हरियाणा में स्वच्छता अभियान को नई तकनीकी ताकत – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया रियल टाइम ट्रैकिंग पोर्टल और ऐप का शुभारंभ

चंडीगढ़, 28 मई:  हरियाणा सरकार ने राज्य को स्वच्छ और स्मार्ट बनाने के लिए एक बड़ी डिजिटल पहल की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की निगरानी हेतु ‘रियल टाइम ट्रैकिंग पोर्टल और मोबाइल ऐप’ का शुभारंभ किया। इस नई तकनीक की मदद से अब हर नागरिक अपने इलाके में चल रही कचरा उठाने वाली गाड़ी की लाइव लोकेशन देख सकेगा।

क्या है इस नई पहल में खास:

• ऐप और पोर्टल के जरिए कचरा वाहनों और सफाई कर्मियों की लाइव ट्रैकिंग संभव होगी।

• 37 नगर पालिकाएं पहले ही इस सिस्टम पर लाइव हो चुकी हैं।

• पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सफाई कार्य की निगरानी अब नागरिक खुद कर सकेंगे।

• पोर्टल से यह तय किया जा सकेगा कि क्या हर घर से समय पर कचरा उठाया जा रहा है या नहीं।

मुख्यमंत्री का संदेश:

बैठक में मुख्यमंत्री ने जिला नगर आयुक्तों और नगर निगम आयुक्तों को साफ शब्दों में कहा:

“स्वच्छता हमारी प्राथमिकता है। किसी भी हाल में शहरों में कूड़े के ढेर नजर नहीं आने चाहिएं। अधिकारी जिम्मेदारी से काम करें, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।”

सड़क और नालों की मरम्मत के निर्देश:

• 15 जून तक सभी सड़कों का नवीनीकरण पूरा करने के निर्देश।

• ड्रेनों की सफाई को मानसून से पहले प्राथमिकता दी जाए।

• सीवरेज सफाई से पहले सुरक्षा जांच अनिवार्य की गई है ताकि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

बेसहारा पशुओं पर भी सख्ती:

• गौवंश की टैगिंग व्यवस्था को मजबूत करने के आदेश।

• बार-बार अपने पशुओं को सड़कों पर छोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई।

• राज्य स्तरीय समिति बनाई जा रही है जो गौशालाओं और नंदीशालाओं में पशुओं के प्रबंधन को देखेगी।

प्रदर्शन आधारित सम्मान की घोषणा:

• जो नगर निकाय या एजेंसी स्वच्छता कार्य में बेहतर प्रदर्शन करेगी, उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

• सभी सफाई कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी।

समाधान शिविरों पर सख्त निगरानी:

• शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश।

• नागरिकों को संतोषजनक समाधान देकर ही शिविर से लौटने देना सुनिश्चित किया जाए।

• शिकायत रिजेक्शन का कारण स्पष्ट रूप से बताया जाए।

सीसीटीवी से बढ़ेगी सुरक्षा:

• शहरों के मुख्य प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश।

• इससे आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी और सुरक्षा बढ़ेगी।

राजस्व बढ़ाने पर भी जोर:

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि:

• नगर निकाय अपना वार्षिक राजस्व लक्ष्य तय करें और उसे हर हाल में पूरा करें।

• अवैध होर्डिंग्स हटाई जाएं और विज्ञापन स्थलों का ओपन ऑक्शन हो।

• निकायों को सरकार का चेहरा बताते हुए उन्होंने सभी अधिकारियों को जनसेवा की भावना से कार्य करने को कहा।

अधिकारियों की मौजूदगी:

इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त विकास गुप्ता, महानिदेशक पंकज, OSD राज नेहरू, राज्य के सभी नगर निगम आयुक्त और जिला नगर आयुक्त उपस्थित रहे।