HARYANA: लोकसभा चुनाव के बाद, हरियाणा सरकार लंबे समय से अटके हुए मामलों को निपटाने की शुरुआत की है। वित्त विभाग ने लंबे समय तक अटके रहे पुलिस कर्मियों के मोबाइल रिचार्ज भत्ते की फ़ाइल को मंजूरी दी है। अब राज्य के 50 हजार पुलिस कर्मियों को उनकी रैंक के अनुसार महीने के Rs200 से Rs400 तक का मोबाइल रिचार्ज भत्ता दिया जाएगा। वित्त विभाग ने सरकार के इस निर्णय को मंजूरी दी है। मोबाइल भत्ता 1 मार्च से लागू होगा।
गृह सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को मोबाइल रिचार्ज के लिए Rs200 दिया जाएगा। इसके साथ ही, एएसआई (अतिरिक्त सब-इंस्पेक्टर) को Rs250, सब इंस्पेक्टर को Rs300 और इंस्पेक्टर को Rs400 का मोबाइल रिचार्ज भत्ता दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों ने यह दावा किया कि जांच के मामले में वे अपने व्यक्तिगत फोन से कॉल करने के लिए ज्यादा खर्च करते हैं। तब के मुख्यमंत्री Manohar Lal ने 26 जून, 2023 को इस भत्ते को देने की घोषणा की थी, लेकिन यह योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी।