मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार (Punjab Government) ने बिजली चोरी के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज कर दिया है।
अगस्त महीने के दौरान राज्य भर के एंटी पावर थेफ्ट थानों में 296 एफआईआर दर्ज की गई हैं
और 38 कर्मचारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप में बर्खास्त किया गया है।
Punjab Government: आज इस संबंध में एक प्रेस बयान जारी
पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने आज इस संबंध में एक प्रेस बयान जारी किया।
उन्होंने बताया कि राज्य के खजाने को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए नियमित जांच और छापेमारी की जा रही है।
इसके तहत, पटियाला ज़ोन में 90, अमृतसर ज़ोन में 79, बठिंडा ज़ोन में 71, लुधियाना ज़ोन में 29
और जालंधर ज़ोन में 27 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
एफआईआर पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी
हरभजन सिंह ने कहा कि ये एफआईआर पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत दर्ज की गई हैं।
उन्होंने पिछले दो महीनों के दौरान 37 आउटसोर्स मीटर रीडरों
और एक सुपरवाइजर को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किए जाने की भी जानकारी दी।
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बिजली चोरी और भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मंत्री ने बिजली चोरी से निपटने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता
मंत्री ने बिजली चोरी से निपटने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा
कि इस पर सख्त कदम लगातार उठाए जाते रहेंगे।
उन्होंने बिजली चोरी करने वालों को सख्त चेतावनी दी कि
वे अपनी गतिविधियाँ बंद कर अपने बिजली कनेक्शन को नियमित करवाएं।
उन्होंने उल्लेख किया कि बिजली चोरी राज्य के खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचाती है
और इसे समाप्त करने के लिए बिजली विभाग पूरी तरह से संकल्पित है।
हरभजन सिंह ने बिजली विभाग के अधिकारियों को राज्य भर में व्यापक स्तर पर विशेष निरीक्षण करने के स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं।
इन निरीक्षणों का उद्देश्य बिजली चोरी को रोकना और अवैध गतिविधियों से हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई करना है।