मुख्यमंत्री के स्तर की सतर्कता: राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम में की सख्त समीक्षा!

चंडीगढ़, 1 जुलाई: हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने सोमवार को गुरुग्राम जिले में चल रही विभागीय गतिविधियों की गहन समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले अवैध रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि पहले भी उन्होंने हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि ऐसे अवैध रूप से संचालित प्लांट्स को सील किया जाए। परंतु, उन्हें यह सूचना मिली है कि कुछ सील किए गए प्लांट दोबारा चोरी-छिपे चालू कर दिए गए हैं, जो न केवल कानून का मज़ाक उड़ा रहे हैं, बल्कि पर्यावरण और नागरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा बन चुके हैं।

संयुक्त कार्रवाई: आरएमसी प्लांट्स पर बिजली तुरंत काटी जाए

राव नरबीर सिंह ने यह भी निर्देश दिए कि अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बिजली विभाग (DHBVN) की संयुक्त टीमें बनाई जाएं जो तुरंत मौके पर जाकर ऐसे प्लांट्स को सील करें और साथ ही बिजली कनेक्शन भी काट दें।

उन्होंने कहा,

“अगर किसी प्लांट को सील किया जा रहा है, तो उसके बिजली कनेक्शन को उसी समय काट दिया जाना चाहिए। केवल कागजों में कार्रवाई से फर्क नहीं पड़ेगा — अब जमीन पर कड़ा कदम उठाना ज़रूरी है।”

सड़कों पर बिजली के झूलते तारों से भी बढ़ रहा खतरा

बैठक में उन्होंने गुरुग्राम की यातायात व्यवस्था और बिजली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गहरी चिंता जताई।
उन्होंने बिजली विभाग को निर्देश दिए कि:

• मुख्य सड़कों पर झूलते तारों को तुरंत हटाया जाए

• जिन सड़कों के बीचों-बीच बिजली के खंभे लगे हैं, उन्हें स्थानांतरित किया जाए

• रिहायशी इलाकों में स्थित खतरनाक खंभों को हटाया जाए

• खेतों में पुराने और कमजोर तारों को चरणबद्ध ढंग से बदला जाए

बरसात के मौसम में इन झूलते तारों से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए इन सुधार कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, ऐसा उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा।

लापरवाही पर नहीं होगी रियायत, अधिकारी रहें सतर्क

बैठक में मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि विभागीय कार्यों की निगरानी नियमित रूप से की जाए और हर काम समय सीमा और गुणवत्ता मानकों के अनुसार पूरा हो।

उन्होंने कहा:

“अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता पाई गई, तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उस पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।”

प्रदेश सरकार की प्राथमिकता: पारदर्शी प्रशासन और नागरिक सुरक्षा

राव नरबीर सिंह ने दोहराया कि हरियाणा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आम नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिलें और प्रशासन पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह हो।