पंजाब पुलिस ने ‘OPERATION SEAL-8’ के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में….

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दिशा-निर्देश के तहत पंजाब पुलिस ने राज्य को सुरक्षित बनाने के अपने प्रयासों को और मजबूत करते हुए सोमवार को विशेष ऑपरेशन ‘OPERATION SEAL-8’ शुरू किया।

इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य पंजाब की सीमाओं पर नशा और शराब तस्करी पर काबू पाना और

हरियाणा तथा जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए

गैंगस्टरों और समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर नज़र रखना था।

OPERATION SEAL-8 को पुलिस महानिदेशक

‘ऑपरेशन सील-8’ को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देश पर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलाया गया।

इस विशेष अभियान के तहत, पंजाब के सीमावर्ती जिलों में 92 प्रवेश और निकासी बिंदुओं को सील कर दिया गया।

पुलिस ने 4245 वाहनों की जांच की,

जिनमें से 293 वाहनों के चालान किए गए और 16 वाहनों को जब्त कर लिया गया।

डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने…

विशेष डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को नाकाबंदी को

प्रभावी बनाने के लिए सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समकक्ष अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे।

उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में स्थित रणनीतिक स्थानों पर संयुक्त नाका ऑपरेशन चलाने के लिए

1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम तैनात की गई थी।

पंजाब के 10 सीमावर्ती जिलों में, जिसमें पठानकोट, श्री मुक्तसर साहिब, फाजिल्का, रोपड़,

एसएएस नगर, पटियाला, संगरूर, मानसा, होशियारपुर और बठिंडा शामिल हैं,

इन 92 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर इंस्पेक्टरों और डीएसपी की निगरानी में मजबूत नाके लगाए गए।

इन नाकों पर वाहनों और व्यक्तियों की बारीकी से जांच की गई और ‘वाहन’ मोबाइल ऐप का उपयोग करके वाहनों के पंजीकरण नंबरों की पुष्टि की गई।

अर्पित शुक्ला ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 1.1 किलोग्राम अफीम, 29 किलोग्राम भुक्की,

42 किलोग्राम नशीला पाउडर, 1070 नशीली कैप्सूल और गोलियां, साथ ही बड़ी मात्रा में अवैध और वैध शराब भी बरामद की।

इसके अलावा, पुलिस ने 27 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 26 एफआईआर दर्ज कीं।

401 संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।

पुलिस टीमों को निर्देशित किया गया था कि वे जांच के दौरान आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों के साथ शालीनता से पेश आएं और आम जनता को न्यूनतम असुविधा दें।

इस प्रकार के ऑपरेशन न केवल पुलिस की क्षेत्रीय उपस्थिति को दर्शाते हैं

बल्कि समाज विरोधी तत्वों में डर पैदा करने और आम लोगों में सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करते हैं।

Surjewala: भाजपा पर युवाओं की बेरोजगारी और भर्ती घोटालों का आरोप

Surjewala: कैथल में शुभम पैलेस में युवा कांग्रेस द्वारा एक विशाल युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया।

इस सम्मेलन की अगुआई युवा कांग्रेस के हल्काध्यक्ष दीक्षित गर्ग और युवा नेता राजन सेठ ने की।

रणदीप सिंह सुरजेवाला इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया।

सम्मेलन में हजारों की संख्या में युवा मोटरसाइकिलों और ट्रैक्टरों के काफिले के साथ पहुंचे,

जिससे यह एक भव्य आयोजन बन गया। युवाओं की इतनी बड़ी भीड़ और सम्मेलन की सफलता को देखकर रणदीप सुरजेवाला काफी खुश नजर आए।

Bajrang Punia को मिली जान से मारने के धमकी

Surjewala ने अपने भाषण में भाजपा सरकार पर बोला तीखा हमला

सुरजेवाला ने अपने भाषण में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में युवाओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।

हरियाणा में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बन गई है, और युवा रोजगार के लिए जमीन बेचकर विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं।

कई युवा गलत एजेंटों के चक्कर में विदेशों में जान गंवा रहे हैं,

जबकि केंद्र और राज्य सरकारें इस समस्या पर चुप्पी साधे हुए हैं।

सुरजेवाला ने बताया कि सरकारी विभागों में करीब 2 लाख पद खाली हैं और 13,000 पद पहले ही समाप्त कर दिए गए हैं।

सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और सरकारी भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह ठप कर दिया गया है।

HKRN के माध्यम से युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है और उनकी नौकरी के सपनों को तोड़ा जा रहा है।

हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में भी कोई अवसर नहीं मिल रहा, और बेरोजगारी के कारण नशे की समस्या बढ़ रही है।

पीएचडी पास युवा चपड़ासी की नौकरी के लिए फॉर्म

उन्होंने यह भी कहा कि पीएचडी पास युवा चपड़ासी की नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं और

बेरोजगारी की वजह से 1000 पदों के लिए 10 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं।

इस सब के चलते भाजपा सरकार लाखों रुपये की फीस के रूप में बटोर रही है।

सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के 10 साल के शासन में 47 पेपर लीक हो चुके हैं

और सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में घोटाले बढ़ गए हैं।

अग्निवीर योजना के तहत युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाया जा रहा है और

पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरियों की बोली लग रही है।

सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा की माटी के सपूतों को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे

और बाहरी राज्यों से युवाओं को तरजीह दी जा रही है, जिससे हरियाणा के युवा ठगे हुए महसूस कर रहे हैं।

पंजाब सरकार ने किया backlog posts की भर्ती प्रक्रिया का ऐलान

सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज ई टी टी 5994 बैकलॉग यूनियन (backlog posts) के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।

इस बैठक में यूनियन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान और डॉ. बलजीत कौर का आभार व्यक्त किया,

जिन्होंने अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों के बैकलॉग पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल की सराहना की।

backlog posts: डॉ. बलजीत कौर ने यूनियन को दिलाया विश्वास

बैठक में डॉ. बलजीत कौर ने यूनियन को विश्वास दिलाया कि ई टी टी शिक्षकों के 5994 रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी।

इनमें से 2994 पद विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों के बैकलॉग से संबंधित हैं।

यह कदम इन वर्गों के प्रतिनिधियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

पंजाब सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान: backlog posts

डॉ. बलजीत कौर ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने और

सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों को पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं।

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार राज्य के युवाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

इस भर्ती प्रक्रिया से न केवल बैकलॉग को भरने में मदद मिलेगी,

बल्कि लाखों युवा और उनके परिवारों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।”

डॉ. बलजीत कौर ने  सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में भी दी जानकारी

बैठक के दौरान, डॉ. बलजीत कौर ने सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी,

जो सामाजिक न्याय और समान अवसर प्रदान करने पर केंद्रित हैं।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पंजाब सरकार का लक्ष्य सभी वर्गों के लोगों के बीच समानता और

अवसर सुनिश्चित करना है, ताकि हर कोई समाज में अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान दे सके।

यूनियन के प्रतिनिधियों ने डॉ. बलजीत कौर और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को उनकी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए धन्यवाद दिया

और उम्मीद जताई कि सरकार द्वारा की जा रही यह पहल न केवल बैकलॉग पदों को भरने में मदद करेगी,

बल्कि राज्य के शिक्षा क्षेत्र में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।

पंजाब सरकार सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में ठोस कदम

यह बैठक एक महत्वपूर्ण संकेत है

कि पंजाब सरकार सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।

ई टी टी शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से न केवल अनुसूचित जातियों और

पिछड़ी श्रेणियों के बैकलॉग को भरने में मदद मिलेगी,

बल्कि यह राज्य के युवाओं के लिए नई उम्मीदों और अवसरों के द्वार भी खोलेगी।

डॉ. बलजीत कौर ने बैठक के अंत में सभी प्रतिनिधियों से सहयोग और समर्थन की अपील की और आश्वासन दिया

कि उनकी सरकार इस प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पूरा करेगी। इस महत्वपूर्ण पहल के साथ ही,

पंजाब सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सामाजिक न्याय और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

CM Bhagwant Mann: पंजाब में REAL ESTATE में बड़ा बदलाव

पंजाब के CM Bhagwant Mann ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है जो राज्य के लाखों लोगों के जीवन में एक नया मोड़ लाएगा।

इस निर्णय से जुड़ी हुई पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन अधिनियम-2024 को पंजाब बिल्डर्स एसोसिएशन एसएएस नगर के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है।

इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य की रियल एस्टेट मार्केट को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है,

जो आम जनता के लिए एक बड़ी राहत होगी।

शुक्रवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब आयोजित

शुक्रवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में,

संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश ने इस निर्णय की तारीफ की और कहा कि 2 नवम्बर तक की डेडलाइन बहुत ही सीमित है।

उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल 30 कार्यदिवस बचते हैं और त्योहार भी आने वाले हैं।

ऐसे में, ओम प्रकाश ने पंजाब सरकार से अनुरोध किया कि

इस कार्य को सही तरीके से लागू करने के लिए डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मई 2025 कर दिया जाए।

इससे लोगों को इस जनहितकारी योजना का पूरा लाभ उठाने का पर्याप्त समय मिल सकेगा।

इसके अलावा, ओम प्रकाश ने पंजाब सरकार से यह भी मांग की

कि राज्य के लोगों को दो प्रतिशत स्टांप ड्यूटी में छूट 31 मई 2025 तक के लिए बढ़ा दी जाए।

CM Bhagwant Mann के इस फैसले के बाद

इससे लोग प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में और भी राहत महसूस करेंगे।

पत्रकार वार्ता के दौरान, संगठन के पदाधिकारियों ने पंजाब सरकार से लाल डोरा के अंतर्गत आने वाली सभी प्रॉपर्टीज को यूआईडी नंबर आवंटित करने की भी अपील की।

इसके साथ ही, उन्होंने लाल डोरा आबादी को बढ़ाने की मांग की,

ताकि गरीब तबके के लोगों को भी अपने घर की छत नसीब हो सके।

उनका कहना है कि इस कदम से लोगों को बिना किसी कष्ट के एक खुशहाल और सुरक्षित जीवन जीने का मौका मिलेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस फैसले के बाद, पंजाब के नागरिकों को अपने घर और प्रॉपर्टीज से संबंधित कई समस्याओं के समाधान की उम्मीद है।

इस ऐतिहासिक निर्णय से न केवल रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आएगी,

बल्कि आम लोगों को भी अपनी संपत्तियों के मामलों में सरलता और राहत मिलेगी।

पंजाब बिल्डर्स एसोसिएशन और अन्य संगठन इस फैसले को लेकर बेहद उत्साहित हैं

और आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री और उनकी सरकार इस दिशा में जल्दी और प्रभावी कदम उठाएंगे।

इस बदलाव से पंजाब का रियल एस्टेट सेक्टर एक नई दिशा में बढ़ेगा और

राज्य के लोगों को बेहतर और सुगम जीवन जीने का मौका मिलेगा।

पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू किया Mega Employment Camp

पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की है। 10 सितंबर, मंगलवार को मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहिब में आयोजित किए गए विशेष मेगा रोजगार/नौकरी कैंप (Mega Employment Camp) ने एक नई उम्मीद की किरण जगाई है।

इस कैंप की शुरुआत एक नई क्रांति का प्रतीक है,

जो राज्य की महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया मौका प्रदान कर रही है।

सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने इस पहल की घोषणा की और इसके महत्व को उजागर किया।

Mega Employment Camp में कई प्रमुख कंपनियां शामिल

इस विशेष मेगा रोजगार कैंप में कई प्रमुख कंपनियां शामिल हैं, जो 10वीं, 12वीं,

ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट पास युवतियों को नौकरी के अवसर प्रदान करेंगी।

यह कैंप न केवल रोजगार के मौके देगा, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने में भी सहायक होगा।

सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग, रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग,

पंजाब के संयुक्त प्रयास से इस आयोजन को सफल बनाया गया है।

Mega Employment Camp:  डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी दी

डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी दी कि इस कैंप में आने वाले प्रतिभागियों को स्वरोज़गार से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, इच्छुक उम्मीदवारों को स्वरोज़गार के लिए लोन भी प्रदान किया जाएगा।

यह योजना न केवल महिलाओं को रोजगार के मौके देगी,

बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी।

कैबिनेट मंत्री ने  महिलाओं से अपील की

कैबिनेट मंत्री ने राज्य की महिलाओं से अपील की कि वे इस मेगा रोजगार कैंप में भारी संख्या में भाग लें।

उन्होंने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से

गांवों में इस कैंप की घोषणा करें और महिलाओं को इसका पूरा लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें।

यह कदम महिलाओं को उनके सपनों को साकार करने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करेगा।

डॉ. बलजीत कौर ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को भी उजागर किया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

आने वाले दिनों में, इस तरह के रोजगार कैंप राज्य के सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे,

जिससे हर जिले की महिलाओं को समान अवसर मिल सके।

महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने को विशेष प्राथमिकता

मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने को विशेष प्राथमिकता दे रही है।

ये रोजगार कैंप महिलाओं को उनके गुण और क्षमताओं के अनुसार रोजगार प्रदान करके उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य न केवल रोजगार में लैंगिक अंतर को समाप्त करना है,

बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रेरित करना है।

यह अभियान आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करेगा,

जिससे महिलाओं को अपने भविष्य को बेहतर बनाने का एक नया अवसर मिलेगा।

एक नई आशा और ऊर्जा के साथ

पंजाब सरकार की इस क्रांतिकारी पहल के साथ, राज्य की महिलाएं अब एक नई आशा और ऊर्जा के साथ अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकती हैं।

यह मेगा रोजगार कैंप महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है,

जो उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

CM Bhagwant Mann का किसानों को राहत योजनाओं का आश्वासन

पंजाब के CM Bhagwant Mann ने एक ऐतिहासिक बैठक में किसानों को बड़ी राहत की घोषणाएं की हैं।

उन्होंने ऐलान किया है कि पंजाब सरकार किसानों की भलाई के लिए एक नई कृषि नीति तैयार कर रही है,

जो पूरी तरह से किसानों की सलाह और सुझावों पर आधारित होगी।

इस घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार किसानों के हर मुद्दे को गंभीरता से लेकर उसका समाधान करेगी।

CM Bhagwant Mann ने बीकेयू और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बीकेयू (उगराहां) और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान यह महत्वपूर्ण घोषणा की।

उन्होंने कहा कि पंजाब कृषि नीति का मसौदा तैयार है, लेकिन इसे किसानों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि 30 सितंबर तक यह मसौदा किसानों के सामने रखा जाएगा और

उनके सुझावों को शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार किसानों पर कोई भी निर्णय थोपना नहीं चाहती,

बल्कि उनकी भागीदारी से एक ऐसी नीति तैयार करना चाहती है जो कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय बना सके।

CM Bhagwant Mann ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाने की बात

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाने की बात की।

उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार सहकारी बैंकों के ऋणों के बोझ से जूझ रहे किसानों को राहत देने के लिए

एक वन टाइम सेटलमेंट (ओ.टी.एस.) योजना शुरू करने पर विचार कर रही है।

इस योजना के तहत, किसानों को ऋणों के बोझ से राहत मिलेगी,

जिससे उन्हें मौजूदा कृषि संकट से उबारने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनकी कठिनाइयों को समझती है।

वे देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के मुद्दे

मुख्यमंत्री ने किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के मुद्दे पर भी गंभीरता से विचार करने की बात की।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों के हितों की रक्षा के लिए इस समस्या का समाधान ढूंढें।

इसके अलावा, उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों और खेत मजदूरों की आत्महत्याओं के मामलों में मुआवजे को लेकर खारिज किए गए मामलों की पुनः जांच की जाएगी।

ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दिए जाने वाले पांच मरला प्लॉटों के मामलों

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दिए जाने वाले पांच मरला प्लॉटों के मामलों का निपटारा करने

और राज्य भर में अवैध कब्जों से पांच मरला के प्लॉटों को तीन से छह महीने के भीतर मुक्त कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने किसानों और खेत मजदूरों के प्रतिनिधिमंडल को डेयरी पशुओं की मौत पर मुआवजा, भूजल स्तर में गिरावट,

जल प्रदूषण और बुड्ढा नाला जैसे मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भी आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ऐतिहासिक बैठक

इस ऐतिहासिक बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, हरभजन सिंह ई.टी.ओ. और

गुरमीत सिंह खुड्डियां भी उपस्थित थे। इस बैठक के बाद स्पष्ट है कि

पंजाब सरकार किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से ले रही है

और उनके समग्र विकास तथा समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इस नयी पहल और योजनाओं के साथ, पंजाब के किसान एक नई उम्मीद के साथ भविष्य की ओर देख सकते हैं।

NEET PG 2024: मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ जारी, काउंसलिंग की..

नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली ने NEET PG 2024 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, जो ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए है।

परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार इस लिस्ट को चेक करने के लिए NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जा सकते हैं। साथ ही, कट-ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं।

काउंसलिंग में ले सकते है भाग :
जनरल और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए कट-ऑफ 50% है।
एससी, एसटी, और ओबीसी के लिए 40% है।
जो कैंडिडेट्स इस कट-ऑफ को पास करते हैं, वे काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं।

काउंसलिंग के माध्यम से MD, MS, PG डिप्लोमा, पोस्ट MBBS DNB, और डायरेक्ट 6 साल के Dr. NB कोर्सेज में प्रवेश मिलेगा।

स्कोरकार्ड का कब मिलेगा:
ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए स्कोरकार्ड 10 सितंबर से वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

उम्मीदवार इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हार्डकॉपी जारी नहीं की जाएगी।

काउंसलिंग की प्रक्रिया:
मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ जारी हो चुके हैं। स्कोरकार्ड 10 सितंबर को जारी होगा और इसके बाद काउंसलिंग शेड्यूल घोषित किया जाएगा। काउंसलिंग शुरू होने में एक हफ्ते का समय लग सकता है। अपडेट्स के लिए नियमित रूप से वेबसाइट चेक करें।

मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें:
1. आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जाएं।
2. होमपेज पर “NEET PG 2024 मेरिट लिस्ट” लिंक पर क्लिक करें।
3. नए पेज पर अपनी डिटेल्स दर्ज करें और सबमिट करें।
4. मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसे आप डाउनलोड करके रख सकते हैं।

Bajrang Punia और Vinesh Phogat हो सकते है कांग्रेस में शामिल !

देश का नाम रोशन करने वाले स्टार पहलवान Bajrang Punia और Vinesh Phogat आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मलिक्का अर्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का दामन थमने जा रहे है।

Bajrang Punia और Vinesh Phogat कांग्रेस मुख्यालय में

बता दे की सूत्रों के अनुसार बजरंग पुनिया और विनेश फोगट करीब 1 बजे कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच कर कांग्रेस में शामिल होने वाले है।

कांग्रेस पार्टी ये दोनों पहलवानो को चुनावी रण में उतारने की तैयारी में लग रही है।

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Bajrang Punia और Vinesh Phogat क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का विकल्प

बजरंग पूनिया को सोनीपत जिले की एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा सकता है, जबकि विनेश फोगाट को चरखी दादरी,

जुलाना, और बढ़ाडा जैसे क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का विकल्प दिया गया है।

पिछले कुछ महीनों से बजरंग और विनेश ने कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक भविष्य पर चर्चा की थी,

और अब वे चुनावी रण में उतरने का मन बना चुके हैं। दोनों की पार्टी में एंट्री से कांग्रेस को चुनावी मैदान में नई ऊर्जा और रणनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

यह देखना दिलचस्प होगा कि ये पहलवान राजनीति में कितनी सफलता प्राप्त करते हैं।

देश का नाम रोशन करने वाले स्टार पहलवान Bajrang Punia और Vinesh Phogat आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मलिक्का अर्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का दामन थमने जा रहे है।

बता दे की सूत्रों के अनुसार बजरंग पुनिया और विनेश फोगट करीब 1 बजे कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच कर कांग्रेस में शामिल होने वाले है।

कांग्रेस पार्टी ये दोनों पहलवानो को चुनावी रण में उतारने की तैयारी में लग रही है।

बजरंग पूनिया को सोनीपत जिले की एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा सकता है,

जबकि विनेश फोगाट को चरखी दादरी,

जुलाना, और बढ़ाडा जैसे क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का विकल्प दिया गया है।

पिछले कुछ महीनों से बजरंग और विनेश ने कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक भविष्य पर चर्चा की थी,

और अब वे चुनावी रण में उतरने का मन बना चुके हैं।

दोनों की पार्टी में एंट्री से कांग्रेस को चुनावी मैदान में नई ऊर्जा और रणनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

यह देखना दिलचस्प होगा कि ये पहलवान राजनीति में कितनी सफलता प्राप्त करते हैं।

Pratap Singh Bajwa: AAP सरकार ने आम आदमी की जेब पर डाला बोझ

विपक्ष के नेता Pratap Singh Bajwa ने पंजाब सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला और आम आदमी पार्टी की ओर से उठाए गए कदमों को “आम जनता के खिलाफ हमला” करार दिया।

उन्होंने इस बात की निंदा की कि पंजाब सरकार ने अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जनता की जेब में सीधा हाथ डाला है।

Pratap Singh Bajwa  ने एक बयान में कहा

बाजवा ने एक बयान में कहा कि यह कदम पंजाब के इतिहास में अब तक का सबसे शर्मनाक और निंदनीय साबित हुआ है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि कर दी है,

जिससे पेट्रोल की कीमत में 0.61 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 0.92 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है।

इस निर्णय से सिर्फ किसानों पर ही नहीं, बल्कि पूरे पंजाब की आम जनता पर महंगाई की बाढ़ आ जाएगी।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि डीजल की कीमत में इस वृद्धि का मतलब है

कि खेती की लागत बढ़ेगी और इससे खाद्य पदार्थों की कीमतें भी आसमान छूने लगेंगी।

सरकार ने सब्सिडी वाली बिजली की योजना को भी वापस ले लिया

सिर्फ ईंधन ही नहीं, सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी वाली बिजली की योजना को भी वापस ले लिया है,

जिसे बाजवा ने “जनता के खिलाफ सीधी साजिश” बताया।

इस योजना के अंत होने से लाखों परिवारों को सीधा नुकसान होगा, और

उन्हें अपनी बिजली की बिलों में भारी वृद्धि का सामना करना पड़ेगा।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सरकार के वित्तीय प्रबंधन को भी निशाने पर लिया।

उन्होंने कहा कि आप सरकार ने राजस्व बढ़ाने के बहाने लगातार आम जनता पर बोझ डाला है।

उन्होंने सरकार के उन वादों को भी याद दिलाया जिसमें खनन से 20,000 करोड़ रुपये और

भ्रष्टाचार को समाप्त करके 34,000 करोड़ रुपये जुटाने का दावा किया गया था।

लेकिन वास्तविकता यह है कि सरकार ने हाल ही में मोटर वाहन कर में 0.5 से 1 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है,

जिससे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों के लिए कार और दोपहिया वाहन खरीदना अत्यंत कठिन हो गया है।

Pratap Singh Bajwa ने यह भी लगाया आरोप

बाजवा ने यह आरोप भी लगाया कि आप सरकार ने सत्ता में आने के बाद से राज्य को उधार पर चलाने की नीति अपनाई है।

उन्होंने बताया कि पंजाब का कर्ज वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 3.74 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

यह साफ है कि आप सरकार की वित्तीय नीतियों से राज्य तेजी से दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है।

विपक्ष के नेता ने सरकार की फर्जी…

विपक्ष के नेता ने सरकार की फर्जी प्रचार गतिविधियों पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार करदाताओं के 750 करोड़ रुपये सालाना प्रचार और विज्ञापन पर उड़ा रही है।

हवाई यात्रा पर भी करोड़ों रुपये बर्बाद किए जा रहे हैं, जबकि राज्य की वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।

बाजवा ने सुझाव दिया कि अगर सरकार वास्तव में पंजाब की बिगड़ती आर्थिक स्थिति की चिंता करती है,

तो उसे इस तरह के लापरवाह खर्च और जनविरोधी नीतियों से दूर रहना चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपनी नीतियों पर गंभीरता से विचार नहीं किया,

तो इसका सीधा असर पंजाब की जनता की जिंदगी पर पड़ेगा।

उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और

सरकार को उनके वित्तीय अत्याचारों का हिसाब देना पड़े।

पंजाब को AIF योजना में ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन’ का पुरस्कार

जाब ने कृषि बुनियादी ढांचा फंड (AIF ) योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए “सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य” का पुरस्कार जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है।

AIF एक्सीलेंस अवार्ड समारोह के दौरान

यह पुरस्कार केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स,

नई दिल्ली में आयोजित ए.आई.एफ एक्सीलेंस अवार्ड समारोह के दौरान प्रदान किया।

बाग़वानी मंत्री श्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने पूरी AIF टीम को बधाई दी

बाग़वानी मंत्री श्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने इस महत्वपूर्ण सम्मान को लेकर विभाग के अधिकारियों और पूरी ए.आई.एफ टीम को बधाई दी

और इस योजना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की।

मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि पंजाब द्वारा किए गए शानदार विकास ने राज्य को इस पुरस्कार का हकदार बना दिया।

मंत्री श्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा को उनके कार्यालय में बाग़वानी निदेशक

आज, बाग़वानी मंत्री श्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा को उनके कार्यालय में बाग़वानी निदेशक श्रीमती शैलिंदर कौर,

संयुक्त निदेशक श्री तजिंदर बाजवा, उप निदेशक हरप्रीत सिंह और ए.आई.एफ टीम लीडर श्रीमती रवदीप कौर द्वारा यह पुरस्कार सौंपा गया।

यह पुरस्कार पंजाब के लिए एक महत्वपूर्ण मान्यता है और राज्य सरकार की कृषि क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता प्रदान करता है।

कैबिनेट मंत्री श्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने  उन्नति की जानकारी देते हुए कहा

कैबिनेट मंत्री श्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने पंजाब द्वारा इस योजना के तहत किए गए उन्नति की जानकारी देते हुए कहा

कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में केवल 164 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई थी। लेकिन, बाग़वानी विभाग की योजनाबंदी और

परियोजना निगरानी इकाई (पी.एम.यू) की शुरूआत के साथ इस आंकड़े ने अगले वर्ष में तेजी से वृद्धि की।

वित्तीय वर्ष 2022-23 तक राज्य ने 3,480 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी,

जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग चार गुना बढ़कर 12,064 तक पहुंच गई।

अगस्त 2024 तक, स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या 16,680 तक पहुंच चुकी है।

इन परियोजनाओं के तहत कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 6,626 करोड़ रुपये का विशाल निवेश किया गया।

बैंकों ने कुल 3,941 करोड़ रुपये के मियादी कर्ज़ स्वीकृत किए,

जो पंजाब में कृषि क्षेत्र के सुधार के प्रति एक ठोस वित्तीय प्रतिबद्धता का संकेत है।

परियोजनाओं में कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रोसेसिंग सेंटर, छंटाई इकाई, कोल्ड स्टोरेज, और सोलर पैनल जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे शामिल हैं।

पंजाब सरकार के रणनीतिक सहयोग से इस योजना को आगे बढ़ाया

बाग़वानी मंत्री श्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा के नेतृत्व और श्री के.ए.पी. सिन्हा, विशेष मुख्य सचिव,

पंजाब सरकार के रणनीतिक सहयोग से इस योजना को पंजाब में सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।

पंजाब में इस योजना के 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी किसान हैं, जो इसके प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाता है।

कैबिनेट मंत्री ने इस उपलब्धि को पंजाब की अग्रणी भूमिका के रूप में पेश किया,

जो योजना के लाभ को कृषि समुदाय तक पहुंचाने में राज्य की विशेष भूमिका को उजागर करता है।

निदेशक बाग़वानी श्रीमती शैलिंदर कौर ने बताया कि अब प्रधानमंत्री कुसुम कंपोनेंट-ए और

एकीकृत प्राथमिक-सेकेंडरी प्रोसेसिंग परियोजना भी विस्तारित ए.आई.एफ योजना के तहत योग्य गतिविधियाँ हैं।

लाभार्थी अब मशरूम की खेती, पॉलीहाउस/ग्रीनहाउस, वर्टिकल फार्मिंग,

हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक फार्मिंग जैसी आधुनिक परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस विस्तार से राज्य में किसानों और उद्यमियों के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों और बुनियादी ढांचे को अपनाने के अधिक अवसर मिलेंगे।

उम्मीद जताई जा रही है कि पंजाब के किसान ए.आई.एफ योजना का लाभ निरंतर लेते रहेंगे,

जिससे यह योजना और भी अधिक लाभकारी बन सकेगी।

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