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Punjab Cabinet – सरकार उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं पर दे रही है विशेष ध्यान: हरपाल सिंह चीमा
पंजाब सरकार ने कर्मचारियों की जायज़ मांगों और समस्याओं को हल करने के लिए एक कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया है,
जिसमें वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल शामिल हैं।
इस कमेटी ने आज मेरीटोरियस टीचर्स यूनियन, 3704 अध्यापक यूनियन, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट, पुरानी पेंशन प्राप्ति मोर्चा,
खेतीबाड़ी विद्यार्थी एसोसिएशन, और आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ क्रमवार बैठकें आयोजित कीं।
Punjab Cabinet – मेरीटोरियस टीचर्स यूनियन की मांगें
बैठक के दौरान मेरीटोरियस टीचर्स यूनियन ने छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाने में उनकी उपलब्धियों और अपनी मांगों पर चर्चा की।
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वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया
कि इन अध्यापकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए गठित समिति के माध्यम से विचार किया जाए।
साथ ही, यूनियन द्वारा उठाए गए वित्तीय मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करके वित्त विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार उन कर्मचारियों की समस्याओं
और मांगों को प्राथमिकता दे रही है जो अपनी सेवाओं के माध्यम से समाज के लिए उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं।
डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के मुद्दे
डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने अपनी मांगों और मुद्दों को प्रस्तुत किया।
कैबिनेट सब-कमेटी ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया
कि कानूनी बाधाओं वाले मामलों पर एडवोकेट जनरल कार्यालय से राय ली जाए।
वित्तीय मांगों पर, वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि इन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
Punjab Cabinet – 3704 अध्यापक यूनियन की समस्याएं
3704 अध्यापक यूनियन द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए कैबिनेट सब-कमेटी ने शिक्षा विभाग को यूनियन के साथ बैठक करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
खेतीबाड़ी विद्यार्थी एसोसिएशन का सुझाव
खेतीबाड़ी विद्यार्थी एसोसिएशन ने सुझाव दिया कि स्कूलों में कृषि को अनिवार्य विषय बनाया जाए।
इस पर कैबिनेट सब-कमेटी ने शिक्षा विभाग को यह मामला विषय विशेषज्ञ समिति को भेजने
और कौशल आधारित पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने पर विचार करने के निर्देश दिए।
Punjab Cabinet – पुरानी पेंशन योजना की बहाली
पुरानी पेंशन प्राप्ति मोर्चा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की।
कैबिनेट सब-कमेटी ने बताया कि इस मामले में गठित अधिकारी समिति नियमित बैठकें कर रही है।
केंद्र सरकार की प्रस्तावित नई पेंशन योजना ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ के दिशा-निर्देश प्राप्त होने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।
आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की मांगें
आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन ने ग्रेच्युटी और अन्य समस्याओं को उठाया।
कैबिनेट सब-कमेटी ने सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग को कानूनी सलाह लेने और मामला वित्त विभाग को भेजने के निर्देश दिए।
जिन समस्याओं का समाधान केंद्र सरकार के स्तर पर होना है, उनके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा।
सरकार की प्रतिबद्धता
कैबिनेट सब-कमेटी ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को हल करने के लिए गंभीरता से प्रयासरत है।
बैठक के दौरान, सभी यूनियनों ने सरकार के इस प्रयास की सराहना की।
प्रतिनिधि और अधिकारी
बैठक में यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ कैबिनेट सब-कमेटी के सदस्य और वित्त विभाग व संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
पंजाब सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की मांगों का समाधान करना और उनकी बेहतरीन सेवाओं को प्रोत्साहित करना है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार कर्मचारियों और आम जनता के हित में निरंतर काम कर रही है।