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हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कृषि नलकूपों के लोड को स्वेच्छा से बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब 1 जुलाई से 15 जुलाई, 2024 तक, इच्छुक किसान पोर्टल पर आवेदन करके अपने नलकूपों का लोड बढ़ा सकते हैं।

श्री नायब सिंह ने आज मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए इस निर्णय की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस नयी पहल से किसानों को अपने नलकूपों को सुधारने का मौका मिलेगा और इससे उनकी कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि जिन किसानों को कृषि नलकूपों को पुनः बोर करना पड़ता है, उन नलकूपों के लिए अब सौर उर्जा की शर्त लागू नहीं होगी। इससे पूर्वे कनेक्शन पर ही उन्हें बिजली आपूर्ति की अनुमति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के हरियाणा दौरे के बारे में भी जानकारी दी और उनके आने से पार्टी के विस्तारित कार्यकारिणी को सम्बोधित करेंगे। उन्होंने भी बताया कि आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए जनता की भावना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व व सानिध्य में तीसरी बार हमारी सरकार बने।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, सूचना, जन सम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री मंदीप सिंह बराड़, मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

हरियाणा की सरकार ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘सरकारी मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में संविदा संकाय सदस्यों की नियुक्ति नीति 2023’ को मंजूरी दी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार किया जाए और नए मेडिकल कॉलेजों के उद्घाटन में शैक्षिक आधार को मजबूत बनाया जाए।

इस नीति से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई) और भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) जैसे केंद्रीय नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित स्टाफिंग मानकों का पालन किया जाएगा। यह संविदा सदस्यों की नियुक्ति अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्थायी कर्मचारियों की कमी को दूर करने में मदद करेगी और राज्य की तत्काल और दीर्घकालिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारेगी।

इन संविदा भर्तियों में समय-समय पर लागू होने वाली आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा, जिससे न केवल रिक्तियों को तेजी से भरा जा सके, बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार स्टाफिंग स्तर को भी संतुलित किया जा सके।

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग (एमईआर) द्वारा इस पहल का उद्देश्य न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है, बल्कि यह भी है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितता को कम किया जाए और सभी संविदा सदस्यों को अच्छे संसाधनों में काम करने का मौका मिले।