ही आवेदन करने की अनुमति होगी जो खेल एवं युवा मामले विभाग, हरियाणा द्वारा जारी ग्रेड ‘सी’ या इससे ऊपर का खेल उन्नयन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

इस प्रयास के माध्यम से सरकार ने खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में अवसर प्रदान करते हुए उनकी प्रेरणा एवं समर्थन का संकेत दिया है। इस नए अलग कोटे के द्वारा, खिलाड़ियों को विशेष मान्यता और सम्मान प्राप्त होगा जो उनकी योग्यता और क्षमताओं को पहचानने में मदद करेगा।

नौकरीपेशा लोगों के लिए एमबीए करने का सुनहरी अवसर

हरियाणा के करनाल स्थित इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी डॉ धर्मपाल ने बताया कि इग्नू की मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) प्रोग्राम नौकरीपेशा लोगों के लिए एक सुनहरी अवसर प्रस्तुत करता है। इस प्रोग्राम को एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त है, जो कि इसे अनुसरण करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक मान्यता प्राप्त एमबीए पाठ्यक्रम बनाता है।

डॉ धर्मपाल ने बताया कि इस पाठ्यक्रम को उद्योग और रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के मुताबिक पूरी तरह से पुनर्गठित किया गया है। इसमें एआईसीटीई मॉडल पाठ्यक्रम शामिल हैं, जो कि प्रमुख प्रबंधन संस्थानों और चिकित्सकों के कुछ शीर्ष शिक्षाविदों की भागीदारी से प्राप्त हुआ है।

इग्नू द्वारा पेश किए जाने वाले एमबीए प्रोग्राम विभिन्न विशेषज्ञताओं में उपलब्ध हैं जैसे मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, संचालन प्रबंधन, विपणन प्रबंधन और सेवा प्रबंधन। ये प्रोग्राम डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड में उपलब्ध हैं, जो कि विभिन्न उम्मीदवारों को अपने समय के अनुसार पढ़ाई करने की सुविधा प्रदान करता है।

अंतिम तारीख 30 जून 2024 है, जिस तक इच्छुक उम्मीदवार इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

“महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाए”: शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा

हरियाणा की शिक्षा मंत्री, श्रीमती सीमा त्रिखा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने उच्चतर शिक्षा में बदलाव लाने और गवर्नमेंट एडिड कॉलेजों में रिक्त शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों को भरने के लिए प्रयासरत होने की घोषणा की है। उन्होंने इसे “वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट एडिड कॉलेजेस” के प्रतिनिधिमंडल से मिलते हुए किया।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा को गति देने के लिए प्रदेश सरकार ने कई पहल की हैं। हरियाणा में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों को जल्दी से भरने के उद्देश्य से निदेशक के निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्हें अब हरियाणा के सभी गवर्नमेंट एडिड प्राइवेट कॉलेजों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस पहल में शिक्षण क्षेत्र में सुधार की दिशा में कदम उठाया जा रहा है, ताकि हर विद्यार्थी को उच्चतर शिक्षा का उचित लाभ मिल सके। उन्होंने इसके साथ ही उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) में भी वृद्धि करने का लक्ष्य रखा है, जिसे 2025 तक 50 प्रतिशत तक पहुंचाने की मंशा है।

उन्होंने वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों को भी आश्वासन दिया कि सरकार उनकी सुझावों और आवश्यकताओं को गहराई से ध्यान में रखेगी और सुरक्षित करेगी।

हरियाणा: अटल भूजल योजना में 184.24 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन निधि मंजूर

हरियाणा राज्य ने अटल भूजल योजना के तहत 184.24 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन निधि का उपयोग करने को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र में दो अत्याधुनिक जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जिससे जल गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी की क्षमता में वृद्धि हुई है।

इस संबंध में, हरियाणा के मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने बताया कि यह प्रोत्साहन निधि अटल भूजल योजना के अंतर्गत भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने, जल उपयोग दक्षता में सुधार करने और सतत जल प्रबंधन प्रथाओं को प्रोत्साहन देने के लिए है। उन्होंने इस निधि के तहत कई प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटन की गई राशि का उल्लेख किया, जिसमें नदी तल पुनर्भरण, तालाब पुनर्भरण, जलाशय, इंजेक्शन वैल, रिचार्ज बोरवेल, डग वैल, और चेक डैम के जीर्णोद्धार शामिल हैं।

इसके साथ ही, जल उपयोग दक्षता और प्रबंधन को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली और डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर की स्थापना भी की जाएगी। इन सभी पहलों के माध्यम से हरियाणा राज्य भूजल संसाधनों के प्रबंधन में नई ऊर्जा और दक्षता का संकेत दे रहा है।

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