पंजाब कर्मचारियों को नई उम्मीद, सेवाएं नियमित करने की प्रक्रिया तेज!

पंजाब सरकार ने अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए उनकी सेवाएं नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने शिक्षा विभाग के चार कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक की।

बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए एक समिति बनाने का फैसला हुआ।

समिति में शिक्षा, वित्त और पर्सोनल विभाग के अधिकारियों के साथ तीन प्रमुख कर्मचारी संघों को भी शामिल किया गया है।

ये संघ ए.आई.ई. कच्चे अधिकारी संघ, आई.ई.आर.टी. विशेष अध्यापक यूनियन, और सर्व शिक्षा अभियान/मिड-डे मील दफ्तरी कर्मचारी संघ हैं।

1.सेवाएं नियमित करने पर विचार: कर्मचारी संगठनों की मांग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

2.समिति का गठन: वित्त मंत्री के निर्देश पर गठित समिति जल्द रिपोर्ट तैयार करेगी।

3.आर्थिक पहलुओं पर अध्ययन: शिक्षा और वित्त विभाग के अधिकारी वित्तीय मांगों का विश्लेषण करेंगे और समाधान निकालेंगे।

वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेगी।