इग्नू: 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में अवसर

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) एक ऐसा शिक्षा संस्थान है जो कौशल और ज्ञान के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करता है। यहां के पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों को शिक्षा देने के साथ-साथ उनके लिए अच्छे उत्थान के अवसर भी प्रदान करते हैं।

इग्नू में एडमिशन के लिए विद्यार्थी को साल में दो बार मौका मिलता है। पहला सेशन जनवरी माह में शुरू होता है और दूसरा सेशन जुलाई माह में। वर्तमान में जुलाई सेशन की एडमिशन प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून, 2024 है।

इग्नू अधिकांश वर्गों के छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी कारणवश रेगुलर कॉलेज या विश्वविद्यालय में नहीं जा सकते हैं। यहां वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और उच्च शिक्षा की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।

इग्नू में उपलब्ध कुछ प्रमुख पाठ्यक्रम शामिल हैं: बैचलर ऑफ़ आर्ट्स, बैचलर ऑफ़ कॉमर्स, बैचलर ऑफ़ साइंस, बैचलर ऑफ़ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ़ लाइब्रेरी साइंस, बैचलर ऑफ़ सोशल वर्क, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम।

विभिन्न संदर्भों में इग्नू के पाठ्यक्रमों की पूरी सूची और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उनकी आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in पर उपलब्ध है। इग्नू एक ऐसा संस्थान है जो उच्च शिक्षा को सभी के लिए पहुंचने में सक्षम है।

हरियाणा: गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक वाहनों से कचरा एकत्रिति की नई पहल

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने गुरुग्राम में एक आयोजन को संबोधित करते हुए घोषणा की कि शहर में कचरा संग्रह के लिए 50 नए इलेक्ट्रिक वाहनों का उद्घाटन किया गया है। इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो कि डोर-टू-डोर कचरा उठाने में मदद करेंगे। इसके परिणामस्वरूप, कचरा संग्रह की स्थिति में सुधार हुआ है और वाहनों की संख्या 500 से अधिक हो गई है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में कपड़ा थैला वेंडिंग मशीन और सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन का भी उद्घाटन किया। इन मशीनों की स्थापना शहर के विभिन्न स्थानों पर जल्द ही की जाएगी, जिससे नागरिकों को इन सामग्रियों के उपयोग के लिए सुविधाजनक विकल्प मिलेंगे।

इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि ये उपाय पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं और इससे पर्यावरण को किसी भी रूप में हानि नहीं पहुंचेगी। वहीं, स्वच्छता अभियानों के अंतर्गत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गार्बेज वर्नेबल प्वाइंट्स को साफ किया गया है और दैनिक सफाई व्यवस्था को भी सुधारा गया है।

इस अवसर पर गुरुग्राम मंडल के अधिकारी व अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने इस पहल को मान्यता दी और आगामी समय में इसे और बढ़ावा देने का आश्वासन भी दिया।

मूलचंद शर्मा के द्वारा हरियाणा में गरीबों के लिए समय पर राशन की गारंटी

मूलचंद शर्मा, हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री, ने अपनी नई दिशा निर्देशित की है, जिसके अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीब परिवारों को समय पर राशन पहुँचना हमेशा सुनिश्चित हो। उन्होंने इस मुद्दे पर डिपो आवंटन में किसी भी डिपो होल्डर का एकाधिकार नहीं होने का सख्त निर्देश दिया।

शर्मा ने आज खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जहाँ उन्होंने विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग जनता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे सही तरीके से संचालित करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

बैठक में यह भी विस्तार से चर्चा की गई कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना और बीपीएल कार्ड धारकों को नियमित राशन प्रदान किया जाए। हरियाणा में अंत्योदय अन्न योजना के तहत 2.92 लाख राशन कार्ड और 43.33 लाख बीपीएल कार्ड हैं, जिन्हें नियमित राशन प्रदान करने के लिए विभाग का प्रयास होगा।

इसके अलावा, बैठक में वर्ष 2023-24 के खरीफ और रबी सीजन में खाद्यान्नों की खरीद के लिए उचित प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी मंडियों में फसल खरीद की प्रक्रिया को समय पर सुनिश्चित करने के लिए विभाग को आगाह किया है।

मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने की तलवंडी राणा के लिए सड़क निर्माण की तारीखों की घोषणा

महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के पास से तलवंडी राणा गांव के लिए सड़क निर्माण की मांग पर सरकार ने की सुनिश्चित, बस सेवा भी हुई शुरू। नागरिक उड्डयन मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने गांव के धरनारत ग्रामीणों से मिलकर इस मामले का समाधान किया और सड़क निर्माण की तारीखों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सड़क की ट्रांसफर फाइल अब चंडीगढ़ मुख्यालय में भेजी गई है और निर्माण कार्य में जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। मंत्री ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार कड़ी मेहनत कर रही है।

ग्रामीणों ने धरना समाप्त करते हुए मंत्री का धन्यवाद भी जताया और उनकी सरकार की इस कदम की सराहना की। तलवंडी राणा गांव के लोग खुश हैं कि इस समस्या का समाधान हो गया है और वे अब आराम से बस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने यह भी दावा किया कि सड़क निर्माण के साथ-साथ गांव की रोजगार के अवसरों में भी सुधार होगा और लोगों की जीवनशैली में बदलाव आएगा। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा और अन्य कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और इस समाधान के लिए सरकार की प्रशंसा की।

You

हरियाणा मुख्य सचिव ने बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर दी महत्वपूर्ण निर्देशिका

हरियाणा के मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रांतीय अधिकारियों के साथ बाढ़ नियंत्रण कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने राज्य सरकार की जन सुरक्षा और जलभराव को रोकने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारियों को जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनहीनता दिखाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के दौरान, श्री प्रसाद ने मानसून से पहले सुरक्षित रहने के लिए प्रदेश भर में नालों और चैनलों की सफाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि संभावित बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए पंपिंग मशीनों और जनरेटर जैसे आवश्यक उपकरणों की तैनाती तत्काल हो।

इसके अलावा, उन्होंने जिलों को व्यापक बाढ़ प्रबंधन रणनीतियों के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने की भी जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को समय पर कार्य निष्पादन के महत्व को समझाया और व्यापक बाढ़ प्रबंधन के लिए सख्त निगरानी करने के निर्देश दिए।

बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति तथा खान विभाग शामिल थे।

हरियाणा: 125.68 करोड़ की योजना को मंजूरी, वनरोपण एवं भूमि प्रबंधन में बड़ी पहल

हरियाणा के मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद की अध्यक्षता में हुई हरियाणा राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) की 7वीं संचालन समिति की बैठक में 125.68 करोड़ रुपये की वार्षिक संचालन योजना को मंजूरी दी गई है। इस समिति ने वर्ष 2024-25 के दौरान 748.36 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिपूरक वनरोपण (सी.ए.), अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण (ए.सी.ए.) और दंडात्मक प्रतिपूरक वनरोपण (पी.सी.ए.) के अंतर्गत 7.52 लाख से अधिक पौधे लगाने की मंजूरी दी है।

मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार भूमि प्रबंधन निदेशालय की स्थापना करने की योजना बना रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि की पहचान करना और अनिवार्य वनरोपण सुनिश्चित करना है। इसके लिए 40 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें से 20 करोड़ रुपये मृदा संरक्षण पर खर्च किए जाएंगे।

इसके अलावा, वन्यजीव प्रबंधन योजना के तहत 4.96 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें संरक्षित क्षेत्रों में आवास सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्त प्राप्त किया जाएगा।

बैठक में बताया गया कि हरियाणा में शिवालिक और अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में अपवाह एवं मृदा कटाव के लिए विभिन्न मृदा संरक्षण उपायों की आवश्यकता है, जिसके लिए यह विशेष योजना बनाई गई है।

हरियाणा में ग्रीन इंडिया मिशन के लिए 115.39 करोड़ रुपये की मंजूरी

हरियाणा के मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद की अध्यक्षता में आज ग्रीन इंडिया मिशन के तहत राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम की स्टीयरिंग कमेटी ने वर्ष 2024-25 के लिए एस.एफ.डी.ए. की वार्षिक संचालन योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के अंतर्गत, मैदानी क्षेत्रों के लिए 85.34 करोड़ रुपये और शिवालिक क्षेत्रों के लिए 30.05 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्र को विकसित करना, पर्यावरणीय सेवाओं में सुधार करना और कृषि वानिकी तथा सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना है। इस संचालन योजना के तहत, शिवालिक क्षेत्र में पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला जिलों को शामिल किया गया है, जबकि मैदानी क्षेत्र में कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और कैथल जिलों को शामिल किया गया है।

इस बैठक में बताया गया कि हरियाणा में ग्रीन इंडिया मिशन ने अपनी योजनाओं और क्रियान्वयन रणनीतियों के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति की है। यहां पर वन प्रबंधन और पर्यावरणीय सेवाओं में सुधार के लिए आवश्यक धनराशि भी मंजूर की गई है।

हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना: घर का सपना साकार

हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की अनुकरणीय पहल के तहत मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की है, जिससे गरीब परिवारों के सपने अपने घर के साकार हो रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक 15,250 लाभार्थियों को प्लॉट आवंटन प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं।

इस योजना के पहले चरण में, रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने लाभार्थियों को उनके प्लॉट आवंटन प्रमाण पत्र प्रदान किए। इसके अलावा, यमुनानगर, पलवल, सिरसा और महेंद्रगढ़ में भी समान कार्यक्रम आयोजित किए गए और लाभार्थियों को आवंटन पत्र वितरित किए गए।

इस अवसर पर श्री नायब सिंह ने बताया कि यह योजना न केवल एक मकान से सम्बंधित है, बल्कि यह गरीबी से लड़ने और गरीब को उनके अधिकार की पहचान कराने की एक पहल है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा के साथ यह कार्य किया है और उन्हें इस योजना के माध्यम से गरीब वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का मार्ग प्राप्त करने में बड़ी सफलता मिली है।

वह और भी बताते हैं कि पिछली सरकारों ने गरीब लोगों को कई वादे किए लेकिन उनके अधिकारों को अभी तक पूरा नहीं किया, जबकि हमारी सरकार ने योजनाओं को क्रियान्वित करने का दृढ़ संकल्प लिया है। उन्होंने गांवों में जमीन की कमी के मामले में अतिरिक्त उपायों की भी घोषणा की है ताकि वहां के लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकें।

इसके साथ ही, वे बताते हैं कि उनकी सरकार ने हरियाणा में हैप्पी योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को मुफ्त रोडवेज यात्रा का लाभ दिया है, और पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से भी आम नागरिकों को बिजली सप्लाई के लिए आसानी प्रदान की जा रही है।

इस प्रकार, हरियाणा सरकार गरीबी के खिलाफ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रही है और समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है।

हरियाणा साहित्य अकादमी में ‘सर्दी की एक रात’ और ‘महकता मधुमास’ की पुस्तकों का उद्घाटन

हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, पंचकूला ने अपने सभागार में एक विशेष समारोह में डॉ ओमप्रकाश कादयान की नई कहानी संग्रह ‘सर्दी की एक रात’ और लेखिका डॉ सुमन कादयान के दो कविता संग्रह ‘महकता मधुमास’ और ‘कतरा कतरा जिंदगी’ का विमोचन किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भठिंडा के चांसलर प्रो जगबीर सिंह और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के वाइस चेयरमैन डॉ कुलदीप चन्द अग्निहोत्री ने विशेष अतिथित्व निभाया।

समारोह में हरिचरण सिंह ग्रेवाल, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव डॉ रमणीक सिंह मान, बिजेंद्र कुमार, मनीषा नांदल, प्रोफेसर अरुण शर्मा, डॉ धर्मेंद्र सिंह, धर्मपाल सिंह, बेनीवाल संगीता बेनीवाल, अकादमी के कोर्डिनेटर बिजेंद्र कुमार जैसे कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि प्रो जगबीर सिंह ने डॉ ओमप्रकाश कादयान और डॉ सुमन कादयान को उनकी नई पुस्तकों के लिए बधाई दी और साहित्यकारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की।

डॉ कुलदीप चन्द अग्निहोत्री ने साहित्यकारों की मेहनत और समाज पर उनके साहित्यिक प्रभाव पर विचार व्यक्त किया। उन्होंने इस अवसर पर साहित्यकारों को उनकी योगदान के लिए प्रशंसा और प्रोत्साहन दिया।

हरियाणा में 1500 करोड़ के निर्णयों पर मुख्यमंत्री की मंजूरी

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने अपने नेतृत्व में हुई हाई पावर परचेज कमेटी (एचपीपीसी) की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस बैठक में प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए की पाइप की खरीद के लिए मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, 729 क्लस्टर स्कूलों में बायोलॉजी और केमिस्ट्री लैब में नए उपकरण लगाने के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए की अनुमति दी गई है।

कॉलेजों के लिए भी 3836 कंप्यूटर खरीदने के लिए लगभग 24 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने इस मंजूरी के माध्यम से राज्य सरकार का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रतिबद्ध वादा किया है, खासकर विज्ञान और गणित क्षेत्रों पर फोकस करते हुए।

बैठक में कुल 1500 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें अन्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत प्रसारण, और पुलिस विभाग समेत कई अन्य क्षेत्रों को समाहित किया गया है। गांवों में 468 इंडोर जिम स्थापित करने के लिए भी लगभग 50 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद को मंजूरी मिली है, जिसमें 25 प्रकार के उपकरण शामिल हैं।

इस बैठक में उपस्थित थे विभिन्न मंत्री, सचिव और उच्च अधिकारी, जो नए परियोजनाओं और विकास की योजनाओं पर निर्णय लेने में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे।

Exit mobile version