Top Tags
Post Matric Scholarship Scheme : पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा को समर्थन देने के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 92 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
इसके अलावा, आगामी वर्ष 2024-25 के छात्रों के लिए 245 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री, डॉ. बलजीत कौर, ने यह जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
महत्वपूर्ण तथ्य:
•वर्ष 2023-24 में 366 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिनमें से 283.62 करोड़ रुपये का भुगतान 1008 संस्थानों को किया जा चुका है।
•वर्तमान वित्तीय वर्ष में 256 संस्थानों को 59.34 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
•2024-25 में स्कॉलरशिप के लिए 245 करोड़ रुपये का प्रावधान।
•स्कीम के तहत 2.31 लाख नए छात्रों का पंजीकरण।
पिछली सरकारों की लापरवाही का असर Post Matric Scholarship Scheme
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि 2017 से 2020 के बीच केंद्र और पंजाब की कांग्रेस सरकारों द्वारा स्कॉलरशिप राशि जारी न करने के कारण कई छात्रों की डिग्रियां रोक दी गईं।
इससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया। वर्तमान भगवंत मान सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए गंभीर कदम उठाए हैं।
छात्रों के लिए वित्तीय सहायता
कैबिनेट मंत्री ने केंद्र सरकार से अपील की है कि स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 60% हिस्से को जल्द से जल्द जारी किया जाए।
यह राशि अनुसूचित जाति के छात्रों को उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद करेगी।
सरकार की प्रतिबद्धता
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षणिक और सामाजिक जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है।
स्कॉलरशिप स्कीम से न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी,
बल्कि यह छात्रों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में मदद करेगी।
सरकार स्कॉलरशिप योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और छात्रों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठा रही है।
आगे की योजनाएं: Post Matric Scholarship Scheme
पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए:
•वित्तीय सहायता योजनाओं को विस्तार दे रही है।
•शिक्षा के साथ-साथ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रही है।
•नए प्रयासों से छात्रों के सपनों को साकार करने की दिशा में काम कर रही है।
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम पंजाब सरकार की अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
यह योजना न केवल छात्रों की आर्थिक मदद कर रही है,
बल्कि उनके भविष्य को आकार देने में भी अहम भूमिका निभा रही है।
इस अवसर पर विभाग के निदेशक **श्री संदीप हंस …
और उप निदेशक श्री रविंदरपाल सिंह संधू ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।
सरकार का संदेश : Post Matric Scholarship Scheme
मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उनके शैक्षणिक, सामाजिक, और आर्थिक विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है कि छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए समय पर आर्थिक सहायता मिले और इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।
डॉ. बलजीत कौर ने अपने संबोधन के अंत में यह संदेश दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी
कि अनुसूचित जाति के छात्रों को उनके अधिकार प्राप्त हों
और वे शिक्षा और रोजगार के माध्यम से अपने सपनों को साकार कर सकें।
उन्होंने केंद्र सरकार से स्कॉलरशिप स्कीम के तहत राज्य का लंबित हिस्सा जल्द से जल्द जारी करने की भी अपील की,
ताकि छात्रों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
सरकारी प्रयास और योजनाओं की सराहना
विभिन्न शिक्षा संस्थानों और छात्रों ने राज्य सरकार के इन प्रयासों की सराहना की है।
यह पहल न केवल छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है,
बल्कि उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक है।
यह कार्यक्रम पंजाब सरकार की शिक्षा और सामाजिक कल्याण के प्रति गंभीरता को दर्शाता है
और राज्य में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है।