मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में सिख समाज के 300 से अधिक लोगों ने ज्वाइन की भाजपा

हरियाणा में विधानसभा चुनावों के पूर्व भाजपा में नेताओं और कार्यकर्ताओं की सदस्यता बढ़ती जा रही है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रवक्ता कंवलजीत अजराना के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र और अन्य क्षेत्रों से सिख समाज के 300 से अधिक लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं उपस्थित होकर इन नए सदस्यों को पार्टी में शामिल किया और उन्हें पटका पहनाकर स्वागत किया।

भाजपा में शामिल होने के बाद कंवलजीत अजराना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिख समुदाय के प्रति किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने और साहिबजादों के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मान्यता देने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये पहल सिख समाज की मान्यता और सम्मान को बढ़ावा देती हैं।

भूपेंदर सिंह असंध, दिलबाग सिंह विर्क और विवेक बहल जैसे अन्य नेताओं ने भी इस मौके पर भाजपा ज्वाइन की। उनके साथ शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण बत्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी और मीडिया सचिव प्रवीण अत्रेय भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा की नीति और दिशा को स्पष्ट करते हुए बताया कि पार्टी समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सिख समाज की सहभागिता भाजपा को चुनावी सफलता की दिशा में एक नई शक्ति प्रदान करेगी।

कार्यक्रम में भाजपा के प्रति विश्वास जताते हुए कंवलजीत अजराना ने कहा कि सिख समाज अब पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है। उनके इस कदम से पार्टी की सामाजिक छवि को भी बल मिलेगा और आगामी चुनावों में पार्टी की स्थिति मजबूत होगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सैनी और अन्य प्रमुख नेताओं ने भाजपा के दृष्टिकोण और सामाजिक समरसता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम का उद्देश्य भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता और सामाजिक एकता को उजागर करना था, जिसे सभी उपस्थित नेताओं ने समर्थन किया।

हरियाणा में जेलों के लिए 186 वॉकी-टॉकी सेट खरीदने को मंजूरी, मुख्यमंत्री ने बढ़ाई सुरक्षा की व्यवस्था

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की विभिन्न जेलों के लिए 5.67 करोड़ रुपये की लागत से 186 वॉकी-टॉकी सेट खरीदने को मंजूरी दी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जेल कर्मचारियों की संचार क्षमताओं को बढ़ाना और कैदियों के सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

हरियाणा के जेल महानिदेशक ने बताया कि ये वॉकी-टॉकी सेट सुरक्षा टावरों पर तैनात कर्मचारियों के बीच संचार को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सेट का उपयोग किसी भी चिंता का तुरंत समाधान करने और कानूनी व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने के लिए किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इस पहल पर गर्व किया और कहा कि यह उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वे राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

नये राशन डिपो के लिए आवेदन कर सकते हैं 8 अगस्त तक

हरियाणा में नए राशन डिपो की लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इसके लिए आवेदन 8 अगस्त, 2024 तक किया जा सकेगा।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने पीडीएस कंट्रोल आर्डर 2022 के तहत नए राशन डिपो के लाइसेंस जारी किए हैं। इच्छुक आवेदक अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदक की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें कम से कम 12वीं पास और कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। सरकारी दुकान की लाइसेंस प्राप्ति की प्रक्रिया 30 दिन में पूरी की जाएगी।

आवेदन भरने की अंतिम तिथि 8 अगस्त, 2024 है। इसके लिए विभागीय नियन्त्रकों से संपर्क कर सकते हैं।

हरियाणा में सरकारी स्कूलों के विकास में एकत्रित हुए सबके प्रयास: शिक्षा मंत्री

हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने आज प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा और संस्कार के साथ-साथ विद्यार्थियों के उत्थान के लिए समर्पित समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने बताया कि इन समितियों का मुख्य उद्देश्य स्कूलों के सर्वांगीण विकास और उद्धार करना है।

शिक्षा मंत्री ने विशेष रूप से बच्चों के संस्कारमय विकास पर अधिक जोर दिया और कहा कि उन्हें न केवल शिक्षा मिलनी चाहिए, बल्कि सही मानवीय मूल्यों और संस्कारों का भी पालन करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में इस दिशा में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है।

उन्होंने आगामी विकास के लिए समितियों की सकारात्मक भूमिका को बताया और कहा कि ये समितियां स्कूलों में एक समीक्षात्मक दृष्टि लाती हैं। इससे स्कूलों की शिक्षा और सुविधाओं की गुणवत्ता पर निगरानी बनी रहती है और विद्यार्थियों के उत्थान में मदद मिलती है। उन्होंने समितियों के सदस्यों से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सुझाव भी मांगे।

शिक्षा मंत्री ने आज नारनौल में आयोजित स्कूल प्रबंधन समिति प्रशिक्षण एवं सम्मेलन में भाग लिया, जहां वे अध्यापकों, अभिभावकों, और विद्यार्थियों के सम्मुख उनकी देशभक्ति प्रदर्शनी और नवाचारों की सराहना की। उन्होंने बच्चों के साथ संवाद भी किया और उनके द्वारा तैयार किए गए प्रोजेक्ट्स को समझा।

इस मौके पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिसमें शास्त्रीय गायन से लेकर नवाचारी विज्ञानिक प्रोजेक्ट्स तक विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने विद्यार्थियों की प्रशंसा की और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित किया।

शिक्षा मंत्री ने आगामी दिनों में और ऐसे सम्मेलनों का आयोजन करने की भी बात की, जिससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके और छात्रों का संपूर्ण विकास हो सके।

हाई सिक्योरिटी जेल के लिए रोहतक में 34.74 करोड़ रुपये की लागत से एडवांस सिक्योरिटी सॉल्यूशन की मंजूरी

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने रोहतक में 34.74 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन हाई सिक्योरिटी जेल में ‘एडवांसड फिजिकल सिक्योरिटी सॉल्यूशन’ स्थापित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी दी कि इस परियोजना में अत्याधुनिक परिधि सुरक्षा प्रणालियां, व्यापक निगरानी प्रणालियां और उन्नत आईटी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं जो रोहतक उच्च सुरक्षा जेल को मजबूत और अभेद्य सुरक्षा स्थिति में बदलेगी।

इस निर्णय को 1 दिसंबर और 12 दिसंबर, 2023 को जेल विभाग और हरियाणा पुलिस आवास निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों में सिफारिश के बाद लिया गया था। इन बैठकों में जिला जेल नूंह की तरह नवीनतम सुरक्षा तकनीकी उपकरणों को लागू करने के प्रयासों का समर्थन किया गया था।

हरियाणा: जेलों के लिए 2.84 करोड़ रुपये की दवाइयाँ और चिकित्सा सामग्री की खरीद पर मंजूरी

हरियाणा सरकार ने राज्य की जेलों में चिकित्सा सेवा में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने दिए गए निर्णय के तहत 2.84 करोड़ रुपये की दवाइयों और चिकित्सा सामग्रियों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से न केवल जेलों में बंद कैदियों को उचित चिकित्सा सेवा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, बल्कि यह उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस समाचार की पुष्टि करते हुए बताया कि इन दवाइयों और सामग्रियों की खरीद के लिए हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (एचएमएससीएल) को अनुमति दी गई है। यह निगम राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित स्रोत से इन आवश्यक चिकित्सा सामग्रियों को खरीदेगा, जो जेलों में रहने वाले लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

यह कदम जेलों के प्रबंधन में भी सुधार लाएगा, क्योंकि सभी कैदियों को अब उचित चिकित्सा सेवा की सुनिश्चितता होगी। इससे उनके स्वास्थ्य को देखभाल करने में सुविधा होगी और उनकी स्वच्छता के अधिकार को भी बरकरार रखने में मदद मिलेगी।

इस प्रकार, हरियाणा सरकार ने चिकित्सा सेवा में और भी बढ़िया सुधार के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो समाज के सभी वर्गों के लिए अनुकरणीय है।

अंबाला में सड़कों और स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत के लिए असीम गोयल ने दिए निर्देश

हरियाणा के महिला एवं बाल विकास तथा परिवहन मंत्री श्री असीम गोयल नन्यौला ने अंबाला शहर के सड़कों, गलियों और स्ट्रीट लाइटों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम राज्य सरकार के विकास कार्यों को तेज करने का हिस्सा है, और किसी भी कोटाही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आज चंडीगढ़ में अंबाला शहर के स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों की बैठक में असीम गोयल नन्यौला ने यह निर्देश दिए। उनके अनुसार, सभी सड़कें और गलियां जल्दी से ठीक की जाएंगी, ताकि स्थानीय निवासियों को आने-जाने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने बारिश के मौसम में सड़कों की स्थिति का भी ध्यान रखा, क्योंकि अच्छी सफाई व्यवस्था न होने पर सीवरेज जाम और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

असीम गोयल नन्यौला ने अधिकारियों को शहर में टूटी सड़कों की मरम्मत करने और नई स्ट्रीट लाइटें लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने शहर में महाराजा अग्रसेन, नेता जी सुभाष चंद्र बोस और अन्य महापुरुषों के स्टेच्यू के लगाने के भी आदेश दिए।

विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे, और सभी कार्य नियमों के अनुसार तेजी से और अच्छी गुणवत्ता में पूरे करने का आश्वासन दिया गया।

हरियाणा में ‘मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना’ को सेवा का अधिकार अधिनियम में किया गया शामिल

हरियाणा सरकार ने आज घोषणा की कि ‘मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना’ को अब सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में शामिल किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को मातृत्व सहायता प्राप्त करने के लिए 45 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने इस निर्णय की घोषणा की, जिसमें यह भी बताया गया कि योजना के अंतर्गत नियुक्त किए गए अधिकारी की भूमिकाएं भी स्पष्ट की गई हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी को पदनामित अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी (पोषण)/उप-निदेशक को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

यह निर्णय हरियाणा के महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें आसानी से योजना के लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

हरियाणा सरकार नारी सशक्तिकरण में प्रतिबद्ध : असीम गोयल

हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री असीम गोयल ने आज अम्बाला जिले में विभिन्न क्षेत्रों में अव्वल महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नारी सशक्तिकरण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं।

श्री गोयल ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत जिला स्तरीय संवेदीकरण कार्यक्रम में महिलाओं को सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने इस अवसर पर शिक्षा ऋण योजना, विधवाओं के लिए ऋण योजना और हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लाभार्थियों को भी सहायता राशि वितरित की।

विशिष्ट अतिथि श्रीमती सुमन सैनी ने भी महिलाओं की उन्नति को सराहा और कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं के विकास के लिए कई पहल की गई हैं। उन्होंने विभागीय योजनाओं के बारे में जनकारी दी और योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई।

हरियाणा के मुख्य सचिव ने नौकरियों की व्यापक सूची तैयार करने के लिए दिए निर्देश

 

हरियाणा के मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने आज हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने निगम को विभिन्न विभागों की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नौकरियों की एक व्यापक सूची तैयार करने के लिए निर्देश दिए।

प्रसाद ने बताया कि एचकेआरएन जल्द ही 13,500 कर्मियों की नियुक्ति करेगा, जो कि विभिन्न विभागों में होगी। उन्होंने बोर्ड को और अधिक पेशेवर तरीके से काम करने और बिना देरी के मैनपावर की आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया।

इस बैठक में बताया गया कि निगम विदेश मंत्रालय के अधीन प्रवासी संरक्षक से भर्ती एजेंट लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, जो उसे अपने स्तर पर विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं को नियुक्त करने में सक्षम बनाएगा। इसके साथ ही, निगम ने एनएसडीसी के माध्यम से विदेश में 228 नौकरियां चाहने वालों का चयन किया है।

भावी जरूरतों के लिए, एचकेआरएन ने निजी क्षेत्र और विदेशी बाजारों में मैनपावर की जरूरतों को समझने की योजना बनाई है। उम्मीदवारों को हरियाणा कौशल विकास मिशन और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण के माध्यम से जरूरी कौशल से लैस किया जाएगा, जिससे प्रदेश के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी।

इस बैठक में बताया गया कि एचकेआरएन ने विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों आदि में 1.25 लाख कर्मियों को तैनात किया है। इनमें से 36,000 से अधिक अनुसूचित जाति वर्ग से और 34,700 से अधिक पिछड़ा वर्ग से हैं। इसके अतिरिक्त, निगम ने स्वास्थ्य विभाग, खान एवं भूविज्ञान विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग और हरियाणा फोरेंसिक लैब से संबंधित 51 नई नौकरी भूमिकाओं को अंतिम रूप दिया है। इसके अलावा, निगम को विभिन्न विभागों से विभिन्न श्रेणियों के 13,500 से अधिक मैनपावर के लिए मांग-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिन्हें जल्द ही भरा जाएगा।

इस बैठक में बताया गया कि निगम द्वारा सेक्टर 5, एमडीसी, पंचकूला में अपना कार्यालय भवन भी बनाया जाएगा, जिससे निगम की कार्यप्रणाली और सेवाएं और भी सुविधाजनक हो सकें।

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