मंत्री Shyam Singh Rana – गोशालाओं का विस्तार और जियो-टैगिंग से होगा समाधान
हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री Shyam Singh Rana ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बजट पूर्व चर्चा की और आगामी बजट में पशुपालकों के हित में प्रभावी योजनाएं बनाने पर जोर दिया।
बैठक में उन्होंने लावारिश पशुओं की समस्या को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया
और इसे लेकर ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी शहरों को लावारिश मवेशियों से मुक्त करना प्राथमिकता है।
उन्होंने अधिकारियों से गोशालाओं का विस्तार तेज करने और लावारिश पशुओं के पुनर्वास के लिए जियो-टैगिंग का उपयोग करने को कहा।
इससे न केवल पशुओं की समस्या का समाधान होगा, बल्कि उनका सही देखभाल और प्रबंधन भी सुनिश्चित होगा।
Shyam Singh Rana – स्थानीय नस्लों को बढ़ावा देने पर जोर
श्री राणा ने हरियाणा की स्थानीय नस्लों, विशेषकर हरियाणा गाय और मुर्रा भैंस, को प्रोत्साहन देने की बात कही।
उन्होंने विशेष मवेशी प्रजनन केंद्र, उन्नत पशु चिकित्सा क्लीनिक, और मेगा गोशालाओं की स्थापना की योजना बनाने के निर्देश दिए।
इससे स्वदेशी नस्लों का संरक्षण और विकास होगा।
Shyam Singh Rana – पशुधन बीमा योजना को बढ़ावा
बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को पशुधन बीमा योजना में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति परिवारों द्वारा पाले जाने वाले भेड़, बकरी और सूअर जैसे पशुओं का बीमा बिना किसी लागत के किया जाएगा।
यह योजना पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी।
मोबाइल पशु चिकित्सा क्लीनिक की योजना
श्री राणा ने कहा कि सरकार राज्य में मोबाइल पशु चिकित्सा क्लीनिक शुरू करने पर विचार कर रही है।
यह पहल पशु चिकित्सा सेवाओं को ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद करेगी,
जिससे पशुपालकों को त्वरित सहायता मिलेगी।
सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर
बैठक में मंत्री ने विभागीय योजनाओं और घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की और अधिकारियों को इन पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि पशुपालन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए
और किसानों व पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए।
पशुपालन मंत्री ने भरोसा जताया कि इन योजनाओं के माध्यम से हरियाणा में पशुपालन और डेयरी उद्योग को एक नई दिशा मिलेगी
और यह राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में योगदान देगा।