भाजपा सरकार की नीतियों पर कुमारी सैलजा ने उठाए गंभीर सवाल!

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा की सांसद Kumari Selja ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणाएं तो कर देती है, लेकिन उन्हें लागू करना भूल जाती है।

इसी कारण भाजपा सरकार को “झूठी घोषणाएं करने वाली सरकार” कहा जाने लगा है।

Kumari Selja : दीवाली पर कर्मचारियों को बोनस या एडवांस नहीं

कुमारी सैलजा ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि चुनाव से पूर्व सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के 1.20 लाख कर्मचारियों के वेतन में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी,

जो जिलावार कैटेगरी के अनुसार लागू होने वाली थी। हालांकि, अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दीवाली के अवसर पर एचकेआरएन कर्मचारियों को बोनस या एडवांस देने की कोई घोषणा नहीं की गई।

सैलजा ने कहा, “जब कांग्रेस ने कहा कि हमारी सरकार आने पर एचकेआरएन कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा,

तो प्रदेश की भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा की थी।

यह वृद्धि 1 जुलाई से लागू होने की बात कही गई थी।

” उन्होंने बताया कि सरकार ने यह भी वादा किया था

कि 15 अगस्त 2024 तक कच्ची नौकरी में पांच साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को मानदेय के अतिरिक्त 5 प्रतिशत, 10 साल वाले को 10 प्रतिशत और 15 साल वाले को 15 प्रतिशत मिलेगा।

कुमारी सैलजा : सरकार ने कैटेगरी के अनुसार

उन्होंने कहा, “सरकार ने कैटेगरी के अनुसार वृद्धि तय की थी। कैटेगरी-1 में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, सोनीपत, दिल्ली

और चंडीगढ़; कैटेगरी-2 में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी

और जींद; जबकि कैटेगरी-3 में महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी-दादरी शामिल किए गए थे।”

कुमारी सैलजा ने कहा, “सरकार ने घोषणा तो कर दी, लेकिन उसे लागू करना भूल गई।

एचकेआरएन के कर्मचारी आज भी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका बढ़ा हुआ वेतन कब मिलेगा।

क्या सरकार ने फिर से उन्हें झुनझुना थमा दिया?” उन्होंने कहा कि जब सरकार जनता से किया गया कोई वादा पूरा नहीं करती,

तो यह जनता के विश्वास को चोट पहुंचाता है।

एचकेआरएन के माध्यम से युवाओं का शोषण

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए जनता का प्रयोग करती है

और बाद में जनता को पहचानने से भी इंकार कर देती है।

“एचकेआरएन के माध्यम से सरकार युवाओं का शोषण कर रही है।

समान काम के लिए समान वेतन की धारणा को ताक पर रखकर सरकार आर्थिक शोषण कर रही है।”

सैलजा ने यह भी कहा कि प्रदेश में दो लाख पद खाली हैं, और सरकार को इन पदों पर पक्की भर्ती करनी चाहिए थी,

लेकिन ऐसा न करके एचकेआरएन के तहत भर्ती की गई।

“जनता का पैसा जनता को देने में भाजपा सरकार को आखिर क्या परेशानी है?” उन्होंने सवाल उठाया।

उन्होंने भाजपा सरकार से अपील की कि वह अपने वादों को पूरा करते हुए एचकेआरएन कर्मचारियों के साथ न्याय करे,

ताकि उन सभी को उनका हक मिल सके।

पंजाब राज्य व्यापारियों आयोग के सदस्य विनीत वर्मा द्वारा सरस मेले का दौरा

पंजाब राज्य व्यापारियों आयोग के सदस्य Vineet Verma ने आज जिला प्रशासन मोहाली द्वारा ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग, पंजाब के सहयोग से आजीविका मिशन के तहत सेक्टर 88, मोहाली में चल रहे Saras Mela का दौरा किया।

उन्होंनें इस मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से अपनी वस्तुएं मेले के स्टॉल पर लाए कारीगरों

और हस्तशिल्पियों की कला की सराहना करते हुए कहा

कि ऐसे मेले इन कारीगरों और हस्तकला के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।

vineet verma: आजकल मशीनरी युग होने के कारण

उन्होंने कहा कि आजकल मशीनरी युग होने के कारण व्यापार और हस्तशिल्प के तौर-तरीके बदल गए हैं,

लेकिन ये कारीगर हमारी विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं,

इसलिए हमें इनसे हस्तशिल्प से तैयार की गई वस्तुओं की खरीदारी करके उनका हौंसला बढ़ाना चाहिए।

श्री विनीत वर्मा ने इस मौके पर नगर निगम मोहाली की सिटी मिशन मैनेजर श्रीमती प्रीती अरोड़ा की अगुवाई में सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा लगाए गए

स्टॉल का दौरा भी किया और तैयार सामान की सराहना की।

उन्होंने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ मुहिम के तहत लिंग भेद के खिलाफ किए गए जागरूकता कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थियों से भी बातचीत की।

 

जिले में पहली बार आयोजित विशाल Saras Mela

आयोग के सदस्य विनीत वर्मा ने जिला प्रशासन साहिबजादा अजीत सिंह नगर को इस जिले में पहली बार आयोजित विशाल मेले के सफल प्रबंधन के लिए

डिप्टी कमिश्नर श्रीमती आशिका जैन और नोडल अधिकारी मेले श्रीमती सोना चौधरी को बधाई दी,

जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले कलाकार, देश के विभिन्न हिस्सों के भांट-सुभांते खानपान,

महीन नक्काशी और हस्तशिल्प वस्तुओं की प्रदर्शनी और रोजाना कलाकारों पर आधारित संगीत शाम शामिल है।

Canada में खौफनाक हादसा – वॉलमार्ट के ओवन में मिला भारतीय लड़की का शव !

Canada से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसको सुन कर आप लोगों की रूह कांप जाएगी। आपको बता दें कि एक 19 वर्षीय भारतीय लड़की, जिसका नाम Gursimran Kaur है,

कनाडा के वॉलमार्ट बेकरी के ओवन में पाई गई, जिससे उसकी मौत हो गई।

तीन साल पहले अपनी मां के साथ यूके से Canada आई थी Gursimran Kaur

गुरसिमरन कौर, जो तीन साल पहले अपनी मां के साथ यूके से कनाडा आई थी,

गुरसिमरन कौर की मां ने उसको बहुत ढूंढ़ने की कोशिश की।

जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज हुई और हैलिफ़ैक्स क्षेत्रीय पुलिस द्वारा ढूंढ़ने पर लड़की का शव एक वॉक-इन ओवन में मिला।

पुलिस ने एक बयान में कहा, “हम जनता से अनुरोध करते हैं कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी अटकलों को साझा करने से बचें।”

बड़े सपनों के साथ कनाडा आई थी Gursimran Kaur

आपको बता दें की गुरसिमरन कौर, जो बड़े सपनों के साथ कनाडा आई थी,

पिछले दो सालों से अपनी मां के साथ वॉलमार्ट में काम कर रही थी।

घटना के दिन, अपनी बेटी को एक घंटे तक नहीं देखने के बाद, उसकी मां ने उसे खोजने की कोशिश की।

उन्होंने लोगों से उसकी बेटी के बारे में पूछा, लेकिन सभी ने यह सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि वह किसी ग्राहक की मदद कर रही होगी।

लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा था।

जिसके बाद एक अन्य स्टाफ को बेकरी के ओवन से ‘लीक’ होते हुए कुछ दिखा, जो की गुरसिमरन कौर के ‘भुने हुए अवशेष’ थे।

यह दिल दहलाने वाला दृश्य किसी nightmare से कम नहीं था।

सोचिए उस मां के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसने खुद ओवन खोला,

जब किसी ने उस ‘लीक’ की ओर इशारा किया।

वह पल उसके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था,

जिससे उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया।

परिवार के सदस्यों को भारत से लाने के लिए गोफंडमी अभियान शुरू

मारिटाइम सिख सोसाइटी ने प्रभावित लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श की व्यवस्था की है

और अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए और परिवार के सदस्यों को भारत से लाने के लिए गोफंडमी अभियान शुरू किया है।

यह अभियान सिर्फ 10 घंटे में अपने $50,000 के लक्ष्य को पार कर गया है

और शुक्रवार की सुबह तक लगभग $188,975 जुटा चुका है।

गुरसिमरन कौर की मौत की जांच जारी है और इसमें पुलिस, प्रांत के श्रम विभाग और चिकित्सा परीक्षक कार्यालय शामिल हैं।

पहले उत्तरदाताओं को पिछले शनिवार को रात 9:30 बजे स्टोर में “अचानक मौत” की रिपोर्ट के लिए बुलाया गया था, और स्टोर तब से बंद है।

पुलिस अभी भी इस युवा महिला की मौत का कारण और तरीके को निर्धारित करने की कोशिश कर रही है

और उन्होंने जनता को अफवाहें फैलाने से बचने की चेतावनी दी है,

खासकर सोशल मीडिया पर, क्योंकि यह कहानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रही है।

वॉलमार्ट Canada ने इस घटना पर अपने दुख को व्यक्त किया

वॉलमार्ट कनाडा ने इस घटना पर अपने दुख को व्यक्त किया है

और सभी आगे के प्रश्नों को पुलिस के पास भेज दिया है।

कंपनी कर्मचारियों के लिए 24-7 वर्चुअल देखभाल और grief counseling की पेशकश कर रही है

और पुष्टि की है कि स्टोर की बंदी के दौरान कर्मचारियों को उनके शिफ्ट के लिए भुगतान जारी रहेगा।

हालाँकि, यदि स्टोर लंबे समय तक बंद रहता है,

तो कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए “वैकल्पिक कार्य व्यवस्थाओं” पर विचार करेगी।

डॉ. अंबेडकर के विचारों से प्रेरित: हरियाणा सरकार का समर्पण!

haryana government : हरियाणा विधानसभा में आज सत्र से पूर्व Dr. Ambedkar को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

विधानसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा, “सदन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है,

और आज हम इस मंदिर में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हैं।”

Haryana Government : हर पल Dr. Ambedkar  द्वारा स्थापित

सदन में बोलते हुए उन्होंने कहा, “मेरे जीवन का हर पल डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा स्थापित भारत के संविधान के महान मूल्यों के प्रति समर्पित है।

यह संविधान ही है, जिसने एक गरीब और पिछड़े परिवार में जन्मे व्यक्ति को प्रदेश सेवा का अवसर प्रदान किया।”

उन्होंने आगे कहा, “हमारा संविधान आज प्रदेशवासियों को उम्मीद, सामर्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन का आधार बना हुआ है।

” उनके अनुसार, डॉ. अंबेडकर के विचार दलितों, पीड़ितों, वंचितों और शोषितों के कल्याण के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहे हैं।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, “इसलिए, हमारी सभी योजनाएं गरीब से गरीब को ध्यान में रखकर लागू की गई हैं।

अंत्योदय के भाव और ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र के साथ हमारी सरकार ने हरियाणा को एक मानकर समान विकास की दिशा में काम किया है।”

उन्होंने बताया कि हरियाणा की विधानसभा, लोकतंत्र का यह मंदिर, उनके परिवारजनों के अटूट विश्वास का प्रतीक है।

“टीम हरियाणा प्रदेश के सभी परिवारजनों के इस विश्वास को कायम रखेगी,” उन्होंने कहा।

डॉ. अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित

सदन की इस बैठक में अन्य विधायकों ने भी डॉ. अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की।

सभी ने उनके विचारों और संविधान में दिए गए अधिकारों के प्रति अपने समर्पण की भावना व्यक्त की।

यह कार्यक्रम न केवल डॉ. अंबेडकर की महानता को स्वीकार करने का एक अवसर था,

बल्कि यह यह भी दर्शाता है कि हरियाणा की सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

सदन में यह चर्चा भी हुई कि कैसे डॉ. अंबेडकर के सिद्धांतों को लागू करते हुए, सरकार ने विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया है,

जो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों तक पहुंचती हैं।

इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार के सभी प्रयास उनकी जड़ों में निहित हैं

और वे समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर अग्रसर हैं।

कार्यक्रम के अंत में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों से अपील की कि वे डॉ. अंबेडकर के आदर्शों को अपने कार्यों में लागू करें और समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहें।

मशहूर गायक सतिंदर सरताज फसे बड़ी मुश्किल में, Concert टिका कोर्ट के फैसले पर !

मशहूर सूफी गायक Satinder Sartaj एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं।

आपको बता दे कि 10 नवंबर को कपूरथला के गुरु नानक स्टेडियम में होने वाला उनका कार्यक्रम एक कानूनी झंझट में फंस गया हैं।

दरअसल, स्टेडियम में इस इवेंट को लेकर कोर्ट ने सरताज को समन भेजा है।

एक खिलाड़ी और वकील ने स्टेडियम के व्यावसायिक इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए यह याचिका दायर की।

मामले में कोर्ट ने Satinder Sartaj

इस मामले में कोर्ट ने सतिंदर सरताज, उनकी कंपनी फिरदोस प्रोडक्शंस, पंजाब सरकार के सचिव, और Director Sports को डिफेंडेंट के तौर पर सूचीबद्ध किया है।

साथ ही जिला खेल अधिकारी, SSP कपूरथला और SP ट्रैफिक को भी इस मामले में पार्टी बनाया गया है।

याचिकाकर्ता SS मल्ली का कहना है कि स्टेडियम का व्यावसायिक उपयोग नियमों का उल्लंघन है।

वकील रणबीर रावत के अनुसार, नियमों के अनुसार स्टेडियम सिर्फ जन कल्याण के कार्यक्रमों के लिए किराए पर दिया जा सकता है,

ना कि व्यावसायिक आयोजनों के लिए।

खास बात यह है कि इस शो के 80 फीसदी टिकट पहले ही बिक चुके हैं।

लेकिन, जिला प्रशासन ने अभी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है।

जिला खेल अधिकारी शास्वत राजदान का कहना है कि उन्होंने अनुमति नहीं दी और फाइल Director Sports को भेज दी गई है।

अब अंतिम फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली पंजाब राज्य खेल परिषद द्वारा लिया जाएगा।

तो अब देखना यह है कि सतिंदर सरताज का ये सूफी इवेंट होगा या नियमों की बंदिशों में बंध जाएगा!

वकील रणबीर रावत के अनुसार, नियमों के अनुसार स्टेडियम सिर्फ जन कल्याण के कार्यक्रमों के लिए किराए पर दिया जा सकता है,

ना कि व्यावसायिक आयोजनों के लिए।

खास बात यह है कि इस शो के 80 फीसदी टिकट पहले ही बिक चुके हैं।

लेकिन, जिला प्रशासन ने अभी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है।

जिला खेल अधिकारी शास्वत राजदान का कहना है

कि उन्होंने अनुमति नहीं दी और फाइल Director Sports को भेज दी गई है।

अब अंतिम फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली पंजाब राज्य खेल परिषद द्वारा लिया जाएगा।

तो अब देखना यह है कि सतिंदर सरताज का ये सूफी इवेंट होगा या नियमों की बंदिशों में बंध जाएगा!

मुख्यमंत्री ने दी दीवाली की सौगात: रजिस्ट्री में राहत, एनओसी की शर्त खत्म!

Property Registry Noc : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने दीवाली से पहले प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है।

अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

यह निर्णय पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) अधिनियम, 2024 के तहत लिया गया है,

जिसे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री : छोटे प्लॉट धारकों को राहत

मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह संशोधन छोटे प्लॉट धारकों को राहत प्रदान करेगा और अवैध कॉलोनियों पर कड़ी नजर रखेगा।

उन्होंने बताया कि पंजाब विधानसभा ने इस विधेयक को 3 सितंबर को पारित किया था,

और आज राज्यपाल ने इसे स्वीकृति प्रदान की।

भगवंत सिंह मान : प्लॉटों की रजिस्ट्री में आ रही समस्याओं का समाधान

भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह निर्णय आम जनता के लिए बड़ी राहत का कारण बनेगा।

इससे उन्हें अपने प्लॉटों की रजिस्ट्री में आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा।

” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस संशोधन में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर नियंत्रण रखने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं,

जिसमें अपराधियों के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है।

Property Registry Noc : रजिस्ट्री के लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं

मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन व्यक्तियों के पास 31 जुलाई, 2024 तक अवैध कॉलोनी में 500 वर्ग गज तक के प्लॉट के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बिक्री समझौता या कोई अन्य दस्तावेज़ होगा,

उन्हें रजिस्ट्री के लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी।

उन्होंने कहा, “कुछ कॉलोनाइजर अवैध तरीके से धन इकट्ठा करते हैं,

लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है।

पिछली सरकारों के दौरान अवैध कॉलोनियों की वृद्धि हुई,

क्योंकि उन शासकों ने इन अवैध कॉलोनाइज़र्स को संरक्षण दिया।”

मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि यह कानून उन लाखों लोगों के लिए राहत का कारण बनेगा,

जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई अवैध कॉलोनियों में लगाई है।

“इन भोले-भाले लोगों ने अपने सपनों के घर बनाने के लिए पैसा लगाया,

लेकिन अवैध कॉलोनियों की वजह से वे कठिनाइयों में फंस गए,” उन्होंने कहा।

यह निर्णय न केवल प्रशासनिक सुधार का प्रतीक है,

बल्कि यह पंजाब के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आम आदमी के कल्याण को प्राथमिकता देती है

और इस कानून के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग अपने हक को पा सकें।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे इस नई व्यवस्था का लाभ उठाएं और अपने अधिकारों की रक्षा करें।

पंजाब में अवैध खनन पर लगाम: मंत्री गोयल का ‘जीरो सहनशीलता’ मंत्र!

Illegal Mining :  पंजाब के खनन और भू-विज्ञान मंत्री Barinder Kumar Goel ने आज अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया।

पंजाब भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान, उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर किसी अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में अवैध खनन का मामला सामने आया,

तो उस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Barinder Kumar Goel : Illegal Mining को रोकने के लिए की गई कार्रवाई

मंत्री गोयल ने मुख्यालय और जिला अधिकारियों से अवैध खनन को रोकने के लिए की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट हर 15 दिन में सरकार को भेजने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा, “हम अवैध खनन के खिलाफ ‘जीरो सहनशीलता’ की नीति अपनाए हुए हैं।

” यह नीति मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आदेशों के तहत लागू की गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है

और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में मंत्री ने अधिकारियों से संवाद करने और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता पर निपटाने की भी अपील की।

उन्होंने जोर दिया कि लोगों को उचित दरों पर रेत की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि राज्य सरकार का राजस्व बढ़ सके।

मंत्री गोयल ने कहा, “हमारे राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और लोगों के हितों की रक्षा हमारी प्राथमिकता है।

अवैध खनन की घटनाओं को रोकना जरूरी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संसाधन सुरक्षित रहें।”

बैठक में खनन और भू-विज्ञान विभाग के निदेशक

बैठक में खनन और भू-विज्ञान विभाग के निदेशक अभिजीत कपलिश, मुख्य अभियंता डॉ. हरिंदरपाल सिंह बेदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर, मंत्री ने अधिकारियों को अवैध खनन रोकने के लिए आवश्यक उपायों को लागू करने का निर्देश दिया।

उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में कई जगहों पर अवैध खनन की गतिविधियों की शिकायतें मिली हैं।

ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मंत्री ने कहा, “हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि खनन उद्योग पारदर्शी और जिम्मेदार हो।”

बरिंदर कुमार गोयल ने यह भी कहा कि अगर अवैध खनन की शिकायतें बढ़ती हैं,

तो उन संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल होते हैं।

राज्य सरकार का यह प्रयास न केवल खनन उद्योग को सुरक्षित और नियंत्रित रखने के लिए है,

बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और समुदाय के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है।

सीजन 2024-25: पंजाब सरकार की धान खरीद मुहिम तेज!

Punjab News : पंजाब सरकार धान खरीद सीजन 2024-25 को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज अनाज भवन में हुई समीक्षा बैठक में खरीद कार्यों का विस्तृत जायजा लिया।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Punjab News : पंजाब की मंडियों में प्रतिदिन

इस बैठक में अधिकारियों ने बताया कि धान की खरीद युद्ध स्तर पर जारी है, और हर दिन इस प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष कटाई का मौसम एक हफ्ता पीछे चल रहा है,

लेकिन इसके बावजूद, अब तक लगभग 38.41 लाख मीट्रिक टन धान की आमद हो चुकी है।

पंजाब की मंडियों में प्रतिदिन 4.88 लाख मीट्रिक टन धान की आमद हो रही है,

जबकि अब तक 10.25 लाख मीट्रिक टन धान की लिफ्टिंग की जा चुकी है।

मंत्री ने बताया कि किसानों के खातों में 5600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है।

पिछले साल की तुलना में इस वर्ष की खरीद और लिफ्टिंग की गति बेहतर है।

पिछले साल जहां धान की आमद 38 लाख मीट्रिक टन थी, लिफ्टिंग का आंकड़ा मात्र 10 लाख मीट्रिक टन था,

और किसानों को 5066 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

सरकार के साथ सहयोग का आश्वासन

इस साल, हालांकि फसल की आमद मालवा क्षेत्र में कुछ कम है, लेकिन मिल मालिकों ने सरकार के साथ सहयोग का आश्वासन दिया है।

जैसे-जैसे धान की आमद बढ़ेगी, खरीद की गति भी तेज होगी।

मंत्री ने बताया कि कुल 5037 मिलों में से 3297 ने पंजीकरण के लिए आवेदन दिए हैं, जिनमें से 2670 को आवंटित किया जा चुका है।

मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने किसानों, मिल मालिकों, आढ़तियों और मजदूरों के सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, “हम सभी को मिलकर इस खरीद सीजन को सफल बनाना है।

” बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव विकास गर्ग, निदेशक पुनीत गोयल, जॉइंट डायरेक्टर अजय वीर सिंह सराओ और जनरल मैनेजर (वित्त) सर्वेश कुमार भी मौजूद थे।

पंजाब सरकार की यह पहल न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी,

बल्कि यह कृषि क्षेत्र में स्थिरता और विकास को भी प्रोत्साहित करेगी।

हरियाणा में राजनीति का नया मोड़: भाजपा विधायक दल की बैठक से तय होंगे स्पीकर के नाम!

Haryana : हरियाणा मुख्यमंत्री आवास पर आज शाम 5 बजे भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है।

इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की मौजूदगी में विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों पर चर्चा की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में सर्वसम्मति से नाम तय किए जाने की उम्मीद है,

ताकि 25 अक्तूबर को विधानसभा सत्र के दौरान इन दोनों पदों पर चुनाव किए जा सकें।

Haryana : राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज

स्वच्छता की लहर: मंत्री ने सफाई अभियान से किया जालंधर को जागरूक!

विधानसभा की इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य न केवल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों पर सहमति बनाना है,

बल्कि पार्टी के भीतर की एकता और सामंजस्य को भी बनाए रखना है।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस बैठक को लेकर कहा है कि सभी विधायकों को अपनी राय रखने का पूरा अवसर मिलेगा

और निर्णय पार्टी के सामूहिक हित में लिए जाएंगे।

इस बीच, परिवहन मंत्री अनिल विज ने भी अपने विभाग को ऊंचा उठाने का संकल्प लिया है।

उन्होंने कहा कि विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

“सभी कर्मचारियों को न्याय मिलेगा। यदि किसी भी कर्मचारी को कोई परेशानी है, तो वह मुझसे मिल सकता है,

” अनिल विज ने कहा। उनके मंत्री बनने पर परिवहन विभाग के सभी कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है।

सभी की नजरें तय किए जाने वाले नामों पर

इस बैठक के चलते राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। विधायक दल के सदस्य अब इस चर्चा को लेकर अपनी राय बना रहे हैं

और सभी की नजरें तय किए जाने वाले नामों पर हैं।

क्या भाजपा इस बार भी अपना प्रभाव बनाए रखेगी? क्या स्पीकर पद के लिए नए चेहरे सामने आएंगे?

इन सवालों के जवाब इस बैठक में मिल सकते हैं।

हरियाणा की राजनीति में यह बैठक न केवल वर्तमान विधानसभा सत्र के लिए महत्वपूर्ण है,

बल्कि भविष्य में पार्टी के कार्यों और नीतियों पर भी प्रभाव डालेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी की कोशिश है

कि वे अपने कार्यकाल के दौरान एक मजबूत और सक्षम विधानसभा का नेतृत्व कर सकें।

जैसे ही बैठक शुरू होगी, राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ जाएगी।

भाजपा विधायक दल की यह बैठक न केवल पार्टी के अंदर के समीकरणों को समझने में मदद करेगी,

बल्कि यह भी स्पष्ट करेगी कि Haryana में भाजपा का राजनीतिक भविष्य कैसा रहेगा।

बहरहाल, इस बैठक की तैयारियों के बीच हरियाणा की जनता भी इस महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम की ओर ध्यान केंद्रित कर रही है।

विधानसभा सत्र के दौरान किए जाने वाले चुनावों के परिणामों का असर आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति में साफ तौर पर दिखाई देगा।

स्वच्छता की लहर: मंत्री ने सफाई अभियान से किया जालंधर को जागरूक!

पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डा. Ravjot Singh ने आज जालंधर से ‘स्वच्छता की लहर’ अभियान की शुरुआत की।

इस 15 दिवसीय सफाई अभियान का उद्देश्य लोगों में सामूहिक जिम्मेदारी के तहत स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना है।

यह अभियान 24 अक्तूबर से 7 नवंबर तक चलेगा।

Ravjot Singh ने स्वंय सफाई करते हुए कहा

इस मौके पर डा. रवजोत ने स्वंय सफाई करते हुए कहा कि शहर और उसके आसपास के इलाकों को साफ-सुथरा रखने के लिए सभी नागरिकों का योगदान आवश्यक है।

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि जैसे वे अपने घरों की सफाई का ध्यान रखते हैं,

उसी प्रकार अपने आस-पास की सफाई के लिए भी प्रयास करें।

उन्होंने बताया कि इस अभियान में पंजाब सरकार का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है ताकि सफाई की यह पहल सफल हो सके।

मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता का जिक्र: Ravjot Singh

डा. रवजोत ने कहा कि इस अभियान के तहत राज्य के नगर निगमों और कौंसिलों के स्टाफ को अपने नियमित काम के साथ-साथ रोजाना एक घंटा अतिरिक्त सफाई के लिए समर्पित किया जाएगा।

उन्होंने पंजाब सरकार की commitment पर भी जोर दिया,

जिसमें साफ पानी, बेहतर सड़कें और प्रभावी सीवरेज सिस्टम जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की बात की गई।

समुदाय का सहयोग आवश्यक:

मंत्री ने लोगों से बड़ी संख्या में इस अभियान में शामिल होने और इसे एक जन आंदोलन बनाने की अपील की।

उन्होंने आश्वासन दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से अभियान की निगरानी करेंगे

और इसे सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में ‘आप’ आगामी उप विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करेगी।

सफाई कर्मचारियों का उत्साहवर्धन: Ravjot Singh

इस दौरान, डा. रवजोत ने सफाई कर्मचारियों से बातचीत की

और उनका मनोबल बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की मेहनत की सराहना की जानी चाहिए

और उन्हें शहर की सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

एनजीओ की प्रदर्शनी:

इस अवसर पर एक एनजीओ, जगदम्बे हैंडीक्राफ्ट्स वूमेन वेलफेयर सोसायटी ने वेस्ट मटीरियल से बनी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई।

मंत्री ने प्रदर्शनी का दौरा किया और एनजीओ की महिलाओं के प्रयासों की प्रशंसा की, जिन्होंने वेस्ट मटीरियल को उपयोगी वस्तुओं में बदलने का प्रयास किया।

उपस्थित अधिकारी:

इस मौके पर पंजाब सफाई कर्मचारी कमिश्नर के चेयरमैन चंदन ग्रेवाल, विधायक रमन अरोड़ा, विशेष सचिव

और डायरेक्टर स्थानीय निकाय गुरप्रीत सिंह खेहरा, जिला योजना समिति के चेयरमैन अमृतपाल सिंह, डिप्टी कमिशनर डा. हिमांशु अग्रवाल,

जालंधर नगर निगम के कमिश्नर गौतम जैन और ज्वाइंट कमिश्नर डा. सुमनदीप कौर भी मौजूद थे।

इस अभियान के माध्यम से पंजाब सरकार ने साफ-सफाई को एक जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है,

और यह देखना होगा कि जनता इस पहल में कितनी सक्रियता से भाग लेती है।

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